एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच तीन चरणको भेटवार्ता र बैठक (असार १३, १५ र १७) पछि दुई ठूला पार्टीबिच सहकार्य गर्ने सहमति जुटेको हो । त्यसको लागि माओवादी र काङ्ग्रेस गठबन्धन छुटेको समयदेखि नै स्थिर सरकारका लागि एमाले र काङ्ग्रेस मिल्नुपर्छ भनेर एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र काङ्ग्रेस सचेतक रमेश लेखक लागि परेका थिए । त्यसले मूर्त रुप चाहिँ असार १७ गते राती दियो ।

प्रचण्डलेले असार २८ गते विश्वासको मत नपाएपछि संविधान अनुसार ७६ को ३ नगई पुनः ७६ को २ मै फर्केर राष्ट्रपतिले बहुमतको आधार देखाइ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ६ गते आइतबार विश्वासको मत लिनेछन् । जसमा काङ्ग्रेसको पूर्ण समर्थन र केहि साना दलहरूको पनि समर्थन रहनेछ । ओली झण्डै दुई तिहाइ विश्वासको मत पाउने देखिन्छन् ।

खासमा संसद्का दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी दल मिलेर सत्ता चलाउनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता विपरीत हो । किनभने सामान्य अवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला दलले मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । किनकि उनीहरू नै मुख्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । निर्वाचनमा जुन दल मुख्य प्रतिस्पर्धी छ, त्यही दलसँग सत्ता सहकार्य स्वाभाविक लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि होइन ।

मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरु मिलेर सत्तामा बसेपछि जब संसद्‍मा सत्तापक्ष बलियो हुन्छ तब प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ र यसले सत्तालाई अधिनायकवादी बनाउने सम्भावना बढी नै रहन्छ । (भलै काङ्ग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिपक्षको स्वर कम्जोर नहोस् भनेर आफू सरकारमा नजाने सरकारका कामकारबाही हेरेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर मिडियासामु बताइसकेका छन् ।

के कति भूमिका निभाउँछन् आगामी दिनमा देखिएला ) मुख्य दल नै सत्ता साझेदार हुँदा आम चुनावमा आफू अर्को दलभन्दा कसरी भिन्न हो भन्ने पुष्ठ्याइ गर्न सकिदैन । एकअर्का विरुद्धका एजेन्डा उठाएर नै भोट माग्नुपर्ने भएकाले दुवै दल सरकारमा हुँदा फलानाले सरकारमा बसेर राम्रो काम गरेन त्यसैले मलाई भोट देऊ भन्ने आधार पनि रहदैन ।

तर नेपाली राजनीतिमा बेलामौका त्यस्तो देख्न भने पाइन्छ । राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध बाहेक वि.सं.२०६६ र २०७० मा सत्ता सहकार्य गरेका काङ्ग्रेस र एमालेले फेरि एकपटक सत्ता साझेदारिताको यात्रा गरेकाछन्, जसमा सत्ता मात्र छैन संविधान संशोधनसम्मको विषय पनि छ । भलै देउवा र ओली बसेर खास के के कुरामा सहमति गरेकाछन् त्यो सबै कुरा बाहिर भने आएको छैन ।
ओलीको बिगतलाई हेर्दा जब ओली शक्तिमा पुग्छन्, त्यसपछि आफूलाई त्यस स्थानमा पुर्‍याउनेहरुको गुन बिर्सेर उल्टै अपमान र हेलोहोचो सुरु गर्न् थाल्छन् । त्यसैले ओलीको काँध थापेका सभापति देउवा पनि त्यसको अपवादमा नपर्लान् भन्न सकिन्न । समकालीन नेताहरुमा ओलीको शैली अन्यभन्दा कडा छ । आफूलाई लागेको कुरा गर्नैपर्ने एक किसिमको हट नै छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला । किनभने माओवादी विचार मिल्ने पार्टी र सत्ता सहयात्री थियो । दुवै मिल्दा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो र त ओलीले सरकार टिकाउन नसकेको नजीर छ भने अहिले आफ्नो भन्दा ठूलो अर्को खासै विचार नमिल्ने दलको साथ छ ।

अझ तितो तर यथार्थमा हेर्दा स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शब्द सापटी लिएर भन्दा शेरबहादुर देउवाले ‘फू’ गर्दा ओली सत्ताबाट चिप्लिनुपर्ने अवस्था छ । सत्ता सहयात्रीका साथै मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धी दल आफूभन्दा ठूलो दल भएकाले उसले भनेको मान्नुपर्ने हुन्छ । ओली सत्तापक्ष हुँदा प्रतिपक्षीको बेन्चमा बसेर ओलीको कडा आलोचना गर्ने काङ्ग्रेसका नेताअहिले ओलीकै नेतृत्वमा छन् । त्यसमा काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरुले ओलीको कार्यशैली कति रुचाउँछन् त्यसैमा सत्ता कतिसम्म टिक्छ भन्ने कुरामा भरपर्ने छ ।

