प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण क्रममा नेपाल र चीनले १२ बुँदे स‌ंयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्‌ । वक्तव्यमा आर्थिक, भौतिक एवम्‌ सांस्कृतिक सम्बन्ध लगायत विभिन्न द्विपक्षीय मामिलामा भएका समझदारीका विषय उल्लेख छन्‌ ।

दुई देशका नेताहरू नयाँ परिस्थितिमा चीन-नेपाल सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रगाढ बनाउने साथै पारस्परिक हितका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरूबारे गहिरो आदानप्रदान गरेका छन् र व्यापक सहमतिमा पुगेका वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

हालैका वर्षहरूमा दुई देशका नेताहरूको रणनीतिक र दूरदर्शी मार्गदर्शनमा चीन र नेपालले सबै तहमा घनिष्ठ आदानप्रदान र व्यवहारिक सहयोगका फलदायी नतिजाहरू देखिएको र यसले दुई देशका जनताका लागि ठोस लाभहरू ल्याएको दाबी गरिएको छ ।

भेटवार्ता क्रममा दुवै पक्षले आ-आफ्ना प्रमुख चासो र प्रमुख सरोकारहरू समावेश भएका मुद्दाहरूमा एकअर्कालाई आफ्नो दृढ समर्थन पुनः पुष्टि गरेका वक्तव्यमा उल्लेख छ । नेपालले जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकार सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र कानुनी सरकार हो र ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य भाग हो भनी मान्यता दिँदै एक चीन सिद्धान्तप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धतालाई पुनःपुष्टि गरेको पनि लेखिएको छ ।

दुई देशका नेताहरूबीच भएका महत्वपूर्ण साझा समझदारीको कार्यान्वयनलाई थप गति दिन, उच्चस्तरीय आदानप्रदान कायम गर्न, राजनीतिक आपसी विश्वासलाई सुदृढ गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा पारस्परिक लाभकारी सहयोगलाई अझ गहिरो र विस्तार गर्न दुवै पक्ष यस अवसरलाई सदुपयोग गर्न तयार भएका वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई कायम राख्ने पक्षमा दृढताका साथ समर्थन गर्दछ र नेपालको स्वतन्त्र राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्था र राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल विकास मार्गको सम्मान र समर्थन गरेको जनाएको छ । साथै, नेपाल सरकारले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रवर्द्धन गर्न गरेको प्रयासको उच्च प्रशंसा गर्दै नेपाली जनताको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा शीघ्र साकार होस् भन्ने कामना गरेको छ ।

दुवै पक्ष संयुक्त रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू, परियोजनाहरू र गतिविधिहरूको समापनका साथै हस्ताक्षर गरिएका सम्झौताहरू, सहमति भएका र गरिएका निर्णयहरूको समयमै र द्रुत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सहमत भएका छन्‌ । दुवै पक्षले आ-आफ्ना विकास रणनीतिहरूको तालमेललाई बलियो बनाउन र अझ गहिरो र अझ ठोस उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड सहयोगलाई पछ्याउन सहमत भएका वक्तव्यमा जनाएको छ ।

ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण र दुई सरकारबीच बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यको फ्रेमवर्क निर्माण गर्ने विषयमा जतिसक्दो चाँडो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको जनाएका संयुक्त वक्तव्यमा लेखिएको छ । दुवै पक्षले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा रुपान्तरण गर्नका लागि बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, पावर ग्रिड र दूरसञ्चार जस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।

चीनको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौथो चरण र हिल्सा–सिमिकोट सडक आयोजनालाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन, काठमाडौं चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न र आदानप्रदान पत्रमा हस्ताक्षरलाई स्वागत गर्न सहमती भएको छ ।

टोखा–छाहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको चीन सहयोग परियोजना स्वीकृत स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मतसम्भारको आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा दुवै पक्षले राजमार्गमा रहेका अवरोध हटाउने र त्यसपछिको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र यी आयोजनाले दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीको स्तर अभिवृद्धि गर्ने धारणा राखेका छन् ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण र नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै नेपालमा कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोर गरी तीनवटा उत्तर–दक्षिण करिडोरको विकासका लागि सहयोगको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१८ मा चीन जाँदा दुवै पक्षले तीब्रता दिन सहमत भएका थिए । यी परियोजना अघि बढाउन पनि दुई पक्ष सहमत भएका वक्तव्यमा उल्लखे छ ।

दुवै पक्ष प्रवेश बन्दरगाहको विकासलाई सुदृढ गर्ने, भन्सार निकासी र दुईतर्फी यात्रामा सहजीकरण गर्ने, द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग प्रवर्द्धन गर्न र सीमा क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न सहमत भएका छन् । जिलोङरकेरुङ–रसुवागढी बन्दरगाह, झाङ्मु–कोदारी बन्दरगाह, पुलान–यारी बन्दरगाह र लिजी–नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाहको सुचारु र व्यवस्थित सञ्चालनको दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् ।

सन् २०२४ मा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न र दुवै देशका सीमानाबासीको जीविकोपार्जन सहज बनाउन महत्वपूर्ण रहेका १४ वटा परम्परागत चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाको पूर्ण सुचारु र सामान्य सञ्चालनलाई गर्न पनि चीनसँग समझदारी भएको छ । त्यसका आधारमा नेपाली पक्षले थप द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह खोल्ने सम्भावनाबारे विचार गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ । चिनियाँ पक्षले मुस्ताङको कोरलामा चीनको सहयोगमा इनल्याण्ड क्लियरेन्स डिपो र एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

