डा मनोजकुमार शाहीले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। परिषद्का २ उपाध्यक्ष र ५ सदस्यका लागि यही माघ ५ गते काठमाडौँमा हुने निर्वाचनका लागि डा शाहीले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। पशु चिकित्सकहरूको अभिलेख व्यवस्थापन, आचारसंहिता कार्यान्वयन, शिक्षण संस्थाको नियमन, निरन्तर शिक्षा र सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने काम गर्दै आएको छन।

परिषदको हालको समितिको कार्यकाल २०८१ माघ ८ गते समाप्त हुँदै छ। त्यसअघि निर्वाचन हुन लागेको हो। डा शाही नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌का सदस्य तथा पूर्वरजिस्ट्रार हुन्। उनी पशु चिकित्सकहरूका साथ कानुन र जनप्रशासनका विद्यार्थीबीच पेसागत अग्रसरताका कारण परिचित छन्। उनले कानुनमा स्नातक र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरी थाइल्यान्डबाट इपिडिमियोलोजी र पब्लिक हेल्थमा स्नातकोत्तर समेत गरेका छन्।

डा शाही रजिस्ट्रार हुँदा उनकै कार्यकालमा परिषद् पूर्णरूपमा डिजिटलाइज हुने पहिलो सरकारी कार्यालयका रूपमा गरिएको थियो। उनकै नवीन तथा हस्तक्षेपकारी भूमिकाकै कारण परिषद्को सेवा तथा व्यवस्थापन आईएसओबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। ७ करोडभन्दा धेरै वैज्ञानिक प्रकाशनहरू सदस्य तथा विद्यार्थीलाई उपलब्ध हुने गरी परिषद्ले ई-लाइब्रेरीको स्थापना पनि उनकाे कार्यकालमा  गरेका  थिए।

करिब साढे तीन वर्ष रजिस्ट्रार हुँदा परिषद्को संगठनिक पुनसंरचना गर्नुका साथै शून्य बेरुजु कायम गरी आर्थिक सुशासनको नमुना प्रस्तुत गरेका कारण पनि डा शाही चिनिन्छन्। उनी आफ्नो पालामा कानुनले दिएको अधिकारको उच्चतम प्रयोग गरी परिषद्‌ले दायरा बढाउन सफल भएको ठान्छन्। साथै प्राइभेट तथा शैक्षिक संस्थामा कार्यरत पशु चिकित्सकहरूलाई सरकारी निकायबाट निरन्तर शिक्षास्वरूप तालिम दिने कामको सुरुवात भएको र उक्त कार्यक्रमले निजी पशु चिकित्सकको क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।

२०७९ र २०८० मा लम्पी स्किन रोग र अफ्रिकन स्वाइन फिभर फैलिएको अवस्थामा रोग नियन्त्रणमा सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका र किसानका समस्याका विषयमा दिइएको परामर्शले तिनै तहका सरकारलाई काम गर्न उत्प्रेरित गरेको उनको अनुभव छ। परिषद्को ऐन संशोधन अगाडि बढाउने, परिषद्का ९ वटा विनियमालीको संशोधन, नेपालको पशुपन्छी क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण अध्ययन, भेटेरिनरी अस्पताल तथा क्लनिकको न्यूनतम मापदण्डको तयारी, परिषद्को दीर्घकालीन गुरुयोजना तयारीलगायतका नीतिगत कार्यहरू सम्पन्न भएकोले भेटेरिनरी सेवाको नीतिगत सुधारका लागि उम्मेदवारी दिएको उनी बताउँछन्।

 भारत हुने अवैध पशु ढुवानीको विषय र भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवामा घोषणा गर्न तत्कालीन नेतृत्वको सहयोगीको रूपमा काम गर्ने मौका पाएका थिए। अहिले एक पालिका एक भेटेरिनरी अस्पताल र सरकारी सेवामा पशु चिकित्सकलाई अन्य चिकित्सक सरह आठौँ तहमा सेवा प्रवेश गराउनु पर्ने अभियानमा काम गरिरहेको उनले बताए ।

उनले परिषद्को उपाध्यक्षमा उम्मेदवार घोषणा गर्दा ऐनको संशोधन मार्फत पशु चिकित्सकको सोल राइट सुनिश्चित गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन मार्फत चिकित्सकहरूबीच रहेको कानुनी विभेदको अन्त्य, भेटेरिनरी शिक्षाको सुधार, पशु चिकित्सकको क्षमता विकास, सिटीईभीटी लगायतका शैक्षिक संस्थामा कार्यरत पशु चिकित्सकको कामको स्थायित्व लगायतका एजेन्डा अघि सारेका छन्।

यस्तै निजी पशु चिकित्सकहरूलाई भेटेरिनरी सेवाको मूल प्रवाहमा समेट्ने र पशु चिकित्सकको स्वास्थ्य, वन्यजन्तु र विश्वविद्यालयलगायतका क्षेत्रहरूमा सुव्यवस्थित तरिकाले कार्यगत क्षेत्र विस्तार गर्दै उच्चतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न कानुनी र संरचनागत परिवर्तनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन्।