काठमाडौं — शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले विद्यालय शिक्षा विधयेकको बचाउ गरेका छन् ।

विधेयकमाथि संसदमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको आइताबर जवाफ दिने क्रममा मन्त्री राईले विधेयक संघीयता विरोधी नभएको बताए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्यूँताउने प्रावधानलाई लिएर भएको आलोचनातर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘जिल्ला भनेको सुन्नै नमान्ने खालको राय पनि सुनेँ । स्थानीय तहलाई हाम्रो संविधानले तीन वटा निकायको रुपमा व्याख्या गरेको छ, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति ।’

नेपालको संघीयता आफ्नै खालको भएको भन्दै उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समिति रहँदासम्म जिल्लासँग एलर्जिक हुनुपर्ने वा जिल्ला उल्लेख गर्ने वित्तिकै संघीयता विरोधी भयो भन्नुपर्ने अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भनिरहँदा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भएको पनि नर्बिसन उनले आग्रह गरे ।

स्थानीय तहबाट सम्भव नभएका विषय संघ र प्रदेशमा राख्नु परेको भन्दै मन्त्री राईले भने, ‘प्रदेशले पुरै अधिकार पाएन भने राय आएको छ । अहिले पनि प्रदेशलाई केही अधिकार दिइएको छ । छलफलको सन्दर्भमा केही संघ वा स्थानीय तहको अधिकार मिलाउनुपर्ने भए त्यो पनि गर्न सकिने निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

जिल्लामा अहिले समन्वय समिति रहेको भए पनि त्यसले पाएको सबै अधिकार समेत नपाउने गरी तालिम र विद्यालयहरुलाई गाभ्नुपर्ने भए म्यापिङ गर्ने गरी शिक्षा कार्यालयको प्रस्ताव ल्याइएको उनले बताए । मन्त्री राईले भने, ‘यसलाई प्रदेशबाट परिचालित गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।’

शिक्षकहरुको जायज र उपयुक्त माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।