मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा सरकारले कर तिर्न भनेपछि बैंक तथा बीमा कम्पनीले अदालतमा दायर रिट खारेज भएसँगै करिब १५ अर्ब कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा बीमा कम्पनीको मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर तिर्नुपर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०८० मंसिर मसान्तसम्म कर तिर्दा शुल्क तथा ब्याज छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो ।

बजेटमा नै आएको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले भूतप्रभावित हुने गरी कर असुल गर्न लागेको साथै पूँजीमा कर नलाग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

बिहीबार सार्वोच्च अदालतले बैंक तथा बीमाको मर्जर, प्राप्ती को बार्गेन पर्चेज गेन र प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्दा भएको आयबाट सरकारलाई आय कर तिर्नु पर्ने गरी सरकारले गरेको व्यवस्थालाई सदर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक विधेयक मार्फत अघि सारेको करको विषय सर्वोच्चबाट सदर हुनु स्वभाविक भएको बताएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीकाअनुसार सार्वोच्चको फैसला पछि आयकर ऐनको ५६ (३) को व्यवस्था थप प्रष्ट भएको बताए । उक्त फैसला पछि विगतको यस्तो कारोबार र भविष्यको कारोबारमा सरकारले लिने करका सन्दर्भमा हुने विवाद टुंगिएको मैनाली बताउँछन् ।

उनका अनुसार अहिलेकै अवस्था सर्वोच्चको फैसला पछि सरकारले न्यूनतम १० देखि १५ अर्बसम्म कर लिने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चको रिट खारेजीसँगै मंसिर मसान्तसम्मै कर दाखिला गरे कुनै शुल्क नलाग्नै महानिर्देशक मैनालीले बताए । अन्यथा थप शुल्क जोडिंदै जाने छ ।

सरकारविरुद्ध अदालतमा गएका एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अनुसार एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेन गरेर करयोग्य आय करिब ४९ अर्ब हुने बताउँछन् । उक्त आयको ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर तिर्ने समय मंसिर मसान्तसम्म (२ दिन मात्रै) रहेकोले कति कर तिर्नुपर्छ भनेर हिसाब निकाल्न लागेको एक बैंकरले बताए ।

सर्वोच्चले सकारको नीतिलाई सदर गर्दै कर तिर्नुपर्ने गरी रिट खारेज गरेसँगै बैंकहरुले कर तिर्ने ती बैंकरले बताए ।