धनगढी— धनगढी उपमहानगरपालिका र निजी अस्पताल बिच लक्षित वर्गलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार धनगढीका सबै निजी अस्पतालहरूले विपन्न, असहाय र बेवारिसेहरूको नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने छ।

निजी अस्पताल र उपमहानगरपालिका बिच भएको सम्झौतामा निजी अस्पतालहरूको कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क गर्नुपर्ने छ। यसैगरी, विपन्न,असहाय र बेवारिसे नागरिकलाई अस्पतालहरूले नर्सिङ सेवा, परामर्श सेवा, रेडियोलोजी सेवा र प्याथोलोजी सेवा नि:शुल्क गर्नुपर्ने छ।

लक्षित बिरामीहरूले औषधि खरिदमा पनि १० प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिन सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष तिर्थराज पन्तले बताए। “धनगढी उपमहानगरपालिकासँग विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकको नि:शुल्क उपचार गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार मंसिर २५ गतेदेखि विपन्न, असहाय र बेवारिसे व्यक्तिको उपमहानगरको सिफारिसका आधारमा धनगढीका सबै निजी अस्पतालहरूमा नि:शुल्क उपचार गरिनेछ,” पन्तले भने।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम लक्षित वर्ग प्रमाणित हुने कागजात रहे नरहेको परीक्षण गरी बिरामीको रोगको प्रकृति र निजी अस्पतालमा मासिक रूपमा बिरामी आउने सङ्ख्याको आधारमा नि:शुल्क उपचार गरिदिनका लागि अस्पतालमा सिफारिस गर्नेछ। यस्तै, नि:शुल्क उपचार भए नभएको हेर्न उपमहानगरले अस्पतालहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ।

लक्षित वर्गले नि:शुल्क उपचार पाउने सम्झौता कार्यान्वयन हुना साथ विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकले सहज उपचार सेवा पाउने छन्। निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत शय्या विपन्नका लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसको कार्यान्वयन होस् भनेर उपमहानगरले सम्झौता गरेको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताए।

“कानुनमै निजी अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या विपन्नका लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको कार्यान्वयन क्रमशः गराउन आज सम्झौता गरिएको हो। मंसिर २५ गतेदेखि धनगढीका विपन्न नागरिकले यहाँका निजी अस्पतालबाट नि:शुल्क उपचार पाउनेछन्।”

निजी अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क शय्या भनी उल्लेख गर्नुपर्ने छ। अस्पतालहरूले नि:शुल्क उपचारको सिफारिस सहित सेवा लिन आएका लक्षित बिरामीहरूको अलग्गै रजिस्टर खडा गरि अभिलेख राख्नुपर्ने छ। लक्षित बिरामीहरूले निजी अस्पतालबाट चिकित्सक परामर्श सेवा, अक्सिजन सेवा, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे सेवा, प्याथलोजी सेवा नि:शुल्क पाउने सहमति भएको छ।

औषधि खरिदमा भने १० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। मङ्गलवार भएको सहमतिमा निजी अस्पतालहरूले नि:शुल्क उपचार सेवा दिएका बिरामीहरूको कुल खर्च रकम सहितको सम्पूर्ण विवरण दैनिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सहमति गरेका छन्।

\अस्पतालहरूले मासिक रूपमा सेवा प्रदान गरेको बिरामीहरूको प्रतिवेदन उपमहानगरपालिकामा पेस गर्नुपर्ने छ। निजी अस्पतालबाट नि:शुल्क उपचार पाउन लक्षित बिरामीले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ।

वडाको सिफारिसका आधारमा उपमहानगरपालिकाले दिएको पत्र लगेर अस्पताललाई बुझाउनुपर्ने छ। तर, आकस्मिक रूपमा अस्पताल पुगेका लक्षित बिरामीलाई भने प्राथमिक उपचार नि:शुल्क गर्नुपर्ने छ। लक्षित बिरामीको थप उपचार गर्नुपर्ने भए उपमहानगरले दिने सिफारिस पत्र अस्पतालमा बुझाउनुपर्ने छ।