विश्वमा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको लहर चलिरहेको बेला नेपाल पनि अछुतो रहेन । राणा शासनको अत्याचार र दमनले आजित भएका नेपाली जनता प्रजातन्त्रको सास फेर्न चाहान्थे । देश भित्र र देश बाहिर रहेका पढेलेखेका र सचेत देशभक्त नागरिक भित्र भित्रै संगठित भएर जुरमुराए । जसको नेतृत्व पंक्तिमा वीपी कोइराला, गणेशमान शिंह, मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्यहरु थिए ।

देशभक्त अगुवा र हरेक नागरिक, असन्तुष्ट राणा परिवार र राजपरिवारको समेत साथ सहयोगले वि. स. २००७ को आन्दोलन वास्तविक रूपमा जनआन्दोलन बन्यो र एकदलीय तानाशाह प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सफल भए । यो आन्दोलनको उद्देश्य संविधानसभाको चुनावबाट शासनसत्ता जनताको हातमा ल्याइपुर्‍याउँनु थियो । तत्कालीन राजदरबार र दिल्लीको असहयोगका कारण संविधान सभाको चुनाव हुन नसकेको जानकार बताउँदछन् । जुन राजा त्रिभुवनले अवसर गुमाउँन पुगे भने राजा महेन्द्रले आवधिक चुनावबाट आएको पहिलो जनप्रतिनिधि सरकारलाई असक्षम भन्दै बन्दी बनाएर पञ्चायत व्यवस्थाको घोषणा गरे । आफू अनुकूल संविधान जारी गरेर श्रीपेचलाई जनताभन्दा माथि राखे ।

पञ्चायत विरुद्ध प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टले आआफ्नै ढङ्गले आन्दोलन गरे । त्यसको फाइदा पञ्चायतलाई नै भएको देखेपछि वि.स.२०४६ मा सर्वमान्य नेता गणेशमान शिंहको नेतृत्वमा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, जननेता मनमोहन अधिकारी र पद्मरत्न तुलाधर लगायत नेताकार्यकर्ताहरुले वामलोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर पञ्चायतका विरुद्ध जुटेपछि राजा विरेन्द्र राजासहितको प्रजातन्त्रमा जान बाध्य भए । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी भयो ।

बालिक मताधिकार लगायत जनताका मौलिक हकको व्यवस्था गरियो । जसले राजा र राजपरिवारलाई संवैधानिक बनाउँन केही हदसम्म सफल भयो । तर राणा र पञ्चायत विरुद्ध एकजुट भएका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बहुदल पश्चात् देशले खोजेको आवश्यकता भन्दा आआफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थमा डुब्न थाले । दलभित्रै गुटबन्दी मौलाए,घात अन्तर्घात गरेर सत्ता र शक्तिमा को रहने भन्ने कुरालाई नै प्रमूख लक्ष्य उद्देश्य राखेपछि त्यसैको परिणाम पाँच वर्षको लागि पाएको जनमतको दुरुपयोग गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे ।

यिनै लगायत कुरालाई आधार बनाएर भर्खरै बामे सर्दै गरेको संसदीय प्रजातन्त्रलाई खोट देखाउँदै ५२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएर २०५२ फाल्गुन १ गतेबाट बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, पुष्पकमल दाहाल लगायत नेताकार्यकर्ता भूमिगत भएर सशस्त्र आन्दोलनको सुरुवात गरे । एक दशक मुलुक नराम्ररी द्वन्द्वको चपेटामा पर्‍यो । नेपाली इतिहासमै नभएको ठूलो जनधनको क्षती भयो । सशस्त्र युद्धकै जगमा क्षेत्रीय, जातीय र राजनीतिका नामका विभिन्न आन्दोलनहरु भए । समग्रमा भए गरेका आन्दोलनको निचोड देश संघीयतामा गएपछि मात्र विकास र समृद्धि हुन्छ भन्न थालियो । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको पनि साथ सहयोग रह्यो । जसको परिणामस्वरूप २०६३ मंसिर ५ गते देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा स्थापित भयो ।

