शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले १०० दिनको अवधिमा ८२५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको जानकारी दिएकी छन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले चैतमा शिक्षकहरुलाई राजनीतिक आवद्धता त्याग्न निर्देशन दिएकी थिइन् । साथै कुनै शिक्षक दलमा आवद्ध भए उजुरी दिन समेत आह्वान गरेकी थिइन् । मन्त्री भएको १०० दिनमा गरेको कामबारे जानकारी दिन मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेकी मन्त्री श्रेष्ठले हालसम्म ८२५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार २० जनाले भने शिक्षण पेशाबाट राजीनामा दिएका छन् । ४५ जना शिक्षकविरुद्ध उजुरी परेको थियो, जसमध्ये ४१ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये ४ जनाले सफाइ पाएका छन् ।
शिक्षामा दलीयकरणले लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएको भन्दै उनले आफ्नो पहलमा साथ दिन आग्रह गरिन् । ‘शिक्षामा दलीय राजनीति हुनु हुँदैन भनेर मेरो अन्तिम सास सम्म नछाड्ने कुरा हो, अहिले हामीले गरेको काम शुरुवात हो’ उनले भनिन् ‘सबैजनाले सहयोग गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ, नत्र गाह्रो हुन्छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिकाको बचाउ गरिन् । गत १३ जेठ मन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवा असहज बनाएको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले भने राजनीतिक पहुँचको आधारमा हुने शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गरेको र यसले शिक्षकहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढाउने तर्क गरिन् । निर्देशिकाले जो योग्य छ, उनीहरुको शिक्षकको सरुवा हुने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘यसले धेरै शिक्षकबीच प्रतिष्पर्धा हुन्छ ।’मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको सय दिनको काम तथा उपलब्धिको सूचीमा बैठक बसेकोदेखि निर्णय गरेका विवरण समेत उल्लेख छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि दशक मनाउन विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड तयार पारेको, डायनोस्टिक रेडियोलोजी मेडिकल उपकरणको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड, न्युक्लियर मेडिसिन संयन्त्र सञ्चालन तथा उपकरणको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको बनाइन् । रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) नियम, २०७८ कार्यान्वयन गर्दै एक महिने तालिमको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरी तालिम संचालन भएको उनले जानकारी दिइन् ।
विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मस्यौदा विधेयक, व्यवहारिक विज्ञान प्रविधि तथा उद्यमोदय कोष मस्यौदा विधेयक सरोकारवालाहरुको सुझाव लिइरहेको, शिक्षकको काज फिर्ताको काम गरिरहेको, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्यार्थीसँग जोड्ने योजना बनाएको पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
शिक्षाविद् मिनाक्षी दाहाल भने शिक्षामन्त्री प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्न चुकेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, शिक्षा ऐन, थुप्रै कार्यविधि तथा नियमावलीहरु संशोधन गर्नुपर्ने छ, कतिपय नीतिगत गाँठो फुकाउनुपर्ने छ । त्यसैलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले सुरुमा शिक्षासम्बन्धी जानकारहरुको बलियो समूह बनाएर स्वेतपत्र ल्याएको र त्यसअनुसार काम गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । ‘त्यो नगरेर अलि पपुलिज्मतिर जानुभयो’, शिक्षाविद् दाहाल भन्छिन् ।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका बृहत छलफल नगरी ल्याए अरिंगालको गोलामा हात लगाएजस्तै हुने उनको तर्क छ । पालिकाहरुसँग छलफल गरेर गर्नुपर्ने कामहरु नगरेर त्यहीँभित्र हराएको भन्दै दाहालले भनिन्, ‘शिक्षामन्त्रीको १०० दिनको काम तस्दुरुस्तीका लागि घुमाइने साइकलको चक्काझैं भएको छ । त्यो साइकल चलाएर न कतै पुगिन्छ, न वजन तलमाथि हुन्छ ।’