यो दिवस प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालामा २०१३ साल भाद्र २२ गते पहिलो निजामती सेवा ऐन जारी भएको उपलक्ष्यमा हरेक बर्षको भदौ २२ गते मनाइने निर्णय भए अनुसार बि.सं. २०६१ सालवाट आधिकारीकरुपमा मनाउन लागिएको हो । सदा झै हरेक वर्षको भदौ २२ गते मनाउने गरिएको जिजामती सेवा दिवस यस वर्ष पनि “व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास समृद्धि र सुशासन” भन्ने नाराका साथ २० औं निजामती सेवा दिवस २०८० मनाउन लागिएको छ ।

देशको स्थायी सरकारकोरुपमा वुझिने र चिनिने गरिएको निजामती प्रशासनसँग सम्वन्धित सवै सरकारी सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारीको एक महत्पुर्ण दिनकारुपमा यो दिन अर्थात निजामती सेवा दिवसलाई लिने गरिन्छ । यस दिन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने, पूर्व कर्मचारी अर्थात सेवानिवृतहरुलाई सम्मान गर्ने आदि बिभिन्न निजामती कर्मचारीलाई उत्साहीत र प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दछ भने आम निजामती कर्मचारीले पनि आफुलाई एक निजामती कर्मचारी भएकोमा गर्व महसुस गर्दै उल्लासमय तरीकाले विभिन्न रचनात्मक र सृजनात्मक कार्यक्रमका साथ यो दिवसलाई मनाउनु पर्नेमा यस पटक विभिन्न कारणहरुले गर्दा नारायण गोपालको “मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्याछ, आँखा छोपी नरोउ भनि भन्नुपर्या छ” भन्ने गित जस्तै यस वर्षको निजामती सेवा दिवसमा सहभागी हुनुपरेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै सो संविधानका आधारमा देशले तिन तहको संरचना सहित संघिय साशन व्यवस्था अवलम्वन गरेपछि उक्त संघियता कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सरकार मानिने गरिएको निजामती सेवा लाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न संविधान र संघिय संरचना अनुरुप निजामती सेवा ऐन तुरुन्त जारी हुनुपर्नेमा आज संविधान जरी भएको ८ बर्ष वित्न लाग्दा समेत उक्त ऐनको कुनै टुङ्गो छैन सायद निजामती सेवा दिवसमा उपलव्धि देखाउन र सरकारका मन्त्रीहरुको भाषण गर्ने वाटो खुला राख्न कै लागि भएपनि दिवसको एक दिन अगाडी मात्रै निजामती सेवा ऐन २०८० संसदमा पेश गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् वाट स्वीकृत भयो भन्ने खवर सुन्न पाईएको छ ।

निजामती कर्मचारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने मूल कानुनकोरुपमा मानियको निजामती सेवा ऐन मन्त्रीपरिषद् वाट स्वीकृत हुँदासम्म यसमा के कस्ता प्रावधानहरु राखिए भन्ने वारेमा केही ठुलावडा कर्मचारी वाहेक कसैलाई अत्तोपत्तो छैन भने आम कर्मचारीको तर्फवाट न त सुझाव नै लिने गरिएको पाईन्छ भने यस विषयमा खासै छलफल र वहस समेत भएको देखिदैन ।जसका लागि कानुन वन्छ उसैलाई उपेक्षा गरेर वनाइने कानुनले कुन हद सम्मको अन्यौलता सिर्जना गर्ने हो त्यो त आगामी दिनमा हेर्न वाँकि नै छ ।

राणा शासनको पतनको विषयमा इतिहाँस अध्ययन गर्ने क्रममा उनिहरुमा श्रेणी अर्थात क्लास विभाजन गरी जिम्मेवारी दिने प्रचलन वसाएको जसअनुसार ए क्लासका राणाले मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गरेको कुरा पढ्न पाईन्छ आज ठिक त्यसै गरी नेपालको निजामती प्रशासनमा पनि विभिन्न क्लासहरु विभाजन गरिनुको साथै यसलाई जवरजस्तरुपमा प्रयोग गर्न खोजिदैछ । कर्मचारी समायोजनका नाममा एउटै विधि र पद्धतिवाट एउटै सेवा र शर्त स्वीकार गरी भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुमा क्लास विभाजन गरिएको छः सम्भवत यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने यो पनि कुनै दिन संघियता असफलताको एक प्रमुख कारण हो भनेर पढ्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन ।

हालको क्लास विभाजन हेर्ने हो भने कर्मचारी समायोजन ऐन वाट पदस्थापन भएको संघिय कर्मचारी ए क्लास, प्रदेसको कर्मचारी वि क्लास, स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारी सि क्लास त्यसै गरी पुराना विकासे स्थायी कर्मचारी डि क्लास, वि सं. २०७६ सालमा संघिय लोक सेवा आयोगवाट भर्ना भई स्थानिय तहमा सिफारिस भएका ई क्लास, त्यसपछी प्रदेस लोक सेवा आयोगवाट प्रदेस र स्थानियमा भर्ना भएका कर्मचारी एफ क्लास, दरवन्दीमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारी जि क्लास, दैनिक ज्यालादारी तथा अन्य कर्मचारी एच क्लास गरी आठ प्रकार र कहिले निजामती त कहिले स्वास्थ्य सेवा छुट्टै भन्दै आएका स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तरगतका कर्मचारी गरी नौ प्रकारका कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको यो देशमा आठ वर्ष सम्म उनिहरुलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कानुनको अन्यौलतामा कर्मचारी प्रशासन संचालन भईरहँदा कति अन्यौलता सिर्जना भएको होला, कुन हद सम्म कर्मचारी प्रशासन तहसनहस र अस्तव्यस्त भएको होला, यसले समग्र कर्मचारीको मनोभावना र कार्यदक्षतामा कति प्रभाव परेको होला भन्ने कुरा आम कर्मचारीको भावनावाट विभिन्नरुपमा वेला वखत प्रकट भईरहेको पाईन्छ । यो कुरा शव्दमा भन्दा पनि व्यवाहारमा र कर्मचारीको कार्यदक्षातामा देख्न सकिन्छ आजको दिनमा ।

कर्मचारी समायोजनको नाममा भएको अधुरो र अपुरो व्यवस्थापन नै आजको कर्मचारीतन्त्र डिमोटिभेट हुनुको एक प्रमुख कारण हो भने अर्को समयमै निजामती सेवा ऐन जारी नुहँदा यसले निम्त्याएको अस्तव्यस्तता र जटिलता पनि हो । संघिय ऐनका आधारमा प्रदेस ऐन आउनुपर्नेमा उल्टो भएको छ हामी कहाँ पहिले प्रदेसले मन लाग्दो तरीकाले ऐन वनाएका छन् भने संघिय ऐनको हाल सम्म पनि कुनै टुङ्गो छैन, स्थानिय सेवा ऐन त आकाशको फल जस्तै भएको छ । यस्तो अलमल र कानुन अभावको अवस्थामा कर्मचारीहरुमा विभिन्न किसिमका विभेदको सृजना गरिएको छ । विभेदको पनि हद हुन्छ नि, स्थानिय तहको प्रशासकिय अधिकृतको पद, प्रदेसको सचिव पद अनि संघको सवै पद ए क्लासका कर्मचारीले मात्रै पाउने मानौं कि यो पद उनिहरुले कुनै ठुलो युद्ध नै जितेर पाएको अर्थात विर्तामा पाएको जस्तो, वि र सि क्लासकाले ए क्लासकाले लाएअह्राए वमोजिमको काम खुरुखुरु गर्ने चुप लागेर उनिहरुको मुन्तिर मात्रै वस्ने वाँकि सि क्लास भन्दा पछिका विना बाउआमाका सन्तान जस्ता वेवारिसे उनिहरुको कुनै पनि कुरामा हकअधिकार नै नभएको जस्तो । एउटा स्थायी कर्मचारी संयन्त्रमा विभेदको नाममा यो कति सम्मको नौटङ्कि गर्न खोजिएको हो र गर्न खोजिदैछ यस विषयमा सरकार समयमै गम्भिर र सचेत भएन भने यो सिङ्गो व्यवस्था नै रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्न जरुरी छ । अझै भन्नुपर्दा उमेरको हद आ आफ्नै किसिमको, एउटा कानुन अनुसार एउटा कर्मचारी वढुवा हुन्छ अर्को कानुनले वढूवा भएको कर्मचारी चिन्दैन भन्छ, सरुवाको विधि र प्रकृया के हो थाहै छैन । सँगैका कर्मचारी कोहि दुई तह वढुवा भईसके कोही एक तह वढुवा हुन पाएका छैनन्, एक थरीले एउटा सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् अर्को थरीले अर्कै सेवा सुविधा । एकातिर कर्मचारी अभाव छ भने कर्को तिर कर्मचारी वस्ने टेवल र कुर्सि पाउन मुस्किल छ ।

कर्मचारी कतै कामले थिचियका छन् भने कतै घाम तापेरै वा चिया गफ गरेरै जागिर पाकिरहेको छ । पश्चिमतिर एउटा उखान छ “हात हुने भाई लत्काउ” अर्थात पहुँच हुनेले अर्थात सक्नेले जे पनि गर भनेझै एउटा पहुँच हुने कर्मचारी बर्षको ४ पटक सम्म सरुवा हुन्छ भने अर्को कर्मचारि कार्यकक्षमा कुटिदा समेत सरुवा हुने त परको कुरा सामान्य सहानुभुति र कानुनि न्याय सम्म नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।आखिर देशको स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारी प्रशासनको यो अवस्था कहिले सम्म चलिरहन्छ सरकार ?

सरकारका विभिन्न ऐन, कानुन र नियमहरुको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने अग्रपंतिको कर्मचारी प्रशासन आफै कानुन विहिनता र अन्यौलतामा हराईरहेको अवस्थामा कसरी प्रभावकारी ढङ्गले उच्च मनोवलका साथ काम गर्न सक्छ । निर्जिव वन्चरोको पनि Efficiency वढाउन वेला वेलामा धार लगाईरहनु पर्दछ भने मानविय श्रम जस्तो संवेदनशिल कर्मचारीको Efficiency वढाउन उसलाई उत्प्रेरीत गर्नु पर्दैन ? उसको सेवाको सुरक्षा, सरुवा र वढुवा जस्ता कुराहरु पारदर्शि र ऐन, कानुन मार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्दैन । हरेक बर्ष राम्रो काम गरे वापत दिईने निजामती सेवा पुरस्कारमा कर्मचारी समायोजन पश्चात २०७६ साल देखि संघिय निजामती सेवाका कर्मचारी मात्रै छनौट हुने गरेको छ भने प्रदेस तथा स्थानिय तहमा समायोजन र नयाँ भर्ना भएका कर्मचारी प्रदेस तथा स्थानिय तहको भएकै कारण यो सुविधावाट समेत वञ्चित रहेका छन् ।यसवाट संघिय सरकारले तिमीहरु हाम्रो कर्मचारी हैनौं भन्ने प्रदेस र स्थानियले मतलवनै नगर्ने कारण आज राम्रो काम गरे वापत पुरस्कृत हुने सुविधावाट समेत अधिकाँश कर्मचारी वञ्चित भएको अवस्था छ ।

संघिय कर्मचारीमा पनि पुरस्कारका लागि उपत्यका भित्रै त्यसमा पनि मन्त्रालय विभागकै कर्मचारीको वाहुल्यता हुनुपर्ने अनि दुरदराजका दुर्गम वस्तिमा काम गर्ने संघिय, प्रदेस तथा स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुरस्कार दिनै नमिल्ने हो वा सरकारसँग उसको काम देख्न सक्ने प्रशासन संयन्त्र वा आँखा नै छैन ? यी र यस्ता तमाम प्रश्नै प्रश्नका विच हर्षोल्लासका साथ मनाउनु पर्ने निजामती सेवा दिवस आम कर्मचारिका लागि नुन नभएको तरकारी जस्तै खल्लो र न्यास्रो भएको छ । जसका लागि मनाउनु पर्ने, जसको दिवस हो उ नै खुसी नभएपछी कसका लागी निजामती सेवा दिवस भन्ने प्रश्न यतिवेला जवरजस्तरुपमा आम कर्मचारीको विचमा उठेको छ भने संघिय र प्रदेसमा काम गर्ने कर्मचारीले मुखै खोल्न नसके पनि स्थानियमा तहमा कार्यरत अधिकाँश कर्मचारीहरुले कालोपट्टी वाँध्ने र दिवस वहिष्कार गर्ने घोषणा गरिहरेका छन भने सामाजिक संजालमा आम कर्मचारीको मनोभावना पनि निरास र हतोत्साहित नै देखिन्छ ।यस अवस्थामा निजामती सेवा दिवसको शान्दर्भिकता र औचित्यता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको वेला कसका लागी यो दिवस ?

आम निजामती कर्मचारीको हालको गिर्दो मनोवल, अस्तव्यवस्तता, कानुन विहिनता र अन्यौलतालाई चिर्दै राणा शासनको क्लास विभाजन र विभेदपुर्ण राजनीतिवाट राणा शासनको पतन भएको कुरा इतिहाँसवाट पाठ सिक्दै निजामती सेवामा फेरी नयाँ प्रयोगको रुपमा उक्त क्लास विभाजन गराई उनिहरुविचमा आपसी द्धन्द सिर्जना गराई फाटो ल्याउनुको साँटो सवैलाई समेट्ने, सवैलाई उत्प्रेरीत गर्ने र सवैको सेवा र सर्तको सुनिश्चितता हुने गरी सबै निजामती कर्मचारीको साझा ऐनकारुपमा निजामती सेवा ऐन २०८० तुरुन्त जारी गरियोस ता कि आउने २०८१ को २१ औ निजामती सेवा दिवस सवै निजामती कर्मचारीको दिवसको रुपमा हर्षोल्लासका साथ खुल्ला मनले, गर्विलो छाती सहित मनाउन पाईयोस भन्दै यस वर्षका लागि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेरै भए पनि सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा दिवसको हार्दिक शुभकामना ।
(लेखक कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुरामा कृषि अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ )