काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने भन्दै भत्ता तथा अन्य सुविधामा व्यापक कटौती गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, पारित गर्दै यस्ता सुविधामा कटौतीको व्यवस्था गरेको हो।

अब कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्तालगायतका भत्ता लिन पाइने छैन। सरकारी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम पनि लिन पाउने छैनन्। उक्त मापदण्डले नियमित कामको लागि पनि बैठक भत्ता प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘तर कानुनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको लागि कार्यालय समयअघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न बाधा पर्ने छैन। कुनै निश्चित कामको लागि गठन भएको छानबिन वा अनुसन्धान समिति, कार्यदल वा आयोगका पदाधिकारीले पूर्वनिर्धारित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ।

यसैगरी, कार्यक्रम तथा मनोरञ्जन खर्चअन्तर्गत नियमित प्रकृतिको कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइने छैन। कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा खर्च लेख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै, विदेशी अतिथि तथा पाहुनाको लागि गरिने अतिथि सत्कारका लागि बाहेक अन्य अवस्थामा सरकारी खर्चमा भोजभतेर गर्न पाइने छैन।

अर्थको अनुमतिमा मात्रै आर्थिक सहायता तथा अनुदान

अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहायता, राहत, क्षतिपूर्ति वा अनुदान वितरण गर्न पाइने छैन। तर कानुनमा तोकिएको विषय, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत निर्देशिका, मापदण्ड तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम आर्थिक सहायता, राहत, क्षतिपूर्ति वा अनुदान वितरण गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।

‘आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको व्यक्तिको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरी सम्बन्धित सरकारी निकायको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। सरकारी निकाय वा संगठित संस्थाले दोहोरो पर्ने गरी अनुदान वितरण गर्न पाउने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ।

सरकारी भवन निर्माण तथा घरभाडामा कडाइ

प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता कटौती
सरकारी आवास प्रयोग गर्नेले आवास सुविधा रकम नपाउने
आर्थिक सहायता तथा अनुदान अर्थको सहमतिमा मात्रै
विद्युतीय उपकरण कम्तीमा ५ वर्ष प्रयोग गर्नुपर्ने
सरकारी काममा बाह्य परामर्श सेवा लिन नपाइने
सवारी सुविधा लिने कर्मचारीलाई थप इन्धन नदिइने
सरकारी स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट आवासीय गोष्ठी गर्न नपाइने
स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्नुपर्ने, औषधिको खरिद वेवसाइटमा राख्नुपर्ने
सरकारका केन्द्रीय निकाय, जिल्लास्थित कार्यालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माण गर्दा एकरूपता कायम गर्नुपर्नेछ। मापदण्डअनुसार त्यस्ता भवन सेवाग्राहीमैत्री र लागत प्रभावी हुने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ। नयाँ बन्ने कार्यालय भवन, आवास भवन र पदाधिकारीको कार्यकक्षको आकार, ढाँचा र फ्लोरिङ तथा फर्निसिङसम्बन्धी मापदण्ड सहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरी लागू गर्नु पर्नेछ। त्यसरी मापदण्ड तयार गर्दा कार्यालयको कामको प्रकृति, संगठन संरचना, सेवा प्रवाहमा सहजता, कार्य चाप, जनसम्पर्क, फरक क्षमतामैत्री पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषयलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। सरकारी निकायले सबै किसिमका गैरवित्तीय सम्पत्तिको लेखांकन गरी नियमित रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ। सरकारी निकायले उपलब्ध भएसम्म नयाँ भवन निर्माण नगरी खाली रहेको तथा उपयोगमा नरहेको सरकारी भवनको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्नेछ। यसका लागि केन्द्रीयस्तरमा सहरी विकास मन्त्रालय र जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक समन्वय गर्नु पर्नेछ। खाली रहेको सरकारी भवनको अभिलेख सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।

विद्युतीय उपकरण कम्तीमा ५ वर्ष प्रयोग गर्नुपर्ने

सरकारी निकायमा ल्यापटप, आइप्याड, मोबाइलजस्ता विद्युतीय उपकरण कम्तीमा पाँच वर्षसम्म प्रयोग गर्नु पर्नेछ। मापदण्डअनुसार सरकारी कामकाजको लागि ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर र एयर कन्डिसनजस्ता सामान खरिद गर्दा विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम गर्नु पर्नेछ। ‘विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा कर्मचारीको संख्या, कामको प्रकृति, आवश्यकता तथा मौज्दातको अवस्थालाई समेत विश्लेषण गरी अपुग हुने अवस्थामा वा मौज्दातमा रहेको उपकरण बिग्रिएर मर्मत नहुने अवस्थामा त्यस्तो उपकरण लिलाम बिक्री गरेपछि मात्र नयाँ खरिद गर्नु पर्नेछ। कुनै कर्मचारीको सरुवा भएको अवस्थामा विद्युतीय उपकरण सरुवा भएको संघीय संरचनाभित्रको कार्यालयमा दाखिला हस्तान्तरण गर्ने गरी रमानापत्रमा अभिलेख जनाई पठाउन सकिनेछ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ।

