सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई जघन्य फौजदारी कसुर भन्दै राजनीतिक घटनाका नाममा यसमा संलग्नको सजाय माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

कैलालीको टीकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी २०७२ भदौ ७ गते भएको हिंसात्मक झडपसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यो घटना जघन्य फौजदारी कसुर भनेको हो । र यस घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको कैद दा माफी मिनाहामाथि प्रश्न उठाएको हो ।

टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत डोटीबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई गत ७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर त्यसको ८ दिनपछि १५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको कैद माफी मिनाहा गरिदिएका थिए ।

अपराध गर्नेले सजाय व्यहोर्नैपर्ने भन्दै सर्वोच्चले व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई त्यसको उद्देश्य राजनीतिक वा अन्य भनेर बर्गीकरण गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
फैसलाको करिब ३ महिनापछि तयार पूर्णपाठमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनाहालाई समेत संकेत गर्दै यस्ता गतिविधि संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भनेको हो ।

न्यायाधीश डा. आनदमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘…फौजदारी कानुनको उलंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरुलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उलंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले यो फैसलामा रेशम चौधरीलाई माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयको संवैधानिकता परीक्षण गरेको होइन । राष्ट्रपतिको निर्णयका विरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले १६ जेठमा सर्वोच्चमा छुट्टै रिट दिएकी थिइन् । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसहित सरकारी निकायसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । हालसम्म उक्त मुद्दा विचाराधीन नै छ ।
तर टीकापुर घटनामा व्यक्ति हत्या भएको भन्ने ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले राजनीतिको आवरणमा फौजदारी मुद्दामा माफी मिनाहा दिनु पनि संविधान विपरीत भनी व्याख्या गरेको हो ।

राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्नेलाई सजाय नगर्दा फौजदारी न्याय मर्ने भन्दै सर्वोच्चले एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाइ चरितार्थ हुने पनि उल्लेख गरेको छ । ‘वस्तुतः अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हो, फौजदारी कानुनले व्यक्ति पद वा उसको हैसियत चिन्दैन । अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त हुँदैन, यसको सरोकार कर्तासँग रहँदैन, कार्यसँग रहेको हुन्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

अपराध गर्नेले सजाय व्यहोर्नैपर्ने भन्दै सर्वोच्चले व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई त्यसको उद्देश्य राजनीतिक वा अन्य भनेर बर्गीकरण गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

‘यस्तो वर्गीकरणले राजनीतिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने वा राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सक्ने व्यक्तिहरुले समाजमा घटाएका कुनै पनि कसूरजन्य कार्यहरुलाई राजनीतिक अपराधमा रुपमा वर्गीकृत गर्ने अपराधको राजनीतिकरणको कुरुप र डरलाग्दो परिदृष्य प्रकट हुन सक्ने …’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा शान्तिपूर्ण र संगठित रुपमा राख्न पाइने तर त्यसले शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी हिंसाको सहारा लिएमा फौजदारी कानुनले आफ्नो बाटो पक्रिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरुत्साहन दिने, त्यसको षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अरु कुनै प्रकारले सहभागी भए फौजदारी कानुनले नसहने पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन सुदृढ नभइसकेको र लोकतान