सरकारी निकायमा काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले थाहा पाएर,नपाएर वा भनेको समयमा प्रक्रियागत रुममा कागजपत्र उपलब्ध गराउन नसकेका कारण बेरुजुको भागिदार हुनुपर्ने हुन्छ।कानूनी रुपमा व्यक्ति,संस्था, सप्लायर्स,निर्माण व्यवसायी,उपभोक्ता समिति,यातायात व्यवसायी,कम्पनी, कार्गो सेवा,कृषक समुह र संञ्चार संस्थाहरुको नाममा बेरुजु आउनु कानुन बिपरित मानिन्छ।बाजुराका स्थानीय तहमा बेरुजुको दर प्रत्येक बर्ष बढीरहेको छ।बेरुजु नियन्त्रण र फर्छयौटमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुले अपनत्व ग्रहण गरेको देखिदैन।

    महालेखा परिक्षकको डोरमुकामले मिति २०७९ कार्तिकमा जगन्नाथ गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८।२०७९ को प्राररम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेको मितिले ३५ दिन भित्र गाउँपालिकाले असुलउपर, प्रमाण पेश गर्ने र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु गरिसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोछ।आ.व.२०७८।०७९ को असुलउपर,प्रमाण पेश गर्नुपर्ने र नियमिति गर्नुपर्ने बेरुजु बि.स.२०८० भाद्रमा आएर प्रक्रिया शुरु गरेको हुनाले कानूनी रुपमा गाउँपालिका चुकेको हुँदा त्यसको दोषी जगन्नाथ गाउँपालिका र मेरो नाममा रहेको बेरुजुको दोषी म आफै भएको हुँदा महालेखा परिक्षकको डोरमुकामले मेरो नाममा नियमित गर्नुपर्ने (बिल, भर्पाई राख्न छुटेको) बेरुजु रु ४,९१,५००।र अशुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रु २४,१०० गरी कुल बेरुजु रु ५,१५,६००।फर्छयौट गर्नका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्नुका साथै असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु बैंक दाखिला गरिसकेको र सम्परिक्षणका लागि कार्यालयले प्रक्रिया शुरु गरिसकेको जानकारी गराँउदछु।तोकिएको समय भित्र मेरो नाममा रहेको बेरुजु फर्छयौट गर्नुपर्नेमा नगरेकोमा नेपाल सरकार सग कारबाहीको माग गर्दछु।

    मिति २०८० भाद्र २४ गते नेपाल समाचार पत्रमा जगन्नाथ गाउँपालिकाको बेरुजु १७ करोड भनेर समाचार प्रकाशित र मिति २०८० भाद्र २७ गते पत्रकार अनिल शाहीले बुढीनन्दा खबर र रेडियो बुढीनन्दाको बेलुका ८.०० बजेको मुख्य समाचारमा जगन्नाथमा रोजगार संयोजक जोशीको मनपरि,बिल भर्पाई बिनै लाखौ रकम लिएको खुलासा भनेर समाचार प्रकाशित र प्रशारण गरेपछि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताको सामाजिक संजालमा गालिगर्ने क्रम रोकिएकोछैन।समाचार सुन्ने व्यक्तिहरु चिया पशल देखि चौतारामा बसेर बाँचुन्जेल सम्म पुग्नेगरि जगन्नाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई गाली गरिरहनु भएकोछ।

सामाजिक संजालमा गाली गर्नेहरु मध्ये केहि प्रतिनिधि पात्रहरुको बारेमा उल्लेख गर्न चाहन्छु।

१.जगन्नाथ गाउँपालिकाकाले जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नं ५,का गणेश शाहीलाई समन्वय सहायकको पद सृजना गरि मासिक रु २६,०००। हजार दिने गरी नियुक्ति गरिएको र पछि वडा सहायकमा समाजोयन पश्चात गाउँपालिकामा २०७७ देखि २०७९ फाल्गुण सम्म करारको जागिर खाएर खानु भएको थियो।उहाँलाई रोजगारी दिए वापत महालेखाले तिन बर्षको तलब नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु शिर्षकमा उल्लेख गरेको छ।

