बाजुरा— सुदूरपश्चिम सरकारले बाजुरामा १८ मन्दिर निर्माण गर्न १ करोड ८६ लाख बजेट बिनियाेजन गरिएकाे छ भने पाेषण सुधारमा ४७ लाख मात्रै बजेट बिनियाेजन गरेकाे छ । सुदूरपश्चिम सरकारले २०८१/८२ को बजेटमा प्रदेशभर ५ देखि २० लाखसम्म बजेटका २२४ वटा स–साना मन्दिरमा २४ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कैलालीमा मात्रै ६२ वटा मन्दिरमा ७ करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै २८ वटा मन्दिरका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बझाङमा ३४ मन्दिरमा ३ करोड ६४ लाख, बैतडीमा २८ मन्दिरमा ३ करोड ३५ लाख, कञ्चनपुरमा २९ मन्दिरमा २ करोड ८१ लाख, डोटीमा १५ मन्दिरमा १ करोड ९६ लाख, दार्चुलामा १६ मन्दिरमा १ करोड ६८ लाख, अछाममा ११ मन्दिरमा १ करोड १२ लाख र डडेलधुरामा ११ मन्दिरमा ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिमलाई कुपोषणको समस्याले थिचिरहेको छ । तर, सरकार भने पोषणभन्दा मठमन्दिर निर्माणका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । बाजुरामा आधाभन्दा बढी बालबालिकामा पुड्कोपना रहेको पाइएको छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा पुड्कोपना २५ प्रतिशत छ भने सुदूरपश्चिममा २८ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिममा पनि सबैभन्दा जर्जर रहेको बाजुरामा पुड्कोपना ४८.८ प्रतिशत रहेको गत वर्ष गरिएको स्मार्ट सर्भेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यस्तै ख्याउटेपनाको अवस्था नेपालमा ८ प्रतिशत छ भने बाजुरामा बालिका ७.६ प्रतिशत र बालक ९.५ प्रतिशतमा ख्याउटेपना छ । कम तौल भएका बालबालिका नेपालमा १९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा १४ प्रतिशत छन् । तर बाजुरामा भने ३०.६ प्रतिशत भेटिएको स्मार्ट सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा बाजुरामा १८ वटा स-साना मठमन्दिर निर्माण गर्न १ करोड ८५ लाख विनियोजित छ भने कुपोषण घटाउनका लागि राखिएका कार्यक्रमको बजेट ४७ लाख मात्र छ । मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू उपस्थित रहेको एक कार्यक्रममा बिहीबार सहभागीहरूले बजेट योजना छनोटका प्रवृत्तिको आलोचना गरे । सुदूरपश्चिममा कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले सुरु गरेको इनफ कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रमका सहभागीले बजेटमा पोषण सुधारका कार्यक्रमभन्दा मन्दिर निर्माणका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । सरकारले प्रदेश बजेटबाट कुपोषण घटाउने कार्यक्रमका लागि ६७ लाख बजेट विनियोजन गरेको तर मठमन्दिरमा २४ करोड बढी विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना ढिलो गरी भदौ ३१ मा सरकारले प्रदेश सभामा ०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्‍यो, वार्षिक विकास कार्यक्रममा भने सरकार आफैंले सार्वजनिक गरेका आधार र प्रतिबद्धताहरू मिचेर योजना र बजेट विनियोजन गरेको छ । अधिकांश योजनामा २५ लाखभन्दा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्कोतिर, मुख्यमन्त्री आफैंले भने अनुसार ‘प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनोट’ नभइ पहुँचवालाका खल्तीबाट छनोट गरिएको भन्दै सांसदहरू नै आक्रोशित छन् ।