• होमपेज
  • समाचार
  • सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा सरकारी वकिलको बहस सकियो, आजै आदेश आउने सम्भावना

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा सरकारी वकिलको बहस सकियो, आजै आदेश आउने सम्भावना

  • बिहिबार, पुस २५, २०८१
सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा सरकारी वकिलको बहस सकियो, आजै आदेश आउने सम्भावना

पोखरा— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने समेत मुछिएको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएको छ ।

आजै न्यायाधीश नीतिज राईले लामिछाने लगायतलाई थुनामा पठाउने कि धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश गर्ने सम्भावना छ ।

बुधबार लामिछानेसहित सात जना प्रतिवादीका तर्फबाट थुनछेक बहस सकिएर जाहेरवालाका तर्फबाट जवाफी बहस भएको थियो । थुनछेक बहसमा प्रतिवादीले उठाएका विषयमाथि आज सरकारी वकिलको तर्फबाट जवाफी बहस भएको हो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीतर्फबाट जवाफी बहस सकिएसँगै आजै आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताए ।

आदेशको मिति नजिकिएसँगै बुधबारबाटै पोखराका शहीदचोक र जिल्ला अदालत आसपासमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । आज पनि सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिने र सरकारी कामका लागि हो भने कागजात देखाएरमात्रै प्रवेश दिइने प्रशासनले जनाएको छ ।

राष्ट्रबैंक चोकदेखि, रत्नचोक, मालपोत कार्यालयसम्म र मासबार हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालय छिर्ने चोकसम्म प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेर सवारी आउजाउ रोकेको छ भने कामको प्रमाण नदेखाइ नागरिकलाई छिर्न नदिने जनाएको छ ।

२ दिनअघि अदालत गेटबाहिर अनपेक्षित गतिविधि भएपछि प्रशासनले झनै सुरक्षा कडा पारेको हो । बुधबार पनि रास्वपाका कार्यकर्ता अदालत क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेका थिए तर प्रहरीले रोकेको थियो ।

लामिछानेसहित पूर्व डिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविको सहयोगी लिला पछाईं, पूर्व सांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङविरुद्ध जवाफी बहस सकिएसँगै न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छाड्ने फैसला गर्नेछन् ।

उनीहरु ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले १ अर्ब ५१ करोड बिगो माग दाबीसहित पुस ५ गते थप र ७ गते पुरक अभियोजन पत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार