काठमाडौं — गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न डेस्क सञ्‍चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, भ्रामक सन्देश प्रवाह गर्ने कार्यहरु नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्‍चालन गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका हुन्।

७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाइएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अनलाइन न्यूज, फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्‍ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठार सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्‍लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्‍चालन गर्ने। यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने।’

मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयले जिल्लास्तरमा निर्माण गरी सञ्चालन गरेका वेबसाईट तथा सफ्टवेयरहरु सूचना प्रविधि विभागबाट सुरक्षा अडिट गर्न र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्तरमा अपराध अनुसन्धानको क्षमता विकास गर्दै लैजान निर्देशन दिएको छ। यसैगरी जिल्लास्तरबाट समाधान हुन नसक्ने अपराधका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोसँग समन्वय र सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ।

पीडितले मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउन चाहेमा कानुन बमोजिम दर्ता गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने।
यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत नियमनकारी निकायबाट भएका पत्राचारहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ। जवाफ माग भएकोमा तोकिएको समयभित्रै जवाफ पठाउने र काबु बाहिरको परिस्थिति भएमा तोकिएको समयमा जवाफ पठाउन नसक्ने भएमा सो समेत खुलाई पठाउन आग्रह गरिएको छ।

गृहमन्त्री लामिछानेले अधिकांश अपराधहरुमा साना हातहतियार प्रयोग हुने गरेकोले अपराध नियन्त्रणका लागि साना हातहतियारको अवैध ओसार पसार रोक्न चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन्।

मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नू

मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच मिति फागुन २७ गते भएको सहमति कार्यान्वयन तथा पुराना उजुरी फर्छ्यौट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।

निर्देशनमा दिँदै भनिएको छ, ‘अब गठन हुने अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोगले अघिल्लो आयोगको कार्यकालमा दर्ता भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विचाराधिन रहेका उजुरीहरु जाँचबुझ प्रयोजनका लागि हेर्न चाहेमा उपलब्ध गराउने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएको व्यवस्था बमोजिम पीडितले मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउन चाहेमा कानुन बमोजिम दर्ता गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने।’

वैदेशिक रोजगार कम्पनीका एजेन्टमाथि उच्च निगरानी गर्नू

वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले भिजिट भिसामा कामदार विदेश पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न त्यस्ता कम्पनीहरुको तर्फबाट जिल्लामा खटाइने प्रतिनिधि (एजेन्ट) हरु माथि उच्च निगरानी गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले विदेश पठाइदिने नाममा हुने गैरकानूनी (विना रसिदका) लेनदेनका कार्य नगर्न सरोकारवालाहरुलाई सुसूचित गर्ने र गैरकानूनी लेनदेन गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने गराउन आग्रह गरेको छ।