स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। निर्धारित समयमै बजेट ल्याउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरु पनि सक्रिय भएर लागेका छन्। एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी कुल ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा आगामी बजेट ल्याउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसँगै सरोकार राख्ने निकाय यतिबेला घनीभुत छलफल र बजेट निर्माणमा केन्द्रित छन्।

तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणअनुसार सुदूरपश्चिमका ५३ पालिकामा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाकिम) छैनन्। ती पालिका निमिक्तको भरमा चलेका छन्। पालिकाको सभा र कार्यपालिकाको सचिवका रूपमा कर्मचारीको नेतृत्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने हो।

तर यहाँका अधिकांश पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय रिक्त हुँदा पालिकाका निर्णय प्रक्रिया, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन, आर्थिक कारोबार, खरिदलगायतका प्रक्रिया प्रभावित बन्ने गरेको छ। तोकिएको पदअनुसारको कर्मचारी खटनपटन नगरिँदा स्थानीय तहमा बेथिति पनि चुलिएर गएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र पालिकाहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। स्रोत अनुमान तथा तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको सदस्यसचिव नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ। त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको सदस्यका रूपमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्षको अन्तमा ठूलो भुक्तानी गरिँदा त्यसमा अनियमितता हुने गरेका छन्। भुक्तानी र जथाभावी निर्णय रोक्नमा पनि प्रमुख प्रशासकीयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को दफा ३० को उपदफा ७ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको खर्च शीर्षकको हकमा बाहेक अन्य बजेट शीर्षकअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि भुक्तानी दिई लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भुक्तानीको अवधि अब एक महिनाभन्दा कम छ। तर, यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा बेथिति बढ्ने जोखिम छ। यसमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि प्रश्न गरेको छ।