बाजुरा— जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बाजुराले उत्तरी क्षेत्रका चार स्थानिय तहको अनुगमन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । पौष २८ देखि माघ ३ गतेसम्म हिमाली, जगन्नाथ, स्वामीकार्तिक खापर गाउपालिकामा सम्पादित समग्र क्रियाकलापको अनुगमन, समीक्षा तथा लिजा र एफआरए सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालय प्रमुख दिपेन्द्र पाण्डेले जनाकारी दिएका छन् ।

बाजुरा जिल्लाका नौ ओटा स्थानिय तह मध्ये आठ स्थानीय तहमा अनुगमन, समीक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्न तथा विकास र सेवा प्रवाहमा जागरुक बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने सम्पन्न भएको हो ।

बुढीनन्दा नगरपालिकामा भने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिको कारण कार्यालयको अनुगमन मात्र गरिएको कार्यालय प्रमुख दिपेन्द्र पाण्डेले बताए । अनुगमनका क्रममा नगरपालिकामा कार्यालय प्रमुख देखी धेरै जसो फाटका कर्मचारी नै नगरपालिकामा अनउपस्थित भएपछि अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुन नसकेको प्रमुख पाण्डेले बताए । अनुगमनमा आउने कुरा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएर थियौ । कार्यालयमा पुग्दा न कर्मचारी भेटीए न कर्मचारी जनप्रतिनिधीले समेत फोन नउठाए पछि फर्किएको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा सम्पादित गतिविधि, सेवा प्रवाहको अवस्था, कानून कार्यविधि निर्माणको अवस्था र सामाजिक तथा आर्थिक विकासका क्रियाकलापको गहन समीक्षा गरिएको थियो । अनुगमन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका र हिमाली गाउँपालिकामा सञ्चालित कार्यक्रमको अध्यक्षता सम्बन्धित पालिकाका अध्यक्षले गरेका थिए भने जगन्नाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले गरेकी थिईन ।

स्थानिय तहको स्वामूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन लिजा र एफआरए सम्बन्धी स्थानिय तहका कर्मचारीले महत्व नदिने र फर्मेटमा राख्नुपर्ने कागजात नै नराखी दिँदा स्वामूल्याङ्कन गर्न समस्या हुने कुराको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बृहत छलफल भएको थियो । पालिकाले काम गरेका हुन्छन तर डकुमन्टराखे को हुदैन यसले गर्दा स्थानिय तहको स्वामूल्याङ्कनमा नम्बर कम हुने भएको र यस्ता कमजोरीलाई सुधार्न र सजिलो तरिकाले कसरी डकुमेन्सन सुझाएको थियो ।
पालिकामा सवै फाटवाला कर्मचारीका अज्ञानताले पनि समस्य हुने गरेको छलफलका क्रममा उठेको थिए छलफलका क्रममा देखीएका समस्यलाई समाधान गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम प्रकृया बढाउन पालिकाले प्रतिबद्धता समेत राखेका थिए । भने राम्रा कामको अनुगमन टोलीले प्रशासा गरेका थिए ।

अनुगमन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाको विकासका सवालमा सवै कर्मचारीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । साथै आफ्नो स्थानीय तहमा भएका असल अभ्यास र पालिकाको आगामी कार्यदिशा तथा प्राथमिकताका सन्दर्भमा समेत छलफलमा भएको थियो ।

नेपालको संविधान धारा २२०(७) तथा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपश्चात आ.व २०७६÷०७७ देखि नयाँ बनेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता र वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यसै अन्तर्गत स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम न्युनिकरण मूल्याङ्कन प्रणालीमा मूल्याङ्कनको भूमिका जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकिएको छ । यस पटक जगन्नाथ गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहले गत आ.व. २०८०÷०८१ का लिजा र एफआरएको नतिजा प्रकाशित गरिसकेका छन् ।