काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संघीय सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले ईमेलमार्फत आइतबार पठाएको पत्रअनुसार संघीय संसद्‍ सचिवालयले सोमबार निलम्बनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

अभियोग पुष्टि भए रविलाई कति वर्ष जेल ?
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेसँगै रवि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका हुन् ।

निलम्बनबारेको पत्र प्रहरीले पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिनभर कानुनी परमार्श गरेका थिए । जसअनुसार उनले बीचको बाटो प्रयोग गरेर लामिछाने निलम्बित भएको सूचना निकालेका हुन् ।

लामिछानेविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पुगेसँगै सांसद पद स्वत: निलम्बनमा पर्ने सम्भावना देखिएको थियो ।

रविलाई निलम्बनको पत्र संसद्‍मा
तर सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङबार दिएको आदेशसमेत अध्ययन गरेपछि मात्रै सभामुख घिमिरेले निलम्बनको सूचना निकालेका हुन् ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा कसुरमा मुद्दा अघि बढाइसकेको छ । अब उनलाई थुनामा पठाउने/ नपठाउनेबारे अदालतले थुनछेक बहस गर्ने छ र निर्णय सुनाउने छ ।

रविविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा, सांसद पद के हुन्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार प्रहरीले निलम्बनका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

‘चितवन जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मिति २०८१/०९/०७ गर्ने आइतबार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी समेत मुद्दाको पुरक अभियोगपत्र (दर्ता नं. २०८१–८१–०४३५) दर्ता भएको व्यहोरा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ को प्रयोजनार्थ जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ भन्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, कास्कीको पत्र प्राप्त हुन आएको हुँदा उक्त पत्र संलग्न राखी पठाइएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), कास्कीबाट (प.सं. २०८१÷०८२ च.नं. ११५२७ मु.द.नं. ६८ (०८०।०८१। मिति २०८१/०९/०७ मा सम्माननीय सभामुखलाई सम्बोधन गरी पत्र प्राप्त भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्वन भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गंगाने सो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, संसद् सचिवालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

रविको सांसद पद निलम्बन गर्न पठाएको पत्रमा के छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा (२७) ले सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएमा पदबाट स्वत: निलम्बन हुने स्पष्ट लेखिएको छ । यसबमोजिम मुद्दा दर्ता हुनासाथ चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेका लामिछानेविको सांसद पद निलम्बनमा गएको हो ।

यस्तो छ रवि र निकितासहित ४४ जनाविरुद्धको अभियोगपत्र (पूर्णपाठ)
‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ऐनमा ब्याख्यासहित भनिएको छ ।