काठमाडौं— स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न बजेटको समस्या नहुने जिकिर गरेका छन् ।

मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नयाँ कानुनी प्रबन्ध नगरी पुरानै निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक भार हुने स्थिति रहेको बताएका हुन् ।

विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई घच्घच्याउने काम गरेको मन्त्री उनले बताए ।

मन्त्री पौडेलले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्नको समेत अस्पतालभित्रै रहेका जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग गरेको बताए ।

‘१४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले कतैबाट औषधिको प्रबन्ध गरेको स्थिति छ’ उनले भने, ‘हामीले अस्पतालभित्रै रहेको जनशक्ति तथा उपकरणलाई प्रयोग गरेर निःशुल्क गरेका हौं।’

मन्त्री पौडेलले जलनको उपचारको लागि ८ वटा अस्पताललाई जलन उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले सरकाले धेरै आर्थिक भार हुने विषयमा निर्णय नगरेकाले स्रोत सुनिश्चित नभएर कुनै पनि कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट पारे ।

सरकारले गरेका उपचारसम्बन्धी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा समस्या नभएपनि स्रोतको अभावका कारण जनशक्ति थप्ने अवस्था नरहेको मन्त्री पौडेलले बताए । उपलब्ध जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको सक्दो उपयोग गर्नसके मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेमा उनको जोड थियो ।