शिक्षकका जायज मागहरू तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ “शिक्षकहरूले हाम्रो जीवनमा यस्तो गहिरो प्रभाव पार्न सक्छन् तसर्थ उनीहरु वास्तविक जीवनका नायक हुन् ।” – रेन विल्सो को भनाई अनुसार प्रत्येकको जीवन सार्थक बन्न शिक्षा र शिक्षक महत्त्वपूर्ण छ।
एक दिन निजि बिद्यालय पढ्ने करिब १२ बर्षको एउटा बाबू लाई आमाले बारी बाट धनिया ल्याउन भनिन उसले मलाई ठुलबाबा धनिया कुन हो भनेर सोध्न आयो,सरकारी स्कुलका प्रधानाध्यापकले एक जना जनप्रतिनिधि को छोरा लाई भोलि कपाल काटेर आउनु नत्र म स्कुलमा आफै कपाल काट्दिन्छु भन्दा जनप्रतिनिधिको छोरा प्रधानाध्यापक लड्न आएको कुराले मलाई झसङ्ग बनायो र हाम्रो शिक्षा प्रणाली कसरी हिडिरहेका छ छर्लङ्ग भयो।
देश विकासको मुख्य आधार भनेको त्यस देशको शिक्षा हो । शिक्षाले नै देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायत समग्र पक्षको विकास गर्न सहयोग गर्दछ । कुनै पनि देशको शैक्षिक अवस्था कमजोर हुनु भनेको त्यो देशको समग्र अवस्था कमजोर हुनु हो ।
तसर्थ हामीले समयमै देशको शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका अनेक समस्याहरूलाई समाधान गर्नु जरुरी हुन्छ । अनि मात्र सुन्दर र विकसित देशको कल्पना गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३ मा रहेको धारा ३१ का ५ वटा उपधाराले र भाग ४ को धारा ५१ (ज) मा शिक्षासम्बन्धी रहेका ४ ओटा नीतिले स्पष्ट रूपमा नेपालको शिक्षालाई व्याख्या गरेको छ । त्यति मात्र नभएर विद्यालय सुधार योजना, विद्यालय क्षेत्र विकास योजनालगायतका थुप्रै योजनाले देशको शिक्षालाई सुधार गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । देशका तीन अङ्गहरूले शिक्षासम्बन्धी आआफ्नो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देशको शिक्षामा गुणस्तरको प्रश्नले सधैँ हामीलाई किन घोचिरहन्छ ? यस विषयमा सबै सरोकारवाला बसेर पटक पटक गरेका विचार विमर्श यस विषयमा सबै सरोकारवाला बसेर पटक पटक गरेका विचार विमर्शले किन सार्थकता पाएनन् ? शिक्षामा चलेको बहसको बहले मात्र हामीलाई किन समातिरहन्छ ? यी प्रश्नले उत्तर नपाएसम्म हाम्रो शैक्षिक स्तर माथि जान मुस्किल छ ।नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनले देशको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका समस्यालाई सतहमा ल्याएको छ । यो आन्दोलन शिक्षकहरूको पेसागत सम्मान, अधिकार र सुविधाको मागमा केन्द्रित भए पनि यसको प्रभाव समग्र शैक्षिक प्रणाली र समाजमा पर्नेछ । शिक्षकहरू, जो राष्ट्रको भविष्य निर्माता हुन्, उनीहरूको यो आन्दोलनले सरकारलाई गम्भीर प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ । शिक्षकको सम्मान र सुविधाविना कसरी गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ ? यो आन्दोलन केवल शिक्षकहरूको मागमा सीमित छैन, यो देशको शैक्षिक भविष्य र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो ।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि र कारण
नेपाल शिक्षक महासंघ देशभरका शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठुलो संगठन हो । यो संगठनले विगतदेखि नै शिक्षकहरूको हकहित र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ । यो आन्दोलन शिक्षकहरूको वर्षाैंदेखिको असन्तुष्टिको परिणाम हो ।पछिल्लो समयको आन्दोलन पटकपटकका आन्दोलन धर्ना,सहमतिको पालना नहुदा भएको आन्दोलन  हो।यो रातारात भएको असन्तुष्टि होईन ।२०२८ सालमा बनेको बिद्यालय शिक्षा ऐनले आजका दिन सम्म नेपालको शिक्षा प्रणाली धानिरहेको छ। शिक्षक र सरकार बि.स २०७५,०७९,०८० मा भएको सहमति लागू गर्न सरकार किन पछि हटिरहेको छ?
शिक्षकहरूले न्यून तलब, अस्थायी रोजगारीको असुरक्षा, पेसागत सम्मानको अभाव र विद्यालयमा उचित सुविधाको कमीजस्ता समस्या भोग्दै आएका छन् । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षकहरूको अवस्था दयनीय छ ।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षकहरूको अवस्था दयनीय छ । उनीहरूले न्यूनतम सुविधा पनि नपाएको गुनासो बारम्बार सुनिन्छ ।सरकारको यस्तो उदासीनताले शिक्षकहरूको धैर्यको बाँध टुटेको छ र उनीहरू सडकमा उत्रिएका छन् । यो आन्दोलनले शिक्षकहरूको पीडालाई मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रको अव्यवस्थालाई पनि उजागर गरेको छ ।
शिक्षकहरू, जो राष्ट्रको भविष्य निर्माता हुन्, उनीहरूको यो आन्दोलनले सरकारलाई गम्भीर प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ । शिक्षकको सम्मान र सुविधाविना कसरी गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ ?अहिले बिद्यालय बन्द छ्न शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ।लाखौं बालबालिका को सिकाई प्रक्रिया रोकिएको छ।राज्य भोलिका भबिस्य बालबालिका को जीवन सङ्ग जोडिएको बिसयमा बेखबर बन्नु हुदैन।
* मागहरूको महत्त्व र औचित्य
शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरूले शिक्षकको जीवनस्तर र शैक्षिक सुधार दुवैलाई सम्बोधन गर्छन् । पहिलो, तलब–भत्ता निजामती कर्मचारीको स्तरमा पुर्‍याउनुपर्ने मागले शिक्षकहरूलाई अन्य सरकारी कर्मचारीहरूसँग समान हैसियत दिन्छ । आजको महँगीमा शिक्षकको हालको तलबले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि गाह्रो छ । शिक्षकहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको ग्यारेन्टी नहुँदा उनीहरूको ध्यान शिक्षणभन्दा अन्यत्र जान्छ ।
दोस्रो, अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने मागले लामो समयदेखि सेवा गरेका शिक्षकमाथिको अन्याय हटाउँछ । देशभर हजारौँ शिक्षक अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको भविष्य अनिश्चित छ । यो अवस्थाले उनीहरूको पेसागत सुरक्षा र मनोबलमा ठुलो असर परेको छ ।
तेस्रो, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थाले शिक्षकहरूलाई प्रशासनिक बोझबाट मुक्त गर्छ । अहिले धेरै शिक्षकले शिक्षणबाहेक लेखापढी, सफाइ र अन्य गैरशैक्षिक काम गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको अध्यापनमा खर्चिनुपर्ने  गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको अध्यापनमा खर्चिनुपर्ने समय खेर जान्छ ।
शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता लागु भएमा शिक्षकहरूको मनोबल बढ्नेछ र कक्षाकोठामा उनीहरूको प्रदर्शन सुध्रिनेछ । शिक्षकहरूले सुरक्षित र सम्मानित महसुस गरेमा उनीहरूले विद्यार्थीलाई अझ राम्रोसँग सिकाउन सक्छन् । यो आन्दोलनले शिक्षकको पेसालाई सम्मानित बनाउन र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको आधार तयार गर्न सक्छ । शिक्षकहरूले सम्मान र सुविधा पाउनु भनेको देशको शैक्षिक गुणस्तरमा लगानी गर्नु हो तर सबै मागहरु सर्बेसर्वा छ्न पनि भन्न सकिदैन ।विश्व परिवेश ,बिश्वब्यापी अभ्यास र राज्यको अबस्था लाई पनि मनन गर्नुपर्छ।
* सामाजिक र शैक्षिक प्रभाव
शिक्षकहरूको यो आन्दोलन केवल उनीहरूको व्यक्तिगत हितमा सीमित छैन, यसले समग्र समाज र शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पार्छ । शिक्षकहरूले सम्मान र सुविधा नपाउँदा उनीहरूको ध्यान शिक्षणभन्दा जीविकोपार्जनमा केन्द्रित हुन्छ । यो अवस्थाले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर खस्काउँछ । जब विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन्, देशको मानव संसाधन कमजोर बन्छ । शिक्षकहरूको सुधारिएको अवस्थाले कक्षाकोठामा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि र आत्मविश्वास बढाउँछ ।