यसैगरी, पुराना फर्निचर, मेसिनरी औजार, यन्त्र, उपकरणलगायतका सामग्री लिलाम बिक्री नगरेसम्म नयाँ खरिद गर्न पाइने छैन।

सरकारी काममा बाह्य परामर्श सेवा लिन नपाइने

प्रकोप उद्धार, शान्ति सुरक्षा र विशेष सरकारी समारोहमा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा बाहेक हेलिकोप्टर भाडामा लिन पाइने छैन। यसैगरी, सरकारको आयोजना वा कार्यक्रमको लागि सकेसम्म सार्वजनिक जग्गा उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। सरकारी निकायको जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि बाह्य परामर्श सेवाबाट काम गर्न वा गराउन बन्देज गरिएको छ। ‘ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, मापदण्ड, दिग्दर्शन र निर्देशिकालगायत नीतिगत दस्तावेजको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने कार्य परामर्श सेवाबाट गराउन पाइने छैन। तर, ‘स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको र विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन नहुने जटिल प्रकृतिको प्राविधिक र उच्च व्यावसायिक ज्ञान तथा सीप आवश्यक पर्ने कार्यको लागि कारण खुलाई परामर्श सेवाबाट काम गराउन बाधा पर्ने छैन,’ मापदण्डमा उल्लेख छ।

सवारी सुविधा लिने कर्मचारीलाई थप इन्धन नदिइने

सरकारी सवारीसाधन सुविधा पाउने कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधाबापतको रकम उपलब्ध गराइसकेपछि थप इन्धन वा सानातिना मर्मतबापत रकम लिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। अबको व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता कर्मचारी कार्यरत सरकारी निकायमा कुनै सवारी चालक फाजिलमा रहेको भए सो निर्देशिका बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइने छैन। प्रचलित कानुनबमोजिम सवारीसाधनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने पदाधिकारीले अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० मा तोकिएको मापदण्डको अधिनमा रही इन्धन सुविधा लिनुपर्ने भएको छ। सरकारी निकायको पुलमा रहेको सवारीसाधनको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा तोकिएको मापदण्डबमोजिमको इन्धन खर्च गर्न सकिनेछ।

सरकारी स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट आवासीय गोष्ठी गर्न नपाइने

सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला आयोजना गर्न पाइने छैन। तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, बैठक, अन्तक्र्रियाजस्ता कार्यक्रम उपलब्ध भएसम्म अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। त्यस्ता कार्यक्रम भौतिक रूपमा उपस्थित भई सञ्चालन गर्नु परेमा सम्भव भएसम्म आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्ष, सार्वजनिक सभाहल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नु पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गोष्ठी वा सेमिनार सरकारी वा सार्वजनिक सभाहलमा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएमा सोको कारण खुलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गरेर मात्र अन्य विकल्प उपयोग गर्नु पर्नेछ। सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने वा भइरहेका सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

अनावश्यक रूपमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखाजस्ता उपकरण नचलाउन ध्यानाकर्षण

पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलबापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्न सुझाव दिइएको छ। कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखाजस्ता विद्युत् खपत हुने उपकरण चलेको वा नचलेको सम्बन्धमा सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्नेछ। यस्ता खालेमा ध्यान दिएर अनावश्यक रूपमा विद्युतीय उपकरण नचलाउन सरकारी कर्मचारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्नुपर्ने, औषधिको खरिद वेवसाइटमा राख्नुपर्ने सरकारी निकायले मालसामान खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्न पनि जोड दिईएको छ। स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। औषधि उपचार लिने बहालवाला कर्मचारीको विवरण सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लिई निजामती किताबखानाले वार्षिक रूपमा कात्तिक मसान्तभित्र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। यस्तै, कर्मचारीले सेवानिवृत्त हुँदा पाउने उपचार खर्चमा कट्टी हुने गरी उपचार खर्च लिएको भए तापनि हिसाब लुकाई वा झुक्याई पुनः पूरै रकम लिएको पाइएमा निज कर्मचारी उपर सेवानिवृत्त भएको अवस्थामा समेत कारबाही गर्नु पर्नेछ। सरकारद्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचार सहायता वा स्वास्थ्य बिमाबापतको सहायता उपभोग गरिरहेको वा गरिसकेको नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारबापत थप आर्थिक सहायता प्रदान गरिने छैन।

सेवा सुविधाको भुक्तानी

निजी सवारी चालक, भान्से, निजी सहायकलाई सुरु पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायतका अन्य सुविधा कटौती गरिएका छन। पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयको लागि तोकिएको कर्मचारी, भान्से वा निजी सहायकसमेतको सेवासुविधा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा मात्र भुक्तानी गर्नु पर्नेछ। उक्त मापदण्ड पालना भए, नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। अन्नपुर्ण पाेष्ट दैनिकबाट