बाजुरा– स्थानिय तहमा रहेका न्यायीक समिति प्रति नागरिकले बिस्वास नमान्ने गरेको पाईएको छ । अनौपचारीक क्षे सेवा केन्द्र बाजुराले नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तक २०२४ को पुर्व समिक्षा प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिको छ । स्थानिय तहमा रहेका न्यायीक समितिमा निबेदन दिनेको संख्या एकदम न्युन रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । न्यायिक समितिमा मुद्धा तथा निबेदनमा न्युन हुनुका कारण न्यायिक समितिले राजनितीकरण हुनु, र न्याय नपाएको भान हुनु न्यायीक समितिमा कस्ता खालका मुद्धा दिने भन्ने नागरिकलाई जानकारी नहुनु रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सदरमुकाम मार्तडीमा आयोजित मानव अधिकार बर्ष पुस्तकको पुर्व समिक्षा कार्यक्रममा सन २०२३ जनवरी देखी डिसेम्बर सम्म मानव अधिकार हननका घटनाका बारेमा जानकारी गराईएको थियो । इन्सेक प्रतिबेदन अनुसार जिल्लामा यो बर्ष १० वटा जवरजस्ती करणीका घटना भएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसै गरी जवरजस्ती करणी उध्योग ३, घरेलु हिसांका घटना ४२ जातिय छुवाछुद ३ र बहुबिबाह ६ वटा भएको इन्सेक प्रतिनिधी पदम बहादुर सिंहले बताए । त्यसै गरि यो एक बर्षमा जवरजस्ती करणी र उद्योगका सम्बन्धीका घटनाहरुमा कुनै पनि मुद्धा फैशला नभएको इन्सेक प्रतिनिधी सिहंले प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हलमा संचालन भएको सो कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रतिबेदनमा मानव अधिकार हननका घटनाहरु उल्लेख्य रुपमा समिटीएकोले आगामी दिनमा पनि यस्ता घटनाहरुका बारेमा वकालत र पैरवी गर्न सुझाव दिएका छन । सहभागीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा प्रतिबेदनमा नआएकोले प्रतिबेदनमा बाजुराको स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा उल्लेख गर्न सुझाव समेत दिएका छन ।
प्रतिेबदमा उल्लेख गरिएका घटनाहरुलाई हेर्ने हो भने नागरिकहरु आफै सचेत हुनेपर्ने देखीएको गैसस महासघ बाजुराका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताए ।