बिबिसी–  मन्त्री छँदा माओवादी नेता चक्रपाणि खनाललाई कृषि अनुदानको निम्ति धेरैले भनसुन गरे। उनले अनुदानबारे सुनिरहेको गुनासोलाई बल दिने उदाहरण थिए ती। “सयौँ भनसुन आए। मैले भनसुन वा मेरो पहुँचको आधारमा हुँदैन भन्ने जबाफ दिन्थेँ,” विगत सम्झिँदै खनालले बीबीसीलाई सुनाए।

लामो समयदेखि अनुदानमा अनियमितता रहेको चर्चाबीच कृषि मन्त्री बनेकाले उनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न भनेर विभिन्न अध्ययन समिति बनाए। अनुदानको दुरुपयोग भएको, पाउनु पर्नेले नपाएको, दलालहरूले चलखेल गर्ने गरेको, नेताहरूको भनसुन हुने गरेको जस्ता गुनासो आएपछि समिति बनाएको उनले जानकारी दिए।

समितिले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि शतप्रतिशत अनुदान दिन रोकेर कृषि कार्यक्रममा हुने कूल लगानीको बढीमा ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा दिने निर्णय भयो। तर ‘शक्तिमा भएका र पहुँचवाला’ले अनुदान पाउने गरेका चर्चा र उदाहरण उहिल्यैदेखि आइरहेकै थिए, अझैँ रोकिएको देखिन्न।