अन्तरिम संविधान बनाइयो जसमा थप मौलिक हकको व्यवस्था सहित सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो । त्यसै दिनदेखि २४० वर्ष इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई इतिहासका पानामै सिमित गरियो । यसमा रोचक कुरा के छ भने कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको नासो जनतालाई सुम्पे भनेर सहजताका साथ राजगद्दी छोडेको कुरा भुल्न हुँदैन । किनभने विश्व इतिहास हेर्दा राजा महाराजा र शासकले यसरी सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्दैनन् ।
वि.स.२०६४ चैत्र २८ गते संविधान सभाको चुनाव भयो । विद्रोह गरेर आएको माओवादी झण्डै बहुमतका साथ पहिलो पार्टी बन्नपुग्यो । काङ्ग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो दलका रुपमा खुम्चिन पुगे । काङ्ग्रेस र एमालेबाट आजित भएका अधिकांश जनता माओवादी प्रति आशावादी थिए तर त्यो आशा माओवादीले टिकाउन सकेन । दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने भने पनि पटकपटक म्याद थप्दै ६ वर्षसम्म पनि बनाउँन नसक्दा विघटन हुनपुग्यो ।

क्रमशः पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने तर संविधान दिन सकेनन् । संविधानसभाले परिणाम दिन सकेन र दलहरूमा नै एकआपसमा अविश्वास भएपछि दोस्रो संविधानसभाको चुनाव बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गराउँनुपर्ने अवस्था आयो । सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी भने वि.स. २०७० मङ्सिरमा सप्पन्न चुनावमा नराम्ररी पराजित भयो । पहिलो दलको रूपमा काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारमा बन्यो । जुन सरकारले २०७२ असोज ३ गते प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा हस्ताक्षर गरेर संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्न सफल भयो ।

विडम्बना संविधान निर्माण गर्दा एकजुट भएका राजनीतिक दलले संविधान निर्माण पश्चात् देश र भविष्यप्रति आशा जगाउनै सकेनन् । गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ वामपन्थी एक हुनुपर्छ भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले २०७४ को चुनावमा संयुक्त घोषणापत्र बनाएर चुनावमा गएपछि राजनीतिक अस्थिरताबाट वाक्क भएका जनताले पनि विश्वास गरेर एमाले र माओवादीलाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिए । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपि कोइरालापछि केपि ओली नेतृत्वको सरकारले एकलौटी काम गर्न सक्ने बहुमत प्राप्त गर्‍यो । तर ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार अनेकौं विवादमा तानियो । बग्रेल्ती काण्डहरु मन्त्रीहरुबाटै हुन पुगे, कोरोनाले विश्व आततायी भएको बेला सरकार पार्टी भित्रै बाहिरबाट आलोचित हुनपुग्यो । नेकपाका शीर्षस्थ नेता नै आरोप प्रत्यारोपमा खनिए ।

पाँच वर्षको लागि सरकार चलाउने मत पाएको ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्‍यो । अदालतको आदेशबाट चुनाव रोकियो । ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै नेकपाका नेता प्रचण्ड र माधव नेपाल गुटले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन देउवा निवास बूढानीलकण्ठ धाउन पुगे । नेकपा भित्र बबण्डर मच्चिदा चिराचिरामा विभक्त हुनुपर्ने वातावरण बन्यो ।
एमाले र माओवादी एकजुट हुँदा ‘नेकपा’ नामको दल दर्ता गराएका थिए । तर ऋषि कटेलका नाममा ‘नेकपा’ नामक दल अगाडि नै दर्ता भइसकेको भनेर मुद्दा परेपछि नेकपाको घर झगडाले उग्र रुप लिएकै बेला अदालतले एमाले र माओवादी मिलेर राखेको ‘नेकपा’ नाम अर्कैको नाममा दर्ता भएको कुरालाई सदर गर्दै एमाले र माओवादीलाई पुरानो आआफ्नै दलका नाममा फर्काइदियो ।

त्यसपछि एमालेका नेता माधव नेपाल/ झलनाथ खनाल गुटले केपि ओलीको व्यवहार ठीक नभएको भन्दै केही नेतासहित ‘नेकपा समाजवादी’ नामक नयाँ दल बनाउँन पुगेपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले रहन गयो । नेताका आपसी तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको पिडा मुलुकले भोग्नुसम्म भोग्नुपर्‍यो । राजनीति अस्थिरताबाट वाक्क दिक्क भएका जनताले विकल्प खोजेको छनक स्थानीय तहको मत परिणामले देखायो । काठमाडौ महानगरपालिकाको नगर प्रमूख स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह, धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमूख स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपि हमाल र धरान उपमहानगरपालिका प्रमूख स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ् लगायतको जीतले विकल्प दिएको देखेर ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चलाएर चर्चित हुनपुगेका पत्रकार रवि लामिछानेले ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ नामक दल दर्ता गराए ।

चुनाव चिन्ह घण्टी लिएको रास्वपाले वि.स. २०७९ को चुनावमा २१ सिट हात पार्दै चौँथो दल बन्न पुग्यो । रास्वपामा स्वतन्त्र भएर काम गर्दै आएका युवाहरु र देश विदेशमा रहने धेरै तह र तप्काको समर्थन रह्यो । पुराना दलका विशेष गरेर शीर्षस्थ नेताहरूका क्रियाकलापले जनता आजित थिए/छन्, भएर शहर बजारतिर रास्वपा विकल्पका रूपमा उदाउँन पुग्यो । तर स्वयम् पार्टी सभापति रहेका रवी लामिछाने नै एकपछि अर्को विवादित विषयमा मुछिन पुगे । पटकपटक स्पष्टीकरणको कठघरामा उभिए । रास्वपा सरकारमा नजाओस् भन्ने अधिकांश जनताको चाहना हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमाले माओवादी गठबन्धनमा गृहमन्त्री सहित सरकारमा सामेल लगत्तै नागरिकता विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्री र संसदबाट राजिनामा दिएर रास्वपा बाहिरियो ।

पून:निर्वाचित भएपछि पनि हतार हतारमा एमाले माओवादी गठबन्धन बन्दै गर्दा रवी गृहमन्त्रीकै अडान राखेर सरकारमा सामेल भएपछि सहकारीमा नाम मुछिएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठेपछि संसदीय समिति बनेर छानबिन गर्दा सहकारीको पैसामा १५ प्रतिशत शेयरमूल्य सहित प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले रकम दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै कानून बमोजिम कार्वाही गर्न सरकार सामु संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ । रास्वपा संस्थापक नेता पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकालले रवि लामिछानेका कमि कमजोरीलाई औंल्याएपछि ऊनी कारबाहीमा परेकाछन् । अन्य नेताकार्यकर्ताहरु पनि केही न केही विवादमा तानिदै आएकोले पुराना र नौला नेता सबै एकै ड्याङ्गका मुला रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ ।
यस्तै अठार महिनामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तीन तीन पटक गठबन्धन गर्ने अवस्थामा पुग्यो । अहिले केपि ओलीको नेतृत्वमा ठूलो दल काङ्ग्रेस सत्ता साझेदार भएको छ । तर गठबन्धन कतिखेर कहिले कहाँनेर छुट्छ भन्न सकिने अवस्थाको छैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा झन् राजनीति अस्थिरता पैदा भएको छ । २०६४ को निर्वाचनमा झन्डै बहुमत ल्याएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी चिराचिरा हुँदै करिब करिब विसर्जनको बाटोतिर छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । पार्टी भित्र भन्न नसकेपनि एमालेभित्र केपी ओली पछिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा एकअर्काका गुटहरू सक्रिय रहेका छन् ।

