धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सरकार हराएको अनुभूति हुन थालेको बताएका छन्।

सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल धनगढीले आयोजना गरेको संसदमा खुलापनको अभ्यास विषयक पत्रकार अन्तक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै सभामुख भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, ‘सरकार हराएको अनुभूति हुन थालेको छ। संसदलाई विजनेश दिने सरकारले हो, तर सरकार विधेयक उत्पतिमा लापरवाह बन्यो, गैरजिम्मेवार बन्यो। संसद बन्धक भए जस्तो हुनुको मुख्य कारण प्रदेश सरकार हो। जसले संसदलाई कुनै विजनेश दिन सकेको छैन।’

उनले सरकारले विधेयकहरू ल्याउन नसकेका कारण जनतामाझ संसदको आलोचना हुन थालेको बताए। ‘सरकारले विधेयक ल्याएको छैन, अहिलेसम्म सदनमा एउटा पनि विधेयक दर्ता छैन, तर जनतामाझ सदन चलेन भनेर आलोचना हुन थालेको छ। यसमा प्रदेश सरकार जिम्मेवार छ’, सभामुख भण्डारीले भने।

विधेयक नै दर्ता नभएपछि लामो समयदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश संसद कामविहीन झैं भएको छ। संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पास गर्नु बाहेकको कुनै काम नै भएन। संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा तीन वटा मात्रै विधेयकको उत्पत्ति भएको छ। त्यसमा पनि बजेट सम्बन्धी २ वटा विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर सम्बन्धी विधेयक मात्रै सरकारका तर्फबाट उत्पति भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

‘दोस्रो अधिवेशनमा सदनले खासै काम पाएको छैन। बजेट सम्बन्धी दुईवटा विधेयक र एउटा संशोधन विधेयक मात्रै आएका छन्। तीन वटै विधेयक पास पनि भइसकेका छन’ संसद सचिवालयका शाखा अधिकृत नरेन्द्र पालले भने। ‘अहिले संसदमा कुनै विधेयक दर्ता छैन।’
दोस्रो कार्यकालका संसदका दुई वटा अधिवेशनमा ३१ वटा बैठक बसेका छन्।

पहिलो अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन) मा ९ वटा बैठक बसे। ती बैठकमा पनि सभामुख उपसभामुखको चुनाव, सरकारको विश्वासको मत बाहेक अरू कुनै काम भएन।

संशोधन मस्यौदा समिति भंग

सभामुख भीम बहादुर भण्डारीले प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्ने गरी गठन गरेको मस्यौदा समिति भंग गरिदिएका छन्।

गठबन्धन भीत्र भागबण्डा मिलाउनका लागि कार्य व्यवस्था परामर्ष समितिले प्रदेश सभा सदस्य विक्रम सिंह धामीको नेतृत्वमा सातजना प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा संशोधन समिति गठन गरेको थियो।

‘प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा संशोधन समितिको २३ वटा बैठक बसे तर कुनै सहमति हुन सकेन। पटक पटक म्याद थपियो तर पनि तोकिएको काम हुन सकेन। कसैलाई सेवा सुविधा दिनका लागि समिति थप्ने गरी कसरत हुन थालेपछि त्यसको म्याद थपिएन, अनी उक्त मस्यौदा समिति स्वतः खारेज भयो’, सभामुख भण्डारीले भने।

प्रदेश सरकारको दबाबमा संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले दुईवटा विषयगत समिति थप्नका लागि प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो।

समिति थप्नका लागि संसदमा माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य मान बहादुर धामीले प्रदेश सभा नियमावली संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि, संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले नेपाली कांग्रेसका विक्रमसिंह धामीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाएको थियो।

त्यस समितिमा नेकपा एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल, नेकपा माओवादीका मान बहादुर धामी, समाजवादीका प्रकाश रावल, नागरिक उन्मुक्तिका खुसीराम डगौरा थारु, राप्रपाकी खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशी सदस्य थिए।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै बनेका ४ वटा समितिहरूले चर्चामा आउने कुनै पनि काम गरेनन। चार वटा सभापतीले गाडी चढने, इन्धन लिने, बैठक र भ्रमणभत्ता लिने बाहेक कुनै पनि उपलब्धीमुलक काम गरेनन। पहिलो कार्यकालमै बनेका ४ वटा समितिहरू पनि सक्रिय नभएका बेला थप २ समिति थप्ने कुराको आलोचना भएको थियो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागि भएका बेला, मुख्यमन्त्रीले उसलाई २ विषयगत समितिको सभापति दिने आश्वासन दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छलेर रातारात पास गरिएको बजेटका बेला पनि प्रतिपक्षमा बसि दिएवाफत राप्रपाकी प्रदेश सभा सदस्य खीमा देवी विष्टलाई पनि संसदीय समितिको सभापति दिने आश्वासन मुख्यमन्त्रीले दिएका थिए। त्यसका लागि सरकारको दबाबमा विषयगत समिति गठन गर्न निममावली नै संशोधन गर्ने तयारी भएको थियो।

माओवादी संसदीय दलका नेताले गरेनन गाडी फिर्ता

सुदूरपश्चिममा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले चढेको गाढी फिर्ता ल्याउन प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ। सत्ता पक्षका तीन जना नेताहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले नियम विपरित सरकारी गाडी प्रयोग गरेका थिए।

तर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पत्र काटेर गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले भने फिर्ता गरेका छन्।

तर नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने शुक्रबार सम्म गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। सभामुख भण्डारीले अबको दुई दिनभित्र पनि गाडी फिर्ता भएन भने प्रहरी लगाएर भए पनि सरकारी गाडी फिर्ता ल्याउने बताए।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने बारे प्रस्ट उल्लेख नहुँदा पनि लामो समय देखि सत्तारुढ दलका नेताले गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए।

गाडी सुविधा बारे ऐन र अनुसूची बाझिएको छ। ऐनमा सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छ भने अनुसूचीले सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई चिन्दैन। अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख छैन। साभार