नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले ७ बुँदे सहमतिको अपमान गरेको बताए । ‘२०८७ नभइ संविधान संशोधन नै हुन सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले यो सरकार दुई वटा ठूलो-ठूलो दलबाट जो बनेको छ । त्यसको ७ बुँदे सहमतिमाथि अपमान भएको छ र यो सरकारको औचित्य पनि समाप्त भएको छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ,’ सांसद केसीले भने ।

कांग्रेस र एमालेले १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउनेगरी ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए । उक्त समझदारीको बुँदा नम्बर २ मा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता छ । जहाँ भनिएको छ, ‘…सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यो समझदारीको अपमान हुने गरी बोलेको कांग्रेस सांसद केसीको टिप्पणी छ । गत मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुने बताएका थिए । ‘संविधानमा केही त्रुटि छन् । संशोधन गर्नुपर्ने छ । तर यो काम २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ,’ पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसका सांसदहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाएका थिए । बुधबार झापाको कचनकवलमा आयोजित पार्टीको कचनकवल–सगरमाथा जागरण अभियानको शुभारम्भ गर्दै शर्माले दुई पार्टीका बीचमा ७ बुँदे समझदारी गर्दा संविधान संशोधन अहिलेकै आवश्यकता भएको जिकिर गरेका थिए ।

बिहीबार कांग्रेसका सांसद केसीले संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले सरकारको औचित्य नै समाप्त भएको आफ्नो दृष्टिकोण रहेको बताएका हुन् । जे विषयमा जनतासामु प्रतिवद्धता जनाइएको छ त्यो पूरा गर्न लाग्नुपर्नेमा केसीको जोड छ । विकल्पमा संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ ।

‘जे कुरा बोलेर जनताको बीचमा यो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अहिले सकिन्न भने संसद्‌मा सर्वदलीय समिति गठन गरौं,’ उनले भने । संसदमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर के कस्ता विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक छ भनेर रायका लागि जनतासँग अपिल गर्न सकने उनले बताए ।

सांसद केसी भन्छन्, ‘नागरिकलाई अपिल गरौं, कसरी जानुपर्छ अब भनेर । अनि राष्ट्रिय स्तरको समिति गठन गरेर अहिलेसम्मको १० वर्षको अभ्यासमा देखिएको अस्थिरता, हामीले कति अस्थिरता देख्यौं तपाईंहरु अत्यन्त बौद्धिक साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै भन्न चाहन्न । सुझाव लिएर अघि बढौं ।’
यसो गरिए संविधान संशोधनका लागि सबैको अपनत्व लिन सकिने र सबैले मान्य गरी संविधानमा रहेका कतिपय विषयलाई समयाअनुकुल अभ्यासको अनुभवको आधारमा संशोधन गर्न सकिने सांसद केसीको राय छ ।

तर, एमालेका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको आशय बुझ्न आग्रह गरिरहेका छन् । एमाले नेता खिमलाल भट्टराई संविधान संशोधनको लागि सरकारले आन्तरिक तयारी गरिराखेको बताउँछन् । तर ‘राष्ट्रिय सभामा समेत दुई तिहाइ नभई संविधान संशोधन सम्भव छैन’ भन्ने ख्याल गर्न उनको आग्रह छ ।

आउने राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि गणितीय संख्या पुग्नेगरी जित्न मुस्किल रहेको उल्ल्ेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘…त्यसैले (प्रधानमन्त्री ओलीले) संविधान संशोधनको निम्ति आवश्यक संख्या पुर्‍याउन २०८७ सालसम्म पर्खिनु पर्ने हुनसक्छ भनेर परिस्थितिको विश्लेषण गर्नु भएको हो ।’ अनलाइन खवरबाट