२०७२ मा संविधान जारी गरिसकेपछि काङ्ग्रेसले सहजै नछाडेर पुनः दोहोरिन लागेको इगो ओलीले राखिरहेका भए त्यो काङ्ग्रेसका लागि झन् प्रत्युपादक बन्न सक्छ । त्यसैले पनि काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य लामो समय रहेने कुरामा आशंका गर्न मिल्ने थुप्रै ठाउँ छन् । सहमति टिकाई राख्न सबैभन्दा पहिले केपी ओली इमान्दार बन्नुपर्ने छ । सहमति अनुसार ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ! पद दिने र पाउने मामला हेर्दा शेरबहादुर देउवा इमानदार देखिन्छन् ।

आफूलाई पद प्राप्त हुने भए जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने आरोप देउवामाथि लाग्ने गरेको छ । यही अनुरुप डेढ वर्षपछि ओलीले शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न मानेनन् भने त्यसबेला के हुन्छ ? वि. सं.२०७४ को चुनावपछि तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भयो तर पछि ओलीले छोड्न नमानेकोले पार्टी नै विघटन र एमाले चोइटिएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

त्यही कुरा अर्को पार्टी र अर्कै पार्टीको नेतालाई ओलीले प्रधानमन्त्री दिइहाल्छ्न् भन्ने कुरा ओलीमा नै भर पर्नेछ । यदि काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन नचाहेमा काङ्ग्रेसका लागि न रह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी भने जस्तै हुनेछ । केपी ओलीले चाहे भने संविधान कुल्चिन पनि केही मान्दैनन् भन्ने कुरा दुई दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको नजीर छ ।

त्यसमा काङ्ग्रेसले के गर्छ भन्ने चासोको विषयले हेरिएको छ । आफू अनुकूल हुँदा काङ्ग्रेस पनि मौन बसिइनसक्छ । त्यसो भइहाल्यो भने काङ्ग्रेसको इतिहासकै लज्जास्पद बिषय सावित हुनेछ । समाजवादका नाममा हामी प्रजातन्त्रको हत्या गर्न दिदैनौं र प्रजातन्त्रको नाममा हामी शोषणलाई स्वीकार गर्दैनौं भन्ने वीपीको सिद्धान्तलाई अबको काङ्ग्रेसले कसरी लैजादै छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

अब दुई ठूला दल मिल्दा गठबन्धन परिवर्तन भइरहने कुराको चिन्ता रहेन । अस्थिर सरकार, गठबन्धन बन्ने भत्किने हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । जसले गर्दा जनतामा निराशा बढेको छ, विकासका कामहरु हुन सकेका छैनन् । साँच्चिकै देश र जनताका लागि दुई ठूला दल मिलेका हुन् भने नेपाली जनताका लागि धेरै राम्रो कुरा हो ।

त्यसका लागी नागरिकलाई आशावादी बनाउन अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारका मुद्दामा अगाडि बढाइएका छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर जनतामा देखिएको निराशा चिर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने कुरा नै प्रधानमन्त्री ओलीका सामु चुनौती रहेकोछ । अघिल्लो सरकारले जुनजुन मुद्दाहरूमा छानबिन अगाडि बढाएको थियो तिनै मुद्दाहरूलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने काम भयो भने बल्ल दुई ठूला दल मिल्नुको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।

होइन भने नयाँ मन्त्रीहरूले पनि जस लिन सकिने वातावरण नबन्न सक्छ । साथै संविधान कुन कुन धारा, उपधारा वा दफा संशोधन गर्नुपर्ने हो सबै दलसँग बसेर अगाडि बढाइहाल्नुपर्ने देखिन्छ । यो सरकारलाई हनिमुन मनाउने छुट छैन । होइन भने आफू बच्न र आफ्नालाई बचाउन गठबन्धन गरिएको रहेछ भन्ने आरोप स्वभाविक रूपमा सहि ठहरिन पुग्नेछ ।

जेसुकै भए पनि यो सरकारलाई काम गर्ने अवसर नै अवसर छ । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहविना देश र जनताका लागि काम गर्ने हो भने सरकारले धेरै काम गर्न सक्छ । देश र जनतालाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ । सदुपयोग गर्नसके भने जीवनका उत्तरार्धमा रहेका शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीका लागि यो सत्ता सहकार्य अविस्मरणीय बनिरहने एक उत्तम मौका पनि हो ।