सायद कुनै पनि देशको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो भएको होला जहाँ कुनै प्रधानमन्त्री नै हड्तालमा उत्रिएकी हुन् । युरोपको एउटा सानो देश आइसल्याण्डमा यस्तै भएको छ ।

अक्टोबर २४ मा आइसल्याण्डका प्रधानमन्त्री क्याट्रिन याकोभ्सडोटिर लगायत हजारौं महिलाले एकदिवसीय हड्ताल गरेका थिए। त्यसैले उनलाई हड्तालमा उत्रने कुनै पनि देशको पहिलो प्रधानमन्त्री भन्न सकिन्छ ।

यी महिलाहरूले देशमा विद्यमान तलब असमानता र लैङ्गिक हिंसाको विरोध गरिरहेका थिए। ‘विमेन्स डे अफ’ मा प्रधानमन्त्रीसहित हजारौं मानिस सहभागी भए । यसको अर्थ मंगलबार ती महिलाले काम गर्न अस्वीकार गरिदिए ।

आइसल्याण्डमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश महिला यसबाट प्रभावित भएकाले हड्तालमा संलग्न यी महिलाले कुनै पनि काम गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

हड्तालमा महिलाहरूले घरायसी कामलाई पनि संलग्न गरेका थिए । मंगलबार आइसल्याण्डमा प्री स्कुल र प्राथमिक स्कुलहरू बन्द रहे र खुला भएकाहरूमा कर्मचारी अभाव रह्यो ।

यस हड्तालको प्रभाव संग्रहालय, पुस्तकालय र चिडियाखानामा पनि देखियो । प्रधानमन्त्रीले भनिन्– ‘आज काम गर्दिनँ’ हड्तालमा सहभागी आइसल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘आज म काम गर्दिन र मन्त्रिपरिषद्मा उपस्थित सबै महिलाले पनि त्यसै गर्नेछन् भन्ने आशा लिएको छु ।’

देशका शिक्षक युनियनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा हरेक तहमा महिलाको बाहुल्यता रहेको छ । जसमध्ये ९४ प्रतिशत किन्डरगार्डेन अर्थात् साना बालबालिकालाई शिक्षिकाले पढाउँछन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा, आइसल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल नेशनल युनिभर्सिटी अस्पताल हो जहाँ कार्यरत ८० प्रतिशत कर्मचारी महिला छन् ।

‘आइसल्याण्डमा लैङ्गिक समानता बढेको छ, तर महिला विरुद्धको हिंसा अहिले पनि एउटा समस्या हो,’ हड्ताल आयोजक क्रिस्टिनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भनिन् ।

हड्ताल आयोजकको भनाइ छ, ‘सैद्धान्तिक रूपमा, धेरै लैङ्गिक समानता र कम हिंसा हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो छैन ।’ उनले भनिन्, ‘महिला विरुद्धको हिंसाले हाम्रो संस्कृतिमा गहिरोगरी जरा गाडेको छ ।’

संयुक्त राष्ट्र संघले महिला विरुद्ध हुने हिंसा सम्बन्धी एकीकृत गरेको विश्वव्यापी तथ्याङ्कका अनुसार आइसल्याण्डका २२ प्रतिशत महिलाले आफ्नो सहकर्मीबाट शारीरिक वा यौन हिंसा भोग्छन् ।

यो ताजा तथ्याङ्क त होइन होइन तर पनि १८-८० वर्ष उमेर समूहका यी महिलाहरूले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै समयमा हिंसाको अनुभव गरेका छन् ।

आइसल्याण्डको इतिहास

आइसल्याण्ड युरोपको एउटा सानो देश हो र यसको राजधानी रेक्जाभिक हो।

तीन लाखभन्दा केही बढी जनसङ्ख्या रहेको यहाँ महिलाहरू स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्छन् ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार आइसल्याण्ड विश्वकै उत्कृष्ट देशमध्ये एक हो जसको नाम लगातार १४ वर्षदेखि लैङ्गिक समानताको सूचीमा परेको छ । फोरमले देशलाई ९१.२ प्रतिशत अङ्क दिएको छ ।

लैङ्गिक समानताको खाडल ९० प्रतिशतले पुरेकोले आइसल्याण्डलाई ‘फेमिनिस्ट स्वर्ग’ वा महिलाका लागि स्वर्ग भनेर चिनिन्छ।

तर, मंगलबारको हड्तालमा सहभागी एक महिलाले भनिन्, ‘हाम्रो देशलाई समानताको स्वर्ग हो भनेर चिनिन्छ तर लैङ्गिक असमानता अहिले पनि विद्यमान छ र तत्काल केही कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ, हामी यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

आइसल्याण्डमा लैङ्गिक असमानता विरुद्ध आवाज उठेको यो पहिलो पटक भने होइन, यसको पनि एउटा इतिहास छ।

सन् १९७५ मा पहिलो पटक महिलाले पूरै दिन हड्ताल गरेका थिए ।

सन् १९७५ अक्टोबर २४ मा देशका ९० प्रतिशत महिलाले आफ्नो महत्व उल्लेख गर्दै हड्तालमा सहभागी भएका थिए ।

यस दिन अफिस, घर वा बालबालिकाको हेरचाह गर्नुको सट्टा महिलाहरू सडकमा उत्रने निर्णयमा पुगेका थिए ।

हातमा ब्यानर बोकेर हजारौंको संख्यामा जम्मा भएका यी महिलाले पुरुष सरह समान अधिकारको माग गरेका थिए ।

यस दिनलाई आइसल्याण्डमा ‘विमन डे अफ’ भनेर स्मरण गरिन्छ ।

आइसल्याण्डमा महिलाले सन् १९१५ मा मतदान गर्ने अधिकार पाएका थिए । सन् १९७५ मा आइसल्याण्डको संसदमा जम्मा तीन जना महिला सांसद थिए । हाल त्यहाँको संसदमा ३० महिला सांसद छन् ।

सन् १९७० मा गठित महिला संगठन रेड स्टकिङ्सले पहिलोपटक हड्ताल गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो तर केही महिलाले यसलाई मुठभेद निम्त्याउन सक्ने भनेका थिए ।

नाम बदलेर विमन्स डे अफ राखेपछि भने हड्तालले अलि फराकिलो समर्थन प्राप्त गर्‍यो ।

उक्त र्‍यालीमा एक गृहिणी, दुई सांसद, महिला आन्दोलनसँग आबद्ध एक प्रतिनिधि र एक महिला कार्यकर्ता वक्ताका रूपमा सहभागी थिए । त्यसपछि रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा पनि सामग्रीहरू प्रकाशित भए ।

सञ्चारमाध्यममा महिलाको कम पारिश्रमिक र लैङ्गिक असमानताका मुद्दाहरू उठाइए । बीबीसीका क्रिस्टी ब्रेवरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भिग्दिस फिनबोगाडोटिरलाई महिला आन्दोलनलाई पुरुषहरूले कसरी लिएका छन् भनेर सोधेकी थिइन् ।

जवाफमा उनले भनिन्, ‘सुरुमा उनीहरुले यसलाई एकप्रकारको मजाको रूपमा लिए तर यसलाई लिएको कोही रिसाएको मलाई याद छैन । महिला आन्दोलनको विरोध गरियो वा बिदा दिइएन भने आफ्नो लोकप्रियता गुम्छ भन्ने चिन्ताका कारण पनि हुनसक्छ ।’

सन् १९७५ को यो हड्तालको प्रतिफलमा देशको संसदले समान पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन पारित गर्नुपरेको थियो । सन् २०१५ मा पूर्व प्रधानमन्त्री भिग्दिस फिनबोगाडोटिरले भनेकी थिइन्, ‘सन् १९७५ मा भएको हड्ताल ‘महिला स्वतन्त्रतातर्फको पहिलो कदम’ थियो र त्यसपछि सन् १९८० मा आइसल्याण्डमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गप्रशस्त भयो ।’

बीबीसी हिन्दीबाट