आगामी मंगलबारसम्ममा नेपालका सबै इन्टरनेट प्रदायकको नेटवर्कमा सामाजिक सञ्जाल टिकटक चल्ने भएको छ। त्यसका लागि टिकटकका प्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन्। आइतबार नै सबै काम सकिएमा बेलुकादेखि चल्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले बिहीबार (भदौ ६) गते टिकटक प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि सबैतिर अझै चलेको छैन।

टिकटकका प्रतिनिधिले शुक्रबार मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग भेट गरेर सरकारले अघि सारेका चारवटै सर्त पालना गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८० को दफा–३ मान्न टिकटक तयार भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले बताए।

‘टिकटकका प्रतिनिधिले आज म र सचिवसँग भेटेर हामीले अघि सारेका सर्त मान्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ मन्त्री गुरुङले भने। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका लागि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न र सूचीकृत भएको सामाजिक सञ्जालको उपदफा ६ अनुसार सम्पर्कविन्दु केही दिनमै तोकिने टिकटकले मन्त्रीलाई जानकारी दिएका छन्।

बिहीबार (भदौ ६) मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक प्रतिबन्ध हटाउन चारवटा सर्त अघि सारेको थियो। जसअन्तर्गत पर्यटन प्रबद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र नेपाली भाषा र मातृभाषाको प्रयोग नियमन गर्ने अर्थात् जे कारणले टिकटक बन्द गरियो भन्ने भएको छ, त्यो हुन नसक्नेगरी भाषा मिलाउनुपर्ने सरकारको सर्त पालना गर्न तयार रहेको टिकटकले जनाएको छ।

सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० कात्तिक २७ गते टिकटक बन्द गराएको थियो। टिकटकको लाइभ स्ट्रिमिङदेखि छोटा भिडिओहरू नेपाली समाजसँग मेल नखाने भएको, सामाजिक सद्भाव खलल पु¥याएको र विषयवस्तु नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारले नेपालका सबै इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीमा टिकटक बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सरकारको प्रतिबन्धपछि टिकटकका प्रतिनिधिले निर्णय पुनर्विचार गर्न २०८० मंसिर २० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै नेपालमा दर्ता हुन तयार रहेको, आपत्तिजनक भिडिओ हटाउन तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो। तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तत्काल टिकटक खुलाउन मानेन।

कांग्रेस–एमाले सरकार बने लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिकटक प्रतिबन्ध हटाउने गृहकार्य अघि बढाउन सञ्चार मन्त्री गुरुङलाई निर्देशन दिए। तर, मन्त्री गुरुङले टिकटकका प्रतिनिधि खोज्न निकै मेहनत गर्नुप¥यो। मन्त्रीले आधिकारिक प्रतिनिधिसँग भेटे र कुरा गरे। सकारात्मक कुरा भएपछि मन्त्री गुरुङले भदौ ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै टिकटकमाथिको रोक हटाउन स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाए।

सोही प्रस्तावलाई भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेलगत्तै टिकटक खुलाउने भनिएको थियो। तर, कानुनी प्रावधानलाई पालना गराउन तयार भएपछि मात्र सबै इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीमा चल्न दिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए।