काठमाडौं– मूलधारका व्यावसायिक मिडियाहरूको छाता संगठन मिडिया एलायन्स नेपालको एक प्रतिनिधि–मण्डलले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष भेट गरेको छ । उक्त भेटमा टोलीले मिडिया हाउसहरूले अहिले सामना गरिरहेको आर्थिक संकटको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मिडिया उद्योगलाई बचाउन सरकारसँग केही सहुलियतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको पत्रमा केही वर्षदेखि आएका विनाशकारी महामारी एवं त्यसपछिको विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण मिडिया उद्योग धराशायी अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रका कारण मिडिया उद्योगले भोगिरहेको संकटलाई समाधान गर्न सरकारको सहयोग नहुने हो भने मूल प्रवाहका व्यावसायिक मिडिया बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा नेपालको सञ्चार क्षेत्रले राजनीतिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकासका लागि राष्ट्र र जनता पक्षमा निरन्तर गरेको योगदान र आगामी दिनमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई उल्लेख गरिएको छ । साथै मूलप्रवाहका सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदा समाजमा गलत सूचना प्रवाह हुने, नागरिकहरू दिग्भ्रमित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिदेखि सबै क्षेत्रमा पर्ने बताइएको छ । यही कारण सरकारले मिडियाका लागि तत्काल राहत र संरक्षणको पहल गर्नुपर्नेमा पत्रमा जोड दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइएको पत्रमा विज्ञापन, सहुलियतपूर्ण कर्जा र नियमन सम्बन्धमा सरकारलाई तत्काल केही व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको हो । बिमा कम्पनी, शिक्षण संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका क्षेत्रबाट हुने विज्ञापनको सीमा निर्धारण गरी निश्चित रकमभन्दा बढीको विज्ञापन गर्न नपाउने हालको व्यवस्था परिवर्तन गरी सञ्चार क्षेत्रमा जाने विज्ञापनमा सीमा हटाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै आमसञ्चार माध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न अहिले रोक लगाएकोमा यसलाई पनि खुला गर्न माग गरिएको छ ।

पत्रमा सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्डबाट विज्ञापन एजेन्सीमार्फत जाने र विज्ञापनदाताले विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । यस्तै नेपालमा व्यापार, व्यावसाय तथा सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाली कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा १ प्रतिशत र विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा ३ प्रतिशत रकम विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग राखिएको छ ।

टोलीले बुझाएको पत्रमा सञ्चार उद्योगलाई अन्य कुनै धितो नराखी सम्बन्धित मिडिया कम्पनी नै धितो राखेर बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १० करोडसम्म थप सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्न पनि माग राखिएको छ । यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समयमै नबुझाएका कारण लाग्ने ब्याज तथा जरिवानालाई मिनाह गरी बुझाउन बाँकी भ्याट किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ । रेडियो तथा टेलिभिजनको नवीकरणमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क मिनाह गर्ने माग पनि राखिएको छ ।

पत्रपत्रिका छपाइका लागि प्रयोग हुने न्युज प्रिन्टमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहाको सुविधा पनि माग गरिएको छ । यस्तै सरकारी नियमनमा नपरेका सामाजिक सञ्जालहरू युट्युब च्यानलहरूको नियमनका लागि पनि मिडिया एलायन्सले सरकारसँग माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मागपत्र बुझ्दै सुस्त अर्थतन्त्रका कारण अन्य उद्योगमा जस्तै मिडिया क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेकाले सरकारले सकेसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।