धनगढी–  सुदूरपश्चिममा कमिसन खाएर प्रदेश सरकारले योजना बेच्ने गरेको आरोप लागेको छ। नयाँ बजेटमा योजना हाल्ने भन्दै अग्रिम कमिसन उठाउने विचौलिया मन्त्रालयहरूबाटै परिचालन गरिएको आरोप लाग्न थालेको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा योजना हाल्न भनसुन गर्न जानेहरूलाई अग्रिम कमिसन दिन मोलमोलाइ हुने गरेको गुनासो बढ्न थालेको हो। कुल बजेटको कम्तिमा १५ प्रतिशत कमिसन बुझाउँदै योजनाको लिस्ट तयार गर्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि विषयगत मन्त्रालयले योजना किनबेच गर्न हानथाप नै गर्दै आएको आरोप छ।

नयाँ बजेट ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको सुदूरपश्चिम सरकारलाई योजना खरिदबिक्री गरेको आरोप लागेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय र विषयगत मन्त्रालयमा योजना माग्न गएका सेवाग्राहीले सरकार योजना किनबेचमा लागेको आरोप लगाएका हुन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कैलालीका एक सेवाग्राहीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै योजना हाल्न पहल गर्न जाँदा खुलेआम १५ प्रतिशत रकम कमिसनका रुपमा मागिएको दाबी गरे। उनले मन्त्रालयमै कमिसन उठाउने गिरोह सक्रिय रहेको समेत बताए।

तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले भने जनतालाई राहत हुने किसिमले बजेट ल्याउन सुझाएको तर्क गरेका छन्। उनले अहिलेको सरकारले विगतको भन्दा जनतालाई राहत हुने किसिमले बजेट ल्याउने विश्वास गरेको बताए। ‘अहिलेको सरकारले विगतको सरकारभन्दा जनतालाई राहत हुने किसिमले बजेट ल्याउन सुझाव दिइएको छ। सरकारले बजेट ल्याउँदा जनताले राहत पाउने हिसाबले आउनुपर्छ, त्यसरी नै आउँछ’, बलायरले भने।

कमिसन उठाएरै योजना हाल्न सरकार व्यस्त रहेकाले बजेट ल्याउन विलम्ब भइरहेको छ। योजनाको लिस्ट बनाउने र हेरफेर गर्ने, कमिसन नदिएको अवस्थामा अर्को योजना समावेश गर्ने, सांसदहरूका योजना पार्ने र योजना यताउता पार्ने काम चलिरहेकाले बजेट ल्याउनै ढिलो भएको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ। दिनेश खवरबाट