सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सत्तारुढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले विरोध जनाएका छन् । ३१ भदौमा प्रदेश सभामा भएको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामीले आफ्नै जिल्लामा कहाँबाट कसरी बजेट गयो भन्ने थाहा पाउन नसकिएको बताए ।

‘मलाई मेरो पार्टीको जिल्ला कमिटिले निर्णय गर्दै योजना पार्न नसकेको भन्दै जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको पत्र पठाएको छ’, धामीले भने, ‘जनताले बजेट ल्याउने भूमिका सांसदको हो भन्ने बुझेका छन् । तर आफ्नै जिल्लामा कहाँबाट र कसरी योजना गए ? थाहा पाउन सकेको छैन ।’ तत्कालीन सरकारले ल्याएको र अहिलेको सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा २० प्रतिशत बाहेक कुनै फरक नदेखिएको र बजेटमा भइरहेको अराजकताले प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा बढेको उनको भनाए छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत बजेट ल्याएको बताए । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) बाट सोझै ५० प्रतिशत कमिसन पाउने भएका कारण उपभोक्ताबाट बजेट कार्यान्वयन नगर्ने नीति सरकारले लिएको बताए । ‘सरकारले संघसंस्थामा बजेट हाल्दैनौं भन्यो तर चाङ छ । बजेट कसले बनाउँछ ?’, रावलले भने, ‘कोटेसनमा ठेकेदारलाई योजना दिएपछि ५० प्रतिशत कमिशन पाइन्छ । नाफा हुन्छ तर उपभोक्ताले त दिदैनन् । त्यसैले सरकारले ठेकेदारमुखी बजेट ल्यायो ।’

सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र बजेट खन्याउने काम गरेको बताउँदै रावलले मन्त्री भएपछि आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र बजेट नदिने प्रवृत्ति राम्रो नभएको बताए । सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले सरकार आफ्नै प्रतिवद्धतामा चुकेको बताउँदै जनताको आवश्यकताका आधारमा बजेट नआएको टिप्पणी गरे । सरकार आफैंले निर्धारण गरेको चार बुँदे र २५ बुँदे मापदण्डअनुसार बजेट नल्याएर प्रतिवद्धतामा चुकेको उनको भनाइ थियो ।

‘विचौलियाका हवाला दिएर विचौलियाका नाममा जनतालाई काम गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुरामा विमति छ’, मल्लले भने, ‘विचौलिया कहाँ छ ? राष्ट्र सेवक, संसद र सरकारभित्रै छ । बजेट हामी बनाउने योजना हामी बनाउने चौतारामा विचौलिया खोज्ने के हो ?’ रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरेपनि ठेकेदारी प्रथालाई प्रश्रय दिइरहेका उल्लेख गर्दै मल्लले सुकिलामुकिलाको पक्षमा वकालत गर्नेगरी बजेट कार्यक्रम ल्याउने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताए ।

सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य खुसीराम डगौरा थारुले समेत बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कर्मचारीलाई दोष दिएर मन्त्रीले टाउको लुकाउने गरेको देखेको दाबी गर्दै थारुले केही कार्यक्रम संशोधन गरेर बजेट पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले ३१ भदौमा प्रदेश सभामा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि तत्कालीन दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले १ असारमा ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि दोस्रोपटक बजेट आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले अहिलेको बजेटमा २५ लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना नल्याउने जस्ता विभिन्न प्रचारबाजी गरेको थियो तर बजेटमा भने ५ लाखदेखि २० लाखसम्मका सयौं टुक्रे योजना समावेश गरेको पाइएको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरुले क्षेत्रगत रुपमा बजेट वितरण नगरिएको विरोध जनाएको छ । बजेटमाथिको छलफल लम्ब्याउँदा असन्तुष्टि थप बढ्न सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले शनिबार नै बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले साँझ साढे ५ बजे फेरि प्रदेश सभाको बैठक बोलाएका छन् ।