काठमाडौँ — सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व विज्ञहरूको स्थायी सभा मानिन्छ । तर, व्यवहारमा भने राजनीतिक दलका नेताले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको भारी बिसाउने र नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउँदै आएका छन् । यसपटक पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न पटक–पटक मन्त्री भइसकेका तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका अनुहारको दौडधुप बढी छ ।

आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभाका १९ पदको निर्वाचनका लागि पुस २२ गते मनोनयन हुँदै छ । सत्ता गठबन्धन दलले साझा उम्मेदवार बनाएर जाने उद्घोष गरिसकेका छन् तर यी दलभित्र आकांक्षीको दबाब थेग्न नेतृत्वलाई कठिनाइ परिरहेको छ । गठबन्धनबीच कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने मोलमोलाई समेत चलिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आउन सक्ने असन्तुष्टि विश्लेषण गरेर मात्रै उम्मेदवार छनोट गर्ने रणनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले देखिएको छ ।

२०७२ को संविधान जारीपछि पहिलोपल्ट ०७४ माघमा राष्ट्रिय सभा गठन भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, एक दलित र एक अपांगता वा अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ५६ जनाको एकैसाथ निर्वाचन भएको थियो । ५९ सदस्यीय सभामा एक महिलासहित ३ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुन्छन् । राष्ट्रिय सभा कहिल्यै रिक्त नहुने स्थायी सभा हो । त्यसैले पहिलोपल्ट गठन गर्दा ५९ जना सदस्यमा गोला प्रथाद्वारा एकतिहाई सदस्यको कार्यकाल ६ वर्ष, अर्को एकतिहाइको चार र बाँकी एकतिहाइको दुई वर्षको कार्यकाल तोकिएको थियो । २०७४ सालमा गठन हुँदा गोलाप्रथाबाट ६ वर्षको कार्यकाल पूरा भएर फागुनमा २० मा रिक्त हुने एकतिहाइ सदस्यको अहिले निर्वाचन हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले रिक्त हुने एकतिहाई सदस्यको निर्वाचनका लागि आयोगले कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढाइरहेको बताए । ‘पुस ११ गतेको बैठकले आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्छ, १२ गतेको बैठकले प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्छ । त्यसपछि पुस १६ गते कार्यलय खुल्छ । १७ गते मतदाता नामावलीउपर दाबीविरोध गर्न प्रदेशहरूमै सूची निकालिन्छ । २२ गते उम्मेदवारी हुन्छ । २७ गते निर्वाचन चिह्न दिइन्छ । उम्मेदवारलाई दस दिन प्रचार गर्न दिइन्छ र माघ ११ गते निर्वाचन हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘यो कार्यतालिकाबाट आयोग दायाँ–बायाँ हुन्न । फटाफट काम हुन्छ ।’

मतभारको अंकगणित

प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभामा एकतिहाई सदस्यको निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रिसभा निर्वाचन ऐन २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुन २० गते रिक्त हुने एकतिहाई सदस्यमध्ये १९ जना निर्वाचनबाट र एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुन्छन् । प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख/ उपप्रमुख भएको निर्वाचन मण्डलको मतभारका आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका सदस्य र पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार अलग–अलग हुन्छ । मतभार जनसंख्याका आधारमा निकालिन्छ । आयोगले २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभाको सांसदको मतभार ५३ र पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखहरूको मतभार १९ तोकेको छ । यसअघि प्रदेशसभाको ४८ र पालिकाको मतभार १८ थियो ।

कुल जनसंख्यालाई मतदाता संख्याले भाग गर्ने र त्यसमा आउने योगफललाई हजारले भाग गर्दा निस्कने अंक नै मतभार हो । जस्तो, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यसलाई सातवटै प्रदेशका कुल प्रदेश सांसद ५५० ले भाग गर्दा ५३,०२७ योगफल हुन्छ । यसलाई हजारले भाग गर्दा ५३ हुन आउँछ । यो संख्या नै प्रदेश सांसदको मतभार हो । त्यस्तै कुल ७५३ पालिकामा प्रमुख/उपप्रमुख गरेर १५०६ मतदाता हुन्छन् । यसले कुल जनसंख्यालाई भाग गर्दा १९,३६६ हुन आउँछ । यसलाई हजारले भाग गर्दा १९ हुन आउँछ र यो नै पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार हो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत बझाङको प्रदेश १ नम्वर प्रदेशसभा रिक्त छ । निर्वाचन आयोगले रिक्त र निलम्बनबाहेक राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सदस्य ५४९ र पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख १४ सय ९८ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार प्रदेशको कुल मतभार २९ हजार ९७ छ भने पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको कुल मतभार २८ हजार ४ सय ६२ छ । दुवैतर्फको जोड्दा जम्मा मतभार ५७ हजार ५ सय ५९ हुन आउँछ ।

निर्वाचन हुने १९ जनामा (मनोनितबाहेक) वाग्मतीमा ४ जना, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट ३/३ तथा कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशबाट २/२ जना निर्वाचित हुन्छन् । रिक्त पद जुन समूह र प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको हो, सोही समूह र प्रक्रियाबाट निर्वाचित गर्नुपर्छ । जस्तो, महिला, दलित कोटाबाट निर्वाचित सदस्य रिक्त भएमा सोही समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार दिनुपर्छ । मतदानमा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार नै विजयी बन्छन् ।

यसपटक राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना एमालेका बिमला राई पौड्याल (महिला मनोनीत), दीपा गुरुङ (महिला), इन्दु कडरिया (महिला), दीलकुमारी रावल थापा (महिला), कुमार दसौदी (अन्य), नरपति लुवार (दलित), भैरवकुमार श्रेष्ठ (अन्य) रामचन्द्र राईसहित ९ जनाको म्याद सकिँदै छ ।

कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीसहित अनिता देवकोटा (महिला), जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ (अपांगता) गरी ४ जना, माओवादी केन्द्रबाट विना पोखरेल (महिला, हरिराम चौधरी (अन्य), महेशकुमार महरा गरी ३ जना, एकीकृत समाजवादीबाट नन्दा चापागाईं, सिंगबहादुर विश्वकर्मा (दलित), जसपाबाट प्रमिला कुमारी (महिला) र स्वतन्त्र खिमलाल देवकोटाको पनि फागुन २० मा कार्यकाल पूरा हुँदै छ ।

जुन प्रदेशबाट जति जना निर्वाचन गर्नुपर्ने हो उनीहरूलाई प्रदेशमै गठन हुने निर्वाचन मण्डलले मतदान गर्नेछ । कोशी प्रदेशमा प्रदेश ९३ जना सांसदको ४ हजार ९ सय २९ र पालिकाका प्रमुख/उप्रमुख २ सय ७४ को ५ हजार २ सय ६ गरी कुल १० हजार १ सय ३५ मतभार छ । मधेशमा कुल १०७ प्रदेश सांसदको ५ हजार ६ सय ७१ र पालिकाका प्रमुख/उप्रमुख २६७ को ५ हजार ७३ गरी जम्मा १० हजार ७ सय ४४ मतभार छ । वाग्मतीमा ११९ प्रदेश सांसदको ६ हजार ३ सय ७ मतभार छ भने पालिकाका प्रमुख/उप्रमुख २३७ को ४ हजार ५ सय ३ गरी कुल १० हजार ८ सय १० मतभार छ । गण्डकीमा प्रदेश सांसदको संख्या ६० को कुल मतभार ३ हजार १ सय ८० छ । यस प्रदेशमा पालिकाका प्रमुख/उप्रमुखको संख्या १७० छ, जसको मतभार ३ हजार २ सय ३० हुन आउँछ । योसहित गण्डकीमा ६ हजार ४ सय १० मतभार हुन आउँछ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेश सांसदको मतभार ४ हजार ६ सय ११ र पालिकाका प्रमुख/उप्रमुख २१८ को ४ हजार १ सय ४२ मतभार छ । यो प्रदेशमा कुल मतभार ८ हजार ७ सय ५३ छ । कर्णालीमा प्रदेश सांसदको संख्या ४० छ, जसको कुल मतभार २ हजार १ सय २० हुन आउँछ । पालिकाका प्रमुख/उप्रमुख १५६ को २ हजार ९ सय ६४ गरी कुल मतभार ५ हजार ८४ मतभार छ । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सांसद ५२ छन् । यिनको मतभार २ हजार ७ सय ५६ र पालिकाका प्रमुख/उप्रमुख १७६ को मतभार ३ हजार ३ सय ४४ गरी कुल ६ हजार १ सय मतभार रहेको छ ।

आयोगले प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा मतदान स्थल र सोही मतदान केन्द्रमा दुई वटा केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको छ । कोशीका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, मधेशका लागि महेन्द्रनारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्र, वाग्मतीका लागि भुटनदेवी मावि र प्राविधिक शिक्षालय, गण्डकीमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, लुम्बिनीमा कर्मचारी मिलन केन्द्र, कर्णालीमा निर्वाचन कार्यालय र सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा भवनलाई मतदान स्थल तोकिएको छ ।

गठबन्धनले साझा उम्मेदवार खडा गरेमा राष्ट्रिय सभामा पहिलो स्थानमा रहेको एमालेको शक्ति एकैचोटि तल झर्नेछ । एमालेका अहिले १७ सांसद छन् । ९ सांसद गुमाउन पुगेमा उसको हैसियत ८ सांसदमा झर्नेछ । हाल कायम रहेका सिट यथावत् राखेर गठबन्धन दलबीच एमालेबाट रिक्त हुने ९ सिटमा भागबन्डाको तयारी भइरहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक १२ दलले आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।