२.जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नं ४,का महेन्द्र खत्रीलाई मिति २०७४ सालमा वडा नं ४,को सव ओभरसियर पदमा मासिक नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलव (रु २६,५००) पाउने गरी नियुक्ति गरिएको र उहाँले मिति २०७८ माघ सम्म खाएको तलब नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा उल्लेख गरेको छ।

३.पाँच बर्षमा राम राज्यको कल्पना र सिंगापुरको सपना देख्नु भएका पत्रकारिताको आचार संहिता बिर्सेका बाजुराका केहि पत्रकारहरुले बिगतमा दश हजार बराबरको बिज्ञापन र सूचना प्रशारण गरेरे पचास हजार माथिको बिल पेशगरी गाउँपालिकाबाट रकम भुक्तानी लिनुभएका पत्रकार र पत्रपत्रिकालाई दिएको पैंशा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा उल्लेख गरेकोछ।जस्तै यो एउटा प्रतिनिधि मुलक विबरण हो।

                 स्रोत- महालेखा परिक्षकको कार्यालयको Website -oagnep.gov.np

 माथि उल्लेखित व्यक्ति र संस्थालाई भुक्तानी दिएको रकम जगन्नाथ गाउँपालिकाको रु १७ करोड बेरुजुमा जोडिएको छ।

बेरुजुको बिषयमा सामाजिक संजालमा सबैभन्दा बढी सक्रिय अघिल्लो कार्यकालमा भर्ना गरिएका अहिले म्याद थप नभएका करारका कर्मचारीहरु,नगर र गाउँपालिका शिक्षक,राजनीतिमा सक्रिय पत्रकार र निर्माण व्यवसायीहरुले बेरुजु बढेकोमा बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई सत्तोसराप गरिरेहकाछन्।वहालवाला जनप्रतिनिधिले गरेको कामको लेखापरिक्षण भर्खर चलिरहेको र प्रारम्भिक प्रतिवेदन दशैं तिहार पछि मात्र प्राप्त हुने हुनाले उहाँहरुलाई अहिले नै गाली गर्न हतार नगर्न अनुरोध गर्दछु।

स्रोत- महालेखा परिक्षकको कार्यालयको Website -oagnep.gov.np

हिमाली,जगन्नाथ,गौमुल र त्रिबेणीमा वि.स.२०७४ र २०७९ को स्थानीय तहको चुनावमा एउटै राजनीतिक दलले बिजय प्राप्त गरेका कारण कार्य सम्पादन मुल्याँङ्कन र कार्यक्षमता कमजोर भएका करारका कर्मचारीको म्याद थप नभएको हुन सक्छ।स्वामीकार्तिक,बुढीनन्दा,बडिमालिका,बुढीगंगा र खप्तड छेडेदहमा वि.स.२०७९ को स्थानीय तहको चुनावमा फरक राजनीतिक दलले बिजय प्राप्त गरेका कारण अघिल्लो कार्यकालमा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुको म्याद नथपिएको रिसमा मेयर अमर खड्का,राम बहादुर बाँनिया, कर्ण बहादुर थापा,जनक कुमार बोहरा,अध्यक्ष भरत रोकाया र दिल बहादुर रावतले अघिल्लो कार्यकालको बेरुजुका बिषयमा गाली गरिरहँदा उहाँहरुले खाइपाई आएको तलब,पत्रपत्रिकाले पाएको भुक्तानी र निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने बेरुजुको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको महाँलेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा जोडिएको देखिन्छ ।

बाजुरा जिल्लाको आ.व.२०७४।०७५ देखि आ.व.२०७८।२०७९ सम्मको कुल बेरुजु रकम रु १ अर्व ५० करोड ५१ लाख ३२ हजार पुग्नुमा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधि पुर्ण र आंशिक जिम्मेवारी आ.व.२०७८।२०७९ को अन्तिम दुई महिना जेष्ठ र असारको जिम्मेवारी वहालवाला जनप्रतिनिधिको हो।अघिल्लो कार्यकालका निर्वाचित पालिका प्रमुख पदम बडुवाल,रामसिंह रावल, दिपक बिक्रम शाह,नर बहादुर रावत,हरी रोकाया,पदम कुमार गिरी,गोबिन्द बहादुर मल्ल, चिरन्जिवी शाही र काली बहादुर शाहीले लिने कि नलिने ?

