धनगढी — सुदूरपश्चिमका जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का पदाधिकारीहरूको बैठकले जिससलाई अधिकारसहित ‘काम या खारेजी’ को धारणासहित १९ बुँदे घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले सुदूरपश्चिमको दीर्घकालीन विकासमा महत्त्व राख्ने ठूला योजनामा जिससको गम्भीर सरोकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र संघ सरकारलाई ठूला योजना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिन भनेको छ ।

सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाका जिसस प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा मंगलबार कैलालीको चिसापानीमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय अन्तरजिल्ला समन्वय बैठकले सुदूरपश्चिममा लाइफलाइनका रूपमा रहेका गौरवका सडक आयोजनाहरू सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोर, खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग र चिसापानी जंगलघाट तुर्माखाँद, रामारोशन हुँदै बडिमालिका जोड्ने सडक पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न प्रदेश र संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

जिसस बाजुराका समन्वय अधिकारी दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार सुदूरपश्चिमलाई विशेष धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी विकासात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने, पहाडी जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना यथाशीघ्र अघि बढाउनु पर्ने लगायतका विकास योजनामा संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले जिससलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा १९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । घोषणा पत्रअन्तर्गत संरचनागत तथा प्रशासनिक सुधार, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, वित्तीय व्यवस्थामा सुधार लगायतका सन्दर्भ समावेश गरिएको छ । संरचनागत तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ सम्बन्धित जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र विश्वसनीय बनाउन जिससमा आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधि सम्बन्धित कार्यका लागि सूचना प्रविधि अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको शाखागत संरचनासँग तादात्म्यता हुने गरी जिससको संरचनात्मक प्रबन्ध गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

स्थानीय तहहरूको सुपरीवेक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी जिससको कार्यालयमा सहसचिवस्तरको दरबन्दी व्यवस्था गरी सोही बमोजिम कर्मचारीहरूको खाकासहित दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, जिल्लाभित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्ने, जिल्लाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको रूपमा जिल्ला समन्वय समितिको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

नीतिगत तथा कानुनी सुधारअन्तर्गत राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति, राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति र प्रदेश समस्या समाधान समितिलगायत विभिन्न परिषद् र समितिहरूमा जिससको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई सहभागिता गराउनुपर्ने भनिएको छ । संविधानमा जिल्ला सभालाई स्थानीय तहको परिभाषामा समेटिएको तर संघीयताको मान्यताअनुरूप स्वायत्त संघीय इकाइसरह क्षेत्राधिकारको व्यवस्था नभएकाले आवश्यक संशोधन गरी विधायिकी र आर्थिक अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

संघ र प्रदेशले बजेट निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहहरू, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू समेतको समन्वयमा जिल्ला सभाले पहिचान गरेका सम्बन्धित जिल्लाका महत्त्वपूर्ण विकास योजनालाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने, जिल्लामा नीति तथा योजना आयोगको प्रतिनिधिको रूपमा योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी जिससलाई दिनुपर्नेमा पनि बैठकले घोषणापत्रमार्फत माग गरेका छ ।

जिससको सक्रियतामा हुने स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम न्यूनीकरण मूल्यांकन र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता मूल्यांकनको नतिजालाई वित्तीय हस्तान्तरणको अनिवार्य आधारका रूपमा लिनुपर्ने, अनुगमनपश्चात् प्राप्त पृष्ठपोषण एवं सुझावहरू कार्यान्वयनका निम्ति योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायले भुक्तानी आधार लगायतका सन्दर्भमा ग्रहण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, नदीजन्य पदार्थको आईई, ईआए गर्ने, ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने र प्राप्त राजस्वको बाँडफाँट गर्ने अधिकार जिससलाई दिनुपर्ने, गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन र नियमनको संरचनागत जिम्मेवारी कानुनद्वारा नै जिससलाई दिइनु पर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने अधिकार कानुनी रूपमै जिससको कार्यालयलाई दिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

बैठकले वित्तीय व्यवस्थामा सुधार गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम रहने जिल्ला सभाको कोषको परिचालन गर्न स्वायत्त रूपमा बजेट ल्याई संवैधानिक कार्यक्षेत्र अनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनेको छ । जिसस स्वामित्वको जग्गा, निर्मित संरचना तथा सम्पत्ति भाडाबापत प्राप्त रकम जिल्ला सभा कोषमै दाखिला हुने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन गर्दा नियम विपरीत गर्नेहरूबाट संकलन हुने जरिवाना समिति परिचालन तथा व्यवस्थापनका निम्ति जिल्ला सभाकै कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । बजेट विनियोजन तथा बाँडफाँटको स्वायत्त अधिकार प्राप्त नहुँदासम्म जिल्ला समन्वय समितिका लागि पुँजीगत बजेटसमेत विनियोजन हुनुपर्ने भनिएको जिसस पदाधिकारीहरूको माग छ ।

बैठकमा जिसस बाजुराका प्रमुख तुलसीराम रोकाया, डडेलधुराका प्रमुख गगनसिंह भण्डारी, अछामका प्रमुख ललितबहादुर कुँवर, डोटीका प्रमुख लक्ष्मणबहादुर सिंह, कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहरा, दार्चुलाका प्रमुख महादेव बडू कश्यप, बझाङका प्रमुख नरबहादुर बोहरा, बैतडीका प्रमुख खगेन्द्र धामी, कैलालीका प्रमुख खगराज भुसाल लगायत सबै जिल्लाका उपप्रमुख र समन्वय अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको बाजुरा जिससका समन्वय अधिकारी दीपेन्द्र पाण्डेले बताए ।

बैठकअघि सोमबार जिल्ला समन्वय समिति महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको सहकार्यमा कैलालीको चिसापानीमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका एवं अनुगमन तथा समन्वयसम्बन्धी कार्यको समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जिसस बाजुराका समन्वय अधिकारी पाण्डेले बताए । समीक्षा कार्यक्रमको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्घाटन गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट