काठमाडौँ —सरकारले जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयको तथ्याङ्क लिई अस्थायी संरचनाबाट पठनपाठन सुरु गरेको जनाएको छ । जसअनुसार २० हजार विद्यार्थीलाई पुनः पाठ्यपुस्तक उपलब्ध समेत गराइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत ५२ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरेको थियो।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको एक वर्षको कार्य प्रगतिअनुसार एक वर्षको अवधिमा थप दुई जिल्ला (डोटी र कपिलवस्तु) साक्षर जिल्ला घोषित भएको उल्लेख छ । यससँगै साक्षर जिल्लाको सङ्ख्या ६३ पुगेको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेसँगै ४९ हजार जनालाई व्यावसायिक सीप प्रदान गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।

मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी तथ्याङ्‌कमा सहज पहुँचका लागि शैक्षिक सूचना मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै शिक्षा सेवा आयोगबाट लिइने खुला तथा बढुवातर्फको परीक्षा, विद्यालय शिक्षाको समकक्षता र प्रमाणपत्र, कक्षा १० र कक्षा १२ को समकक्षता र वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि रु १ अर्बको कोष खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको भने शिक्षाको क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारबाट खर्च गरिने बजेटको प्रगति विवरण प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन र भौतिक प्रगति विवरणसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सो सफ्टवेयरमा सबै पालिकाहरूबाट शिक्षाका क्षेत्रमा गरेको प्रगति विवरण प्राप्त गर्न सकिने अवस्था भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तै उच्च शिक्षाको एकीकृत क्यालेन्डर निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छ भने शिक्षालाई जीवन उपयोगी, विज्ञान प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाउन र प्राविधिक शिक्षामा लगानी तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षाका विद्यालय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा २ वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गर्ने सम्बन्धमा इन्जिनियरिङतर्फ उच्च शिक्षा पूरा गरेका ६५ जना विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा खटाइएको छ ।

यस्तै प्रचण्ड सरकारकै पालामा भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसबाहेक तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्‍बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको पनि

तर, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले भने अझै पूर्णता पाएको छैन । संसदमा यो विधेयक विचाराधीन रहेको छ भने यो विधेयकलाई शिक्षा क्षेत्रमा महत्वका साथ हेरिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँमा आन्दोलित भएका थिए भने सो आन्दोलनमा भएको सहमतिअनुसार संघीय संसदबाट विधेयक पारित गर्ने गरी कार्य भइरहेको बताइएको छ ।