बाजुरा जिल्लाको आ व २०५४।२०५५ देखि २०७८।२०७९ सम्मको बेरुजुको तथ्याँक

 आ.व.२०७३।०७४ सम्म स्थानीय तह हुनु अघि साविकका गाउँ विकास समितिको बेरुजु रकम रु ९१ लाख ७५ हजार ३ सय ६४ रुपैंया मात्र  रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।स्थानीय तह संञ्चालन भएको पहिलो आ.व.२०७४।०७५ मा कुल बेरुजु रकम रु १७ करोड २७ लाख ९१ हजारमा सबै भन्दा बढी बडिमालिका नगरपालिकाको रु ४ करोड ६८ लाख २४ हजार र कम जगन्नाथ  रु १९ लाख २४ हजार रहेको थियो।पहिलो कार्यकालको पाँचौ बर्ष आ.व.२०७८।०७९ को कुल बेरुजु रकम रु ४३ करोड २३ लाख ८० हजार पुगेको छ।आ.व.२०७८।०७९ मा बढी बेरुजुमा आउनेमा बुढीगंगा नगरपालिकाको रु ७ करोड ९८ लाख ३ हजार र कम बेरुजु आउनेमा खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको रु २ करोड ४८ लाख ८ हजार रहेकोछ।आ.व.२०७४।०७५ देखि आ.व.२०७८।०७९ सम्म पाँच बर्षको कुल बेरुजु रकम रु १ अर्ब ४९ करोड ४३ लाख ६१ हजार ४ सय ३६ रुपैंया रहेको छ। आ.व.२०७४।०७५ मा १७ करोड रहेको बेरुजु आ.व.२०७८।०७९ मा आईपुग्दा ४३ करोड पुगेको छ।चार बर्षमा बेरुजुको दर करिब तिन गुणाले बढेको देखिन्छ।

अघिल्लो कार्यकालका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु त्रिबेणी नगरपालिकाका मेयर रामसिंह रावलको कार्यकालमा रु २१ करोड ५७ लाख ५४ हजार,दोस्रोमा चिरन्जिबी शाहीको कार्यकालमा रु २१ करोड २३ लाख ६२ हजार र तेस्रोमा बुढीगंगाका मेयर दिपक बिक्रम शाहको कार्यकालमा रु १९ करोड ६३ लाख ५१ हजार ८ सय ६१ रहेको छ।त्यसैगरी कम बेरुजु भएका स्थानीय तहहरुमा पहिलोमा गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरी रोकायाको कार्यकालमा १० करोड ५९ लाख ५५ हजार ८ सय,दोस्रोमा हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोबिन्द बहादुर मल्लको कार्यकालमा १२ करोड ६२ लाख ९७ हजार ८ सय र तेस्रोमा खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका अध्यक्ष नर बहादुर रावतको कार्यकालमा रु १३ करोड २७ लाख ७० हजार १ सय ७५ रहेको छ।पाँच बर्षको बेरुजुलाई क्षेत्रगत रुपमा बिश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी प्रमाण पेश गर्नुपर्ने,दोस्रोमा नियमित गर्नुपर्ने, तेस्रोमा असुलउपर गर्नुपर्ने र चौथोमा पेश्की बेरुजु रहेकोछ।आ.व.२०७४।०७५ देखि आ.व. २०७८।०७९ सम्म असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम रु २० करोड ९९ लाख ६१ हजार रहेको छ।यसमा सबैले चासो दिएर असुलउपर गर्न सकेमा राज्यलाई धेरै फाइदा हुने देखिन्छ।

बाजुरा जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहहरुमा सबै भन्दा बढी बेरुजु भएका स्थानीय तहहरुमा त्रिबेणी नगरपालिकाको रु २१ करोड ६५ लाख ४८ हजार,स्वामीकार्ति खापर गाउँपालिका रु २१ करोड ४० लाख ५० हजार र बुढीगंगा नगरपालिका १९ करोड ७४ लाख २६ हजार रहेको छ।कम बेरुजु भएका स्थानीय तहहरुमा गौमुल गाउँपालिका रु १० करोड ७५ लाख ५१ हजार,हिमाली गाउँपालिका रु १२ करोड ७८ लाख ९३ हजार र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको रु १३ करोड ३४ लाख ५९ हजार रहेको छ।

जिल्लाको समग्र बेरुजुमा पत्रकार,संञ्चार संस्थान,निर्माण व्यवसायी, सप्लायर्स,होटल व्यवसायी, व्यापारी,यातायात व्यवसायी,उपभोक्ता समिति,कृषक समुह,कर्मचारी,नि.बर्तमान र वहालवाला प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका भातृ संगठनका पालिका देखि केन्द्रिय स्तरका नेता तथा कार्यकर्ता सम्म बेरुजुको हिस्सेदार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।सबैभन्दा बढी नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले भर्ना गरेका शिक्षक,करार कर्मचारी र संञ्चार संस्थानलाई भुक्तानी भएको रकम देखिन्छ।असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजमा निर्माण व्यवसायी पहिलो,उपभोक्ता समिति दोस्रो,जनप्रतिनि र कर्मचारी तेस्त्रोमा नंम्बरमा रहेकाछन।

स्थानीय तहले बेरुजु असुलीमाका लागि तत्काल आ-आफ्नो पालिकाको पाँच बर्षको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर ३ महिना भित्र तिर्नका लागि समय दिने र नतिरेमा उक्त निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचिमा राख्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने,उपभोक्ता समितिको हकमा अशुलउपरका लागि पत्राचार गर्ने र अशुलउपर हुन नसकेमा धरौटी रकमबाट असुल गर्नुका साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित घर ठेगाना र कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।कसैले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु असुलउपर नगरेको थाहा पाएमा सार्वजनिक पद धारण गर्नका लागि कुनै पदमा उम्मेदारी दर्ता गराएको जानकारी पाएर कसैले लिखित उजुरी दिएमा उम्मेदवारी खारेजी हुने कानुनी व्यवस्था रहेको बारेमा जानकारी गराउने।

बेरुजु फर्छयौटमा देखिएका समस्याहरु

1. जिम्मेवार व्यक्ति वा बेरुजु कायम हुने व्यक्तिलाई बेरुजु कायम हुने व्यक्तिलाई बेरुजु कायम भएपछिको प्रक्रिया नै थाहा नहुनु।
2. बेरुजु फछ्यौटको बिषयले महत्व नपाउनु वा प्राथमिकतामा नपर्नु।
3. बेरुजु जति भए पनि खासै फरक पर्दैन भन्ने मानसिकता।
4. बेरुजु कायम गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार नबनाइनु।
5. फछ्यौट भै सकेको रकमको लगत कट्टा नहुनु।
6. बेरुजुको एकिकृत डिजिटलाईज्ड रेकर्ड नहुनु ।

       स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९,मा गाउँपालिका अध्यक्षमा दोहोरिनु भएका हरी रोकाया, गोबिन्द बहादुर मल्ल र काली बहादुर शाहीका लागि अवसर र चुनौती उत्तिकै छ।तपाईहरुले अघिल्लो कार्यकालमा गरेका कामका आधारमा दोहोरिने मौका प्राप्त गर्नु भयो।जो दोहोरिन भएन उहाँहरुलाई हामीले काम गर्ने आधार तयार गरी दियौं पुन काम गर्ने अवसर पाएनौ भन्ने सम्मको तर्कले काम गर्न सक्छ।नयाँ निर्वाचितको हकमा हामी बुझ्दै र सिक्दै छौ भन्न सक्नु होला तर तपाईहरुको हकमा त्योपनि लागु हुदैन।दुई कार्यकाल काम गर्दा कुनै पनि आर्थिक र नीतिगत प्रलोभनमा नपरी साँचो मनले जनताको भलो चिताई सधैभरि सम्झन लायक कामगर्न अनुरोध गर्दछु।भौतिक पुर्वाधार विकासमा भन्दा पनि स्वास्थ्य,शिक्षा,रोजगारी सृजना र सुशासनलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।जसरी बालेन,हर्क र गोपीले एक बर्षमा जनताको मन जित्न सफल भए।तपाईहरु दश बर्ष कामगर्ने अवसर प्राप्त गरि रहँदा जनताको मनमा छाप छोडने गरि कामगर्न सक्नु भएन तपाईहरुको मुल्याँङ्कन जनता र पार्टी दुबैले गर्नेछन।

