कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै सरकारले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।

प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालका अनुसार सरकारले संविधानको धारा १८८ अनुसार विश्वासको मत लिएको तर्क पेश गर्दै उक्त धारा अनुसार बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्न मिल्ने बताएको हो।

‘यसमा उहाँहरू (रिट दायरकर्ता एमाले) ले १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार मतदान गर्न पाइन्न भन्नुभएको छ’, कटुवालले भने ‘सरकारले धारा १८८ अनुसार विश्वासको मत लिएको हो। यो धाराअनुसार बैठकको अध्यक्षता गर्नेले मतदान गर्न पाइन्छ भन्ने हाम्रो जवाफ छ।’

भदौ ४ मा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएका थिए। उपसभामुख सिर्जना दनुवार बैठक छलेर काठमाडौं गएपछि सत्ता पक्षकै सांसद इस्राइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। उनले मुख्यमन्त्रीलाई मतदान पनि गरेपछि एमाले नेता हिक्मत कार्की अदालत गएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेको थियो।

भदौ १५ बाट पूर्ण सुनुवाइ हुने मुद्दाबारे सरकारले बुधबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेश गरेको हो।

सरकारले विश्वासको मत उपस्थित हुने सदस्यहरूको बहुमतबाट नभएर प्रदेश सभामा कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट हुने भएकाले विश्वासको मतमा त्यो धारा १८६ आकर्षित नहुने बताएको छ। विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था धारा १८८ अनुसार हुने भन्दै सरकारले १८८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था मात्र रहेको जवाफमा उल्लेख गरेको छ।

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा मतदानसम्बन्धी व्यवस्था छ। सो धारामा लेखिएको छ, ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।’

यो धारामा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने उल्लेख भएकोले यो धारा विश्वासको मतको लागि आकर्षित नहुने सरकारको जिकिर छ।

संविधानको १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ। सो धाराको उपधारा १ मा ‘मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ’ उल्लेख छ।

यस्तै उपधारा २ मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ भने उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘उपधारा १ र २ बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।’

कोशीको सत्ता गठबन्धनले संविधानको ३ वटा धारालाई आधार मानेर मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत भएको बताउँदै आएको छ। सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा सोही कुरा उल्लेख भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कटुवालले बताए।

गठबन्धनले संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विषेशाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको पनि जिकिर गर्दै आएको छ। सो धाराअनुसार प्रदेश सभामा भएको कुनै पनि निर्णय, छलफल र मतदानको विषय अदालतमा उजुरी लाग्न सक्दैन भन्ने दलील छ।

धारा १८७ को १ ले प्रदेश सभामा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै अदालतमा कारबाही नचलाइने व्यवस्था छ। यस्तै उपधारा २ प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र हुने भएकोले कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइन नपाइने व्यवस्था छ।

सो धाराको उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको कुनै कारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका-टिप्पणी नगरिने व्यवस्था छ।

सोही धाराको उपधारा ५ मा प्रदेश सभाको अधिकारअन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही नचल्ने व्यवस्था रहेको छ।

संविधानका तीन धारालाई टेकेर गठबन्धनले सभाध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले गरेको मतदान संविधानसम्मत रहेको दाबी गरेको छ।