धनगढी — सुदूरपश्चिममा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनगढीले प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट नपठाएपछि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कैलालीमा ४६० र कञ्चनपुरमा ५७५ गरी जम्मा एक हजार ३५ घर लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरेको भएपनि चालु वर्षमा पर्याप्त बजेट नआएपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका १२ वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनगढीलाई यो वर्ष १५ लाख बजेट मात्र पठाएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाका १ देखि १० तथा १७ र १९ नम्बर वडामा लागु हुनेगरी प्रदेश सरकारले बजेट पठाएको भए पनि पर्याप्त नहुँदा कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने अवस्था नरहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख महिम बोहराले बताए ।

जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले लाभग्राहीलाई साढे ३ लाख बजेट दिँदै आएको छ । तर भीमदत्तका १२ वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा त्यो रकमले सबै वडामा घर निर्माण गर्न बजेट अपुग हुने उनी बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले यो वर्ष थोरै बजेट पठाएका कारण अहिलेसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको अवस्था छैन,’ प्रमुख बोहराले भने, ‘हामीले सरकारसँग थप बजेट माग गर्ने मनसाय बनाएका छौँ । सरकारको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ त्यहीअनुसार अघि बढाउने सोच बनेको छ ।’

अर्कोतिर अहिले लागत वृद्धि भएका कारण कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिमको बजेटले घर बनाउन सकिने अवस्था समेत छैन । बजेट, निर्माणमा बढेको लागत जस्ता कारणले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही समितिको सिफारिसका आधारमा कार्यक्रम अन्तरगत लक्षित समूहबाट लाभग्राही छनोटको काम गरिँदै आएको छ । चालु वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने कञ्चनपुरको प्रदेशसभा (क) का प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले पनि सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताए ।

‘गत विगतका वर्षमा पनि बजेट अभावकै कारण केही लाभग्राहीका घर पूर्ण रुपले निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ रावलले भने, ‘सरकारले यो वर्ष पनि आवश्यकताअनुसार बजेट नदिएकाले समस्या भएको हो । त्यसका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाएको थियो । दुई कोठे पक्की घर निर्माणका लागि तीन लाख ५० हजार लाभग्राहीलाई दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । तर अहिले भने लागत बढेका कारण त्यो रकममा घर बन्ने अवस्था छैन । हुन त घर निर्माण लागि सम्बन्धित लाभग्राहीले नै त्यो बाहेकको खर्च व्यहोर्नुपर्छ ।

आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख दलित, विपन्न, अतिसिमान्कृत जाती तथा समुदायका विपन्न वर्गहरुलाई आवासको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि भने संघीय सरकारले यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराख्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण घरधुरी छनौट गर्न नसकेको भन्दै सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले दोस्रो वर्ष छनौट गरेको थियो । त्यो बेला जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष भने सरकारले प्राथमिकतामा नराखेपछि बजेट अभाव हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको हो । अनलाइन खबरबाट