यो आन्दोलनले समाजमा शिक्षकको भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्न पनि मद्दत गर्छ । अहिले पनि धेरै ठाउँमा शिक्षकहरूलाई कम आँकिन्छ । शिक्षकहरूलाई सम्मान र सुविधा नदिँदा उनीहरूको पेसागत सम्मानमा आघात पुग्छ । जब शिक्षकहरूले सम्मान र सुविधा पाउँछन्, समाजले पनि उनीहरूलाई उच्च स्थानमा राख्न थाल्छ । यो परिवर्तनले शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउँछ । भविष्यमा थप योग्य र प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू यो पेसामा आउनेछन्, जसले शिक्षा क्षेत्रको स्तर उकास्नेछ ।

* सरकारको जिम्मेवारी र अपेक्षा
सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल वार्ता गर्नुपर्छ । विगतका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नुको सट्टा ठोस कदम चाल्नुपर्छ । तलबभत्ता वृद्धि, अस्थायी शिक्षकको स्थायीकरण, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन र विद्यालय शिक्षा ऐन पारितजस्ता मुद्दाहरूमा तुरुन्त समाधान खोजिनुपर्छ । शिक्षक दरबन्दीको उचित वितरण र शिक्षण सुधारका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ तर सबै मागहरु सर्बेसर्वा छ्न पनि भन्न सकिदैन।
सरकारले यो आन्दोलनलाई दबाउन खोज्नुको सट्टा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नु भनेको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको सुरुवात गर्नु हो । सरकारले यो मौका गुमायो भने यसको मूल्य भावी पुस्ताले चुकाउनुपर्नेछ । शिक्षकहरूको सम्मान र सुविधा सुनिश्चित गर्न बजेट र नीतिगत प्रतिबद्धता आवश्यक छ । सरकारले शिक्षकहरूसँग सहकार्य गरेर समाधान खोज्नुपर्छ, जसले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको हित गर्छ ।
* समाजको भूमिका र सहभागिता
शिक्षकहरूको यो आन्दोलनमा समाजको सहभागिता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अभिभावक, विद्यार्थी र नागरिक समाजले शिक्षकहरूको मागलाई समर्थन गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूको सुधारले हाम्रा सन्तानको भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यो केवल शिक्षकहरूको लडाइँ होइन, यो हामी सबैको साझा मुद्दा हो । सामाजिक सञ्जाल, सभा र अन्य माध्यमबाट यो आन्दोलनलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । जब समाज एकजुट हुन्छ, सरकारमाथि दबाब बढ्छ र समाधानको बाटो खुल्छ ।
अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीका शिक्षकहरूको मागप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । विद्यार्थीले पनि यो आन्दोलनलाई बुझेर शिक्षकहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउन सक्छन् । नागरिक समाजले सरकार र शिक्षकहरूबिच मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सक्छ । यो आन्दोलनलाई सफल बनाउन नागरिक समाजले सरकार र शिक्षकहरूबिच मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सक्छ । यो आन्दोलनलाई सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक छ । शिक्षकहरू एक्लै लडिरहँदा समाज चुप लागेर बस्नु उचित होइन ।
नेपाल शिक्षक महासंघको यो आन्दोलन शिक्षकहरूको सम्मान, अधिकार र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो । यो आन्दोलनले शिक्षकहरूको पेसागत सम्मान र सुविधालाई मात्र होइन, देशको शैक्षिक भविष्यलाई पनि बलियो बनाउनेछ । सरकार र समाज दुवैले यो आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपमा लिई शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूको सम्मान र सुविधा सुनिश्चित गर्नु भनेको देशको भविष्यमा लगानी गर्नु हो । यो आन्दोलनले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आशा र सम्भावनाको ढोका खोलोस् भन्ने अपेक्षा छ । शिक्षकहरूको यो संघर्षले देशको शिक्षा प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ र यो परिवर्तन हामी सबैको साझा विजय हुनेछ ।
विश्वव्यापीकरणको यो युगमा शिक्षालाई नि:शुल्क गरेर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय बनाउनु पनि अपरिहार्य छ  । नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रत्येक नेपालीको पहुँच अनिवार्य हुनुपर्छ  ।
नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाले समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्‍याउँछ नै, छात्रछात्राका लागि भविष्यमा राम्रा रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना गर्छ  । सरकारी विद्यालयलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने  ? नेपाललाई आर्थिक–सामाजिक रूपमा उन्नति र प्रगतिको बाटामा द्रुत गतिमा लैजाने हो भने सरकार र समग्र समाजले यो प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्छ
अहिले नेपालमा ३० हजार हाराहारी सरकारी/सामुदायिक विद्यालय छन् भने ६ हजारजति निजी विद्यालय  । सरकारी विद्यालयमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन्, बाँकी २० प्रतिशत निजीमा  ।
१० कक्षा पूरा गर्दा सरकारी विद्यालयका लगभग ७० प्रतिशत विद्यार्थीले अत्यन्त न्यून स्तरको नतिजा ल्याउँछन् भने निजीमा न्यून स्तरको नतिजा ल्याउनेको संख्या १५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ  । सरकारी विद्यालयमा प्राय: शिक्षकले राम्रो पढाउँदैनन्, अधिकांश विद्यार्थीले राम्रो पढ्दैनन् र धेरैजसो प्रधानाध्यापकले जवाफदेही पनि लिँदैनन् भन्ने भाष्य तर्क र तथ्य छ यसलाई सरोकारवाला निकायले चिर्नु पर्छ।
विकसित देशको प्रबन्ध र अबस्था लाई हेरौ र मनन गरौ।शिक्षामा अत्यधिक बजेट विनियोजन गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । उदाहरणका लागि, शिक्षामा सबैभन्दा धेरै लगानी संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्छ तर त्यहीँ प्राथमिक र माध्यमिक तहका सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर अन्य विकसित देशका तुलनामा कमजोर छ । एउटा यस्तो देश जसले कम खर्चमै शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएको छ, त्यो हो— फिनल्यान्ड । फिनल्यान्डले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबर मात्र शिक्षामा लगानी गर्छ जुन छिमेकी नर्वे र स्विडेनको भन्दा कम हो, तैपनि उसले संसारमै उदाहरणीय शिक्षा प्रणालीको विकास गरेको छ । फिनल्यान्डले शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षामा गुणस्तर ल्याएको हो । त्यसै पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएको नेपालले शिक्षामा ठूलो रकम विनियोजन नगरीकनै नीतिगत सुधार गर्दै यस क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न सक्छ, जसका लागि फिनल्यान्ड मोडल अनुसरणीय हुन सक्छ । फिनल्यान्डले कम बजेटमै शिक्षामा सुधार कसरी ल्याएको छ त ?
फिनल्यान्डले आफ्नो शिक्षा प्रणालीमा अरू पनि धेरै सुधार ल्याएको छ तर मैले यहाँ कम बजेटमा सम्भव भएका नीतिगत सुधारहरूबारे मात्र उल्लेख गरेको हुँ । फिनल्यान्डको झैं शिक्षामा सुधार गर्न सर्वप्रथम हाम्रा नीतिनिर्माता र सत्तासीनहरू सुध्रिनुपर्छ  ।