गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच स्थापित गराउन नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उद्देश्य अनुरूप अघि बढ्न नसक्दा यसको असफलताबारे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल भएको स्वीकार गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा सेवाको फैलावटदेखि लिएर सेवाको गुणस्तरसम्म बीमा कार्यक्रम असफल रहेको तथ्याङ्क बोर्डले चैत २४ मा जारी गरेको श्वेतपत्रमा देख्न सकिन्छ । बहुसंख्यक नागरिक र बहुसंख्यक घरधुरी बीमामा समेटिन बाँकी रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ ।

कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म कुल ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका र आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को फागुन मसान्तसम्म क्रियाशील बीमितको संख्या ५७ लाख ५३ हजार ८१७ रहेको तथ्याङ्क श्वेत पत्रमा उल्लेख छ । जुन कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हो । यसमा सामान्य क्रियाशील विमित ४३ लाख २ हजार ७०९ अर्थात् कुल बीमितमध्ये ७५ प्रतिशत र क्रियाशील लक्षित बीमित १४ लाख ५१ हजार १०८ अर्थात् २५ प्रतिशत रहेका छन् ।

सहभागिताको असन्तुलन, बहुसंख्यक स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दु नहुनु, बीमितहरुको छाड्ने दर उच्च हुनु र दोहोरोपनाले गर्दा बीमितको यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न कठिनाइ, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसक्नु लगायतका कारणले यसको फैलावट सोचे अनुरूप हुन नसकेको बोर्डले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कुल बीमित मध्ये २९ प्रतिशतले सेवा लिएका थिए भने २०७८– ०७९ मा ३७ प्रतिशत, २०७९–०८० मा ३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ४३ प्रतिशतले सेवा लिएको बोर्डको तथ्याङ्क छ ।

बोर्डका अनुसार हालसम्म सेवा लिने बीमितको औसत संख्या ४८ प्रतिशत रहेको छ । तर सेवा अनुसारको प्रिमियम नहुँदा खर्च धान्न कठिनाइ भइरहेको बोर्डको भनाई छ । त्यस्तै तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश अनुसार कुलसंख्यामा असमानता भए पनि सेवा लिनेको दरमा समानता देखिएको छ ।

२०७८–०७९ मा कोशी र बागमती प्रदेश ४२ प्रतिशतले सेवा लिएका छन् भने गण्डकी ३६, लुम्बिनी ३४, मधेश २६, कर्णाली ३४ र सुदूरपश्चिममा २५ प्रतिशत रहेकोमा उक्त दर आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा आइपुग्दा कोशी ४६, गण्डकी र बागमती ४४, लुम्बिनी ३९, मधेश २९, कर्णाली ५४ र सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्याङ्क अनुसार स्वास्थ्य बीमाबाट निश्चित वर्ग र क्षेत्रलाई लाभ पुगेको विश्लेषण बोर्डको छ ।

सेवा प्रदायक संस्थाबाट दैनिक आउने दाबीको संख्या ३०–४० हजारको हाराहारीमा आउने गरेको छ । जसको दाबी रकम प्रतिदिन ७ करोड हुन आउँछ । जबकि बोर्डको रुजु गर्न सक्ने क्षमता ६–७ हजार मात्रै रहेको छ ।

सोही कारण बोर्डले भुक्तानी दिन बाँकी रकम उच्च रहेको छ । बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ फागुन मसान्त सम्म बोर्डले १६ अर्ब ४५ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । बाँकी अवधिमा थपिने दाबी समेतलाई जोड्दा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २४ अर्ब भुक्तानी बाँकी हुने बोर्डको अनुमान छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको लामो समयसम्म स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत हुन सकेको छैन । सेवा प्रभावित हुने अर्को मुख्य कारण यो पनि भएको बोर्डको विश्लेषण छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी कर्मचारी नहुनु, कार्यालय अव्यवस्थित हुनु, अत्यावश्यक नीति कानुनहरू नबन्नुले बोर्डको कामकारबाही प्रभावित भएको बोर्डले भनेको छ ।

स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिताका लागि उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व प्रतिबद्ध भएकाले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि अहिलेको समय उपयुक्त भएको भन्दै बोर्डले श्वेतपत्रमा भावी कार्यदिशा उल्लेख गरेको छ ।

जसमा सबै तहका जनप्रतिनिधि, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारी, संगठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति तथा आम नागरिक र नेपाल आउने विदेशी नागरिकलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।

त्यस्तै छरिएर रहेका स्वास्थ्य तथा अनुदानका कार्यक्रमलाई एकीकरण गरिने, बोर्डको वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्ने, सेवाको गुणस्तर सुदृढ तुल्याउने, सबै स्थानमा सक्षम प्रथम सेवा बिन्दुको पहुँच पुर्‍याउने, सेवाको दायरा बढाउने, बोर्डका काम कारबाही पूर्णस्वचालित बनाइने, दाबीमा स्वच्छता कायम गर्ने, बोर्डको स्थायी संगठन संरचना तथा स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी पदपूर्ति गरिने बोर्डले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।