सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको बर्खास्तीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीको वारेसमा गोविन्द चौधरीले हिजो दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

रिटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख र उनको कार्यालय तथा मुख्यमन्त्री सोडारी र उनको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वान अनुरूप दाबी प्रस्तुत भइसकेपछि प्रदेश प्रमुखले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरी समर्थन फिर्ताका लागि अवसर दिएर पुनः आह्वान गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ बैशाखसम्म समय दिएका थिए ।

नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित वैशाख १ गते दाबी पेस गरेका थिए । सोही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले दुवै दाबी खारेज गरेर थप २ दिन समय दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले थप समय दिएपछि एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफैँले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट दाबी पेश गरेका थिए ।

सोडारीले पेस गरेको दाबीमा नाउपाका कैलाश चौधरीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको भएपनि दुईजना सांसदको मात्र समर्थन रहेको उनको दाबी छ ।

चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको नियुक्त समेत गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । आफूले सरकार गठनलाई आवश्यक बहुमत सदस्यको दस्तखतसहित दाबी पेस गरे पनि प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक कर्तव्यबाट च्यूत भई आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्न वञ्चित गरेको निवेदक लक्ष्मणकिशोरको दाबी छ।

यस्तै, उनले रिटमा सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सबै प्रक्रिया रोकी आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।