केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार अझै २०.२७ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । जबकि २०६६-६७ मा गरिएको तेस्रो सर्वेक्षण अनुसार २५.१६ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । २०७९ मा सर्वेक्षण गरेर भर्खरै सार्वजनिक गरिएको नतिजाको पूर्ण विवरण अनुसार १३ वर्षको अन्तरालमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या जम्मा ५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ ।

तथ्याङ्क कार्यालयको विवरण अनुसार २०५२-५३ सालसम्म ४२ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । २०६०-६१ मा यो संख्या ३१ प्रतिशतमा झरेको थियो । जबकि यो समयमा मुलुक राजनीतिक रूपमा अस्थिर र आन्तरिक युद्धमा होमिएको थियो । २०६६-६७ मा गरिएको तेस्रो सर्वेक्षणले २५.१६ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको थियो । मुलुक युद्धमा रहेको बेलासमेत गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको मुलुकले त्यसपछि पनि अपेक्षित प्रगति हात पार्न सकेको छैन ।

तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार दैनिक उपभोगमा औसत २०० रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने स्थितिका व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको हो । अर्थात् वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई कार्यालयले गरिब मानेको छ । यो रेखामुनि रहेका व्यक्तिले विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार आफूलाई दैनिक आवश्यक २२३६ क्यालोरी लागि पुर्याउन सक्दैनन् ।

विश्व बैंकले दैनिक १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई चरम गरिबी मान्छ । तर यसले देश अनुसार अवस्था नबताउने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान जस्ता पक्षलाई समेटेर गरिबीको आधार निकाल्ने गरिएको छ । अर्थात् गरिबीको रेखामुनि रहेको व्यक्तिको आर्थिक अवस्थामात्रै होइन स्वास्थ्य र खानपानको स्तर पनि औसतभन्दा मुनि हुने गरेको छ । \
भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीलाई महत्त्वपूर्ण कारण मानेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क अनुसार नै कोरोनाका कारण मात्रै ४ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका थिए ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डिल्लीराज जोशीले कोरोना महामारीसँगै गरिएको लामो लकडाउनले करिब १२ लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलेको बताउँछन् । ‘भर्खरभर्खर मध्यम आम्दानी गर्न थालेका घरपरिवारलाई त्यो लकडाउनले ठुलो असर गर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘केही महिना आम्दानी ठप्प हुँदा उनीहरूको जीवनयापनमै समस्या आयो । यसले गरिबीको तथ्याङ्क अपेक्षित घटेको पाइएन ।’ त्यसका साथै भारतीय नाकाबन्दी, २०७२ को भूकम्प र पछि पनि विभिन्न स्थानमा गएको भूकम्प लगायत अन्य आन्तरिक कारणले पनि गरिबी अपेक्षित नघटेको जोशीको बुझाइ छ ।