खानेपानी मन्त्रालयले ल्याएको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१’ ले प्रत्येक सरकारलाई अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली अधिकार सहित आएको हो ।

नियमावली अनुसार अब अधिकांश साना आयोजना स्थानीय तहलाई आउने भएको छ । १५ करोडसम्मको आयोजनाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तै १५ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म प्रदेश सरकारलाई र त्योभन्दा बढीको संघीय सरकारले हेर्ने गरी नियमवाली आएको हो ।

खानेपानी, सरसफाइ सम्बन्धी सेवा प्रदायकहरूलाई नियमनको विषय पनि नियमावलीमा समेटिएको छ । समन्वयमा मात्रै खानेपानी र ढलको काम अब खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरू स्थानीय तहमै दर्ता हुने व्यवस्था भएको छ । नियमावलीमा खानेपानी सेवा क्षेत्रमा दोहोरोपना हुने गरी र उपयोग भइहेको पानीको परिमाणमा कटौती हुने गरी संस्था दर्ता गर्न नपाउने समेत उल्लेख छ ।

यस्तै सेवा प्रदायकले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै काम गर्नुपर्ने नियमावलीमा आएको छ । नियमावलीले घरेलु प्रयोजनका लागि भएका खानेपानी आयोजना बाहेक खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सर्वेक्षण, निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । खानेपानी सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र त्यसको विवरण सबै तहको सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा खानेपानी महसुुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क तथा महसुल लिए अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने प्रावधान छ । २ हजारभन्दा बढी धारा भएका खानेपानी सेवा प्रदायकले कुल महसुलको १ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, विपन्न वर्गलाई धारा तथा ढल जडान बापत शुल्क तथा महसुलमा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा छ ।