देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५१ वटाले अझैसम्म बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । बजेट पेश गर्न नसक्ने अधिकांश स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशका ३६ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।
मधेश प्रदेशपछि कोशी प्रदेशका चार, लुम्बिनी प्रदेशका तीन, बागमती प्रदेशका तीन, सुदूर पश्चिम प्रदेशका दुई, गण्डकी प्रदेशका दुई र कर्णाली प्रदेशका एकवटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक खिचातानी, मेयर र उपमेयरबीचको विवादका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यपालिका बैठक समेत बस्न सकेको छैन । कार्यपालिका बस्न कोरम पुग्नुपर्छ । मेयर र वडाध्यक्षहरुबीचको गुटबन्दी र विवादबीच कोरम पुग्न नसकेपछि बजेट पास गर्न नसकेका हुन् ।

खासगरी असार १० गते बजेट पेश गनुपर्ने र असार मसान्तभित्रै बजेट पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । समयमै बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कुनै कानुनी आधार नहुँदा मन्त्रालयले ‘छिटो बजेट पेश गर’ भन्नुबाहेक अरु गर्न सकेको छैन ।

बजेट पास नगरी तलब भत्ता खान पाइँदैन । यसअघि पनि बजेट पास नगरी तलब भत्ता खाएका स्थानीय तहहरूमाथि प्रश्न गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत केही स्थानीय तहका प्रमुखलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार असार मसान्तभित्रै पास गरिसक्नुपर्ने बजेट अहिलेसम्म पनि पेश गर्न नसक्नु कार्य अक्षमताको चरम नमुना हो ।

उनले भने, ‘जो जसले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्, उनीहरुले एक त काम गर्न जानेनन्, समस्या र विवाद छ भने मिलाउन नसक्नु असक्षमता हो ।’ नियम कानुन नभएकाले बजेट समयमा पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्न नसकिएको भट्टराई बताउँछन् ।