दुवै पक्षले जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं क्रसबोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । चीन-नेपाल रेलवे सहयोगमा नवौं कार्य बैठक आयोजना गर्ने योजना बनाएका छन् । चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रेलवे क्षेत्रमा पेशाकर्मीहरूलाई तालिम दिन सहयोग गर्न जारी राख्ने जनाएको छ ।

दुवै पक्षले चीन र नेपालबीचको नागरिक उड्डयन सम्बन्धको विकासको कदर गर्दछ र बजारको मागलाई ध्यानमा राख्दै चिनियाँ सहरहरू र नेपाली शहरहरू जस्तै पोखरा र लुम्बिनीबीच हवाई मार्ग र उडानहरू खोल्न दुवै पक्षका हवाई यातायात उद्यमहरूलाई समर्थन र प्रोत्साहन दिने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चीन-नेपाल ऊर्जा संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको प्लेटफर्मलाई निरन्तरता दिने, ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउने र नयाँ ऊर्जामा आदानप्रदानको खोजी गर्ने छन् । चीनको सहयोगमा जिलोङरकेरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर विद्युत प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष तयार भएको उल्लेख छ । दुबै पक्षले दुई देशका दूरसञ्चार अपरेटरहरू बीचको सहयोगलाई निरन्तरता दिन र सीमापार भूमि तारहरूसँग सम्बन्धित मर्मत र विस्तार परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सहमति जनाएको छ ।

नेपाली पक्षले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको थप विकास गर्ने र दमक, झापामा खेलकुद रंगशाला र डडेल्धुराको अमरगढी सिटी हल कम्प्लेक्समा खेलकुद रंगशाला निर्माण गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ । साझा विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न दुवै पक्षले अर्थतन्त्र र व्यापार, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, लगानी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, विपद् राहत र गरिबी निवारण जस्ता क्षेत्रहरूमा व्यावहारिक सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन सहमत भएका छन् ।

दुई पक्षले व्यापार प्रवर्द्धन सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेकोमा स्वागत गरेका छन् र द्विपक्षीय व्यापारको स्तर र स्तरलाई उचाल्न व्यापार आदानप्रदानलाई थप सुदृढ पार्नेछन्। चिनियाँ पक्षले बजार र व्यापारिक सिद्धान्तका आधारमा नेपालमा लगानी र व्यापार गर्न चिनियाँ उद्यमहरूलाई आफ्नो समर्थन दोहोर्‍याएको छ । नेपालले व्यापार वातावरण सुधार गर्न र चिनियाँ उद्यमहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दुवै पक्ष चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कको आयोजना विकास सम्झौतामा जतिसक्दो चाँडो हस्ताक्षर गरी औद्योगिक पार्क निर्माण र सञ्चालनको प्रारम्भिक कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न सहमत भएका छन् ।

नेपाललाई अतिकम विकसित देशमध्येको एक भएकोले शतप्रतिशत भन्सार सीमामा शून्य महशुल उपचार दिएकोमा नेपाली पक्षले चीनको प्रशंसा गरेको छ । चीनले नेपाललाई उच्च गुणस्तरका कृषि उत्पादनहरू जस्तै नेपाली घाँस, बिरुवाबाट उत्पादन हुने औषधीय सामग्री र चियाटो चीनको निर्यातलाई थप विस्तार गर्न स्वागत गरेको छ।

दुई देश कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालनमा सहयोगलाई अझ प्रगाढ बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका वक्तव्यमा उल्लेख छ । दुवै पक्ष वन, वन्यजन्तु संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा आदानप्रदान र सहयोगलाई सुदृढ गर्न र उपयुक्त समयमा चीन-नेपाल वन कार्य समूहको पाँचौं बैठक बोलाउन सहमत भएका छन्।

चीन-नेपाल सीमा लामो समयदेखि सीमाङ्कन गरिएको र दुई देशबीचको मित्रताको बन्धन र सहयोगको पुलको रूपमा काम गर्ने दुवै पक्षको धारणा छ । दुवै पक्ष चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न र चीन–नेपालबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतालाई चाँडो लागू गर्नका लागि काम गर्न सहमत भएका छन् । दुई देशबीच सीमा व्यवस्थापन र सहयोगको स्तरलाई माथि उठाउन तीन तहको सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने प्रोटोकलमा परामर्श जारी राख्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

चीनले साइबर अपराध विरुद्ध लड्ने क्षेत्रमा तालिम र प्रहरी आपूर्तिमा सहयोग लगायत क्षमता अभिवृद्धि मार्फत नेपाललाई आफ्नो क्षमता अनुसारको सहयोग उपलब्ध गराउन इच्छुक रहेको जनाएको छ ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ को प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिलाई चीनमा आयोजना गरेकोमा चीनले स्वागत गरेको छ । थप चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि जनाएको छ । दुई पक्ष सन् २०२५ मा नेपालमा चिनियाँ चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्न सहमत भएका छन् ।

चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभमा नेपाल दृढतापूर्वक समर्थन र सक्रिय रूपमा सहभागी भएको छ । ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभको मित्र समूहमा नेपालको सहभागितालाई चीनले स्वागत गरेको छ र नेपालसँग साझा विकासको दृष्टिकोणलाई प्रवर्द्धन गर्न तत्पर रहेको जनाएको छ ।

यस्तो छ १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यः