टेक बहादुर बुढा– बाजुरा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू भएको ६ बर्षमा कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत नागरिक पहुँचमा पुगेका छन् । २०७४ साल चैत्र २५ गतेबाट जिल्लामा लागू भएको स्वास्थ्य बीमामा हालसम्म ३६ हजार बढीले स्वास्थ्य बीमामा समाबेश भएका पाईएको छ । हालसम्म जिल्लामा १८ हजार ३ सय २९ महिला र १८ हजार २ सय ६ पुरुष गरी कुल ३६ हजार ५ सय ३६ जना स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बाजुराले जनाएको छ । जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लाको कुल जनसंख्या १ लाख ३८ हजार ५ सय २३ रहेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड जिल्ला संयोजक तारा कुमारी रोकायाका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी बडीमालिका नगरपालिकामा ८ हजार ५ सय १२ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् भने सबैभन्दा कम गौमुल गाउँपालिकामा ४ सय ७४ जनाले मात्रै बीमा गरेका छन् । उनका अनुसार बुढीनन्दामा ६ हजार १ सय १३, हिमालीमा ५ हजार ४ सय १९, स्वामिकार्तिक खापरमा ४ हजार ५ सय ९६, खप्तड छेडेदहमा ३ हजार ५ सय ६१, बुढीगंगामा २ हजार ८ सय ९८, जगन्नाथमा २ हजार ८ सय १८ र त्रिवेणीमा २ हजार १ सय ४५ जनाले बीमा गरेका छन् ।

जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू भएको ६ बर्षसम्म पनि कुल जनसंख्याको तुलनामा न्यून देखिएपनि बीमा गराउनेहरुको संख्या बढ्दै गएको जिल्ला संयोजक रोकायाले बताएकी छन । स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार पाँच जनासम्मको परिवारका लागि बार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेपछि स्वास्थ्य बीमा परिचय पत्र दिइन्छ । पाँच भन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक व्यक्तिका लागि थप सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अति विपन्न, अशक्त, अपांग, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोग लागेका बिरामी र ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा हुने प्रावधान छ । कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति परिवार एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधा निधारण गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने बृहत लोककल्याणकारी अवधारणा हो यसले स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रीम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूणर् कार्यक्रम हो । यसमा व्यक्ति, समुदाय र सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गर्दछ ।

यस कार्यक्रममा बिरामी भएको बेला उपचारमा हुन सक्ने ठूलो खर्च धान्न कठिन नहोस् भनेर पहिले नै योगदान रकम मार्फत जोखिम व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । यसले स्वास्थ्य सेवा उपयोगका क्रममा अनियोजित रुपमा भइरहेको व्यक्तिगत खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ ।