विराटनगर — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति नबन्ने बताएका छन् ।

कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर अहिलेको सत्ता समीकरण रोक्ने कोसिस गरेको तर सफल नभएपछि सहकारीको विषय उठाएको आरोप प्रचण्डले लगाए ।

संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा अवरोध जारी राखेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।

उनले कांग्रेसको माग राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति नबन्ने बताए । ‘अहिले रवि लामिछानेलाई नै लिएर जसरी समितिको माग भएको छ, त्यो मिल्ने कुरा छैन,’ बिहीबार बिहान विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘…समिति रविलाई भनेर बन्दैन, त्यो बन्न सक्दैन ।’

नेपाली कांग्रेसले यसलाई राजनीतिक इस्यु बनाएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको समाधान राजनीतिक समझदारीबाटै गर्नुपर्ने बताए । ‘रवि लामिछानेको केस अलग्गै र सहकारीको समस्या अलग गरेर छलफल गर्यो भने समाधान निस्किन पनि सक्छ भन्ने तिर गइराख्या छ र हाम्रो कोसिस पनि त्यतै छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

यदि रविरुद्ध कुनै प्रमाण भेटिए अनुसन्धान हुने उनले बताए । ‘मैले अनुसन्धानकर्ताहरुकै सुझावअनुसार बोलेपछि मैले कसैलाई बचाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भोलि कुनै प्रमाण देखिन्छ भने अनुसन्धान गर्न सरकार पछि पर्दैन ।’

अनुसन्धान गर्ने निकाय सीआईबीले नै रविविरुद्ध प्रमाण नभएको भनेपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको प्रचण्डको जिकिर छ । आफूले प्रहरी प्रमुख, सीआईबी र सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीसँग यो केसको विषयमा बुझेको बताउँदै उनले भने, ‘त्यो केसमा रविजीलाई अनुसन्धान गर्ने कुनै ठाउँ छैन, त्यसकारण यो कुरा बिल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रह हो भन्ने देखिएपछि मैले अनुसन्धानकर्ताहरुकै सुझाव अनुसार बोल्या हो पार्लियामेन्टमा ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ चैतको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहकारीको रकम अपचलनमा रवि लामिछाने संलग्न नभएको प्रहरीको ब्रिफिङ रहेको बताएका थिए ।

‘सीआईबीले हो छानबिन गर्ने, सीआईबीले भन्छ, केही प्रमाण छैन, त्यत्तिकै राजनीतिक आग्रहले गरिएको प्रचार हो भनेर,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘छानबिन गर्ने संस्थाले नै भनेपछि अब फेरि अर्को के छानबिन गर्ने ?’

तर विपक्षीहरुले यसमा चित्त नबुझाएको भन्दै उनले सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित इस्यु भन्दा पनि राजनीतिक इस्यु बढी बनाइएको बताए ।

‘रवि लामिछानेको केस अहिले समीकरण बदलिएपछिको केस होइन । जतिबेला नेपाली कांग्रेससँगै थियो गठबन्धन त्यतिबेलै उठेको कुरा हो । त्यतिबेला यो विषय छानबिन हुनुपर्छ भनेको त कसैले पनि होइन । किनभने सीआईबीले छानबिनको आधार छैन भनेपछि सबैले स्वीकारेको कुरा हो, कांग्रेसले पनि,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

तर कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले र रास्वपासँग नयाँ समीकरण बनेपछि यो विषयलाई बढी उछालिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन तोड्ने कोसिस समेत भइरहेको जिकीर गरे ।

कांग्रेसले पहिलो प्रयास रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको र त्यो प्रयास सफल नभएपछि सहकारीको विषय उठाएको आरोप लगाए । ‘अहिले समीकरण बदलिएपछि पहिलो कोसिस भयो रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने । उहाँ प्रधानमन्त्री बनेर समीकरण उता जान तयार नभएपछि छानबिन समितिको कुरा आयो, भित्री कुरा यही हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

यो गठबन्धन तोड्न कोसिस भयो ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा प्रचण्डले भने, ‘हो, तर यो टुट्दैन ।’