स्थानीय तहमा शुसाशन कायम गर्न निम्न लिखित बुदामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

1. आर्थिक बर्षको अन्तमा कोटेशन दिने प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने।
2. कार्यालयको जिन्सी सामाग्री खरिद प्रक्रियालाई इ-बिडिङ्ग मार्फत गर्ने ।
3. आर्थिक बर्षको अन्तमा काठमाणंडौ देखि जिल्ला भित्रका सामुदायिक रेडियो,छापा, अनलाइन र डिजिटल मिडिया बिना सम्झौता प्रकाशन र प्रशारण गरेको समाचार र बिज्ञापनका बिल ल्याएर भुक्तानी लिने प्रक्रिया स्थानीय तहमा बेथितिको रुमा रहेकोले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
4. स्थानीय तहका विभिन्न शाखाको शशर्तको बजेट मार्फत गरिद गर्नुपर्ने सामानहरु जस्तै सेनेटरी प्याड, औषधी, उपकरण,फर्निचर,स्वास्थ्य सामाग्री,कृषि मल,बिउ,उपकरण र अन्य सामाग्री खरिद प्रक्रिय इ-बिडिङ्ग मार्फत गर्ने।
5. परामर्श सेवालाई प्रतिष्प्रधाका आधारमा छनौट गरेर काम गर्ने व्यवस्था गर्ने।
6. टोल,बस्ती, वडा बाट छनौट भएर आएका योजनालाई सभाबाट पास गरेका मात्र योजना कार्यान्वयन गर्ने।तोक आदेशका आधारमा योजना कार्यान्वयन नगर्ने।
7. पर्यटन प्रबद्धर्नका नाममा स्वागत गेट,भ्यूटावर,माणु र मन्दिर बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने।
8. जनप्रतिनिधिले राजनीतिक आस्ता र आसेपासेलाई उपभोक्ता समिति बनाउनु भन्दा समाजले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई उपभोक्ता समिति बनाएर योजना निमार्ण गर्ने।
9. औषधी उपचार र अनुदान वितरण प्रक्रियालाई कडाई गर्नुपर्ने।
10. नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी र शिक्षकहरु खाली हुने बित्तिकै सम्बन्धित निकायमा मागका लागि लेखि पठाउने यदि कर्मचारी मागिएन भने त्यो नीतिगत भष्ट्राचार भित्र पर्ने भएकोले यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने।
11. कर्मचारी भर्ना र छनौट प्रक्रिया पारदर्शि गर्ने।

• गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका एम्बुलेन्स,मोटर साइकल,स्काभेटर र सवारी साधन संञ्चालनमा कडाई गर्नुपर्ने।

13. राजश्व संकलनलाई सम्टवेयर सिष्टममा ‍लिनुपर्ने।
14. विद्यालयका पाठ्यक्रम खरिद तथा ढुवानी गर्दा प्रतिष्प्रधाको आधारमा गर्नु पर्ने।
15. जनप्रतिनिधिले संघिय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका ऐन कानुन र कार्यविधि हुबहु अध्ययन र कार्यान्वनय गर्ने।

             अन्त्यमा बेरुजु असुलीका लागि व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने,बेरुजु लगत एकिकृत गर्ने र बहालवाला जनप्रतिनिधिले अघिल्लो कार्यकालमा गरेका कामको अपनत्व ग्रहण गर्दै नियमित गर्नुपर्ने,प्रमाण पेश गर्नुपर्ने,पेश्कि फर्छयौट गर्नुपर्ने र अशुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु असुलीमा तदारुकता देखाएर आ-आफ्नो स्थानीय तहको बेरुजु घटाउनुका साथै आफ्नो कार्यकालमा बेरुजु नआउने किसिमले जनप्रतिनिध र कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले निर्माण गरेका ऐन,नियम,निर्देशिका र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका ऐन र कार्यबिधिमा रहेर काम गर्न निर्देशन गरियोस ।