काठमाडौं —नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई निलम्बन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले शुक्रबार गुरुङलाई निलम्बन गर्ने संघीय संसद् सचिवालयको निर्णय बदर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई १२ पुस २०७९ मा निलम्बन गरेको थियो ।

गुरुङविरुद्ध २१ माघ २०७५ मा नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला गुरुङले ०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनाव लडे र जिते पनि ।

तर अख्तियारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः स्वत निलम्बनमा हुनुपर्ने बतायो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २६ मा कुनै राष्ट्र सेवकविरुद्ध मुद्दा परेमा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र राष्ट्रसेवक भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म सांसद गुरुङ स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संसद् सचिवालयलाई ८ पुस २०७९ मा पत्र लेख्यो । अख्तियारको पत्रका आधारमा १२ पुसमा संसद् सचिवालयले सांसद गुरुङ स्वतः निलम्बनमा परेको सूचना निकाल्यो ।

भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा लिएको विषयमा परेको मुद्दामा विशेष अदालतले २५ फागुन २०७९ मा गुरुङलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनायो । यसविरुद्ध अख्तियार पुनरावेदनमा गएको छ ।

तर आफ्नो निलम्बन नहटेपछि गुरुङ सर्वोच्च गए । उनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले अख्तियारले लेखेको पत्र र त्यसका आधारमा संसद् सचिवालयले निकालेको निलम्बनको सूचना संविधानको धारा २० (५), ८७, २४६ (३) संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐनको दफा ९ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ (३) र (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः निवेदकलाई मिति २०७९/०९/०८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७९/०९/१२ मा जारी गरेको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २०७९/०९/०८ मा भएको निर्णय र सोको आधारमा गरिएको परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।’