केपी ओलीबाट असन्तुष्ट हुँदै एमालेबाट टुक्रिएको समाजवादी गुटउपगुट भएर एमाले फर्किने कि माओवादीसँग एकता गर्ने भन्नेमै रूमल्लिएको छ । मधेसवादी दल झनै छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् । टिकापुरमा भएको थारु आन्दोलनबाट क्षेत्रीय दलका रूपमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरी र रन्जिता श्रेष्ठ अर्थात श्रीमान श्रीमतीको झगडामै अल्मलिएको छ । सबैभन्दा पुरानो र ठूलो दल काङ्ग्रेस आन्तरिक किचलोबाट कहिल्यै बाहिर आउँन सक्दैन । अरुभन्दा भिन्न बन्न खोजेको नयाँ दल ‘रास्वपा’ पुराना दलका हरेक क्रियाकलापलाई पछ्याउँदै तीन बित्ता अगाडि उछिनी सकेको छ ।
२००७ सालदेखिका पटकपटकका आन्दोलनले समयानुसार फरकफरक किसिमले छैटौं संविधान ल्याइसके तर सुदृढ ढङ्गले व्यवस्था चलाउँन सक्ने व्यक्तिको अभावले गर्दा नेपालीले सुशासनको अनुभूति गर्न कहिल्यै पाएनन् । चालु संविधानलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भनेपनि संविधान जारी भएको झन्डै दश वर्ष भइसक्दा पनि साठी प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न मन्त्रालय, निकायका कानून बनेका छैनन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन सकिएको छैन । अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता नेताले हटाउन सकेका छैनन् । हरेक कुराको लागी केन्द्रकै मुख ताक्नु परेको छ । नेताले कुनै दिन आफूले गरेको काम राम्रो भएनछ भन्ने दिन पनि आउँनसक्छ । भए गरेका विकासका पूर्वाधारहरू नै अधुरा अपूरा र लथालिङ्ग भएको अवस्थामा अतिरिक्त विकासका गफ फलाकेर झुल्याइ रहेकाछन् । एकले अर्कालाई दोषी करार गर्दै समय गुजारेर नयाँ पुराना सबै राजनीति दलका गतिविधि नागरिकका सवाललाई उठाए जस्तो गरेर अर्को चुनावमा मात्रै केन्द्रित देखिएका छन् ।

लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा सुन्दर व्यवस्था मानिए पनि त्यसका व्यवस्थापक गतिला भएनन् भने संघीय लोकतान्त्रिक देश भन्दैमा मात्र सबै कुरा लोकतान्त्रिक पद्धतिका हुँदैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गइरहेका छन् । शीर्ष टाउका मिलेपछि चुनावदेखि प्रधानमन्त्री चयनसम्म के कस्ता कार्य हुन्छन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले छर्लङ्ग देखिसकेका छन् । तत्काल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नदेखिए पनि राजनीतिक दलका यस्तै गतिविधि रहिरहने हुन् भने स्वस्फूर्त नागरिक फेरि पनि व्यवस्थाकै लागि सडकमा आउने वातावरण बन्दै गइरहेको छ ।

त्यो आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा समूहले व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिदैन । जुन व्यवस्था राष्ट्र र जनताको हित विपरीत चल्छ तब त्यस व्यवस्थाको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासले देखाउँछ । समयको गतिसँगै नीति, नियम, कानून, संविधान देशको आवश्यकता र जनताको भावना अनुरुप संशोधन हुनैपर्छ ।

नागरिकले कुनै न कुनै हिसाबले सुशासनको अनुभूति गर्नसके भने मात्र त्यो व्यवस्था बलियो भएको ठहर्छ र संविधान भएको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ । होइन भने संविधान बन्नु, शब्दहरू लिपिबद्ध हुनु र संविधान दिवस मनाउँनु मात्रै कुनै ठूलो कुरा हुँदैन ।
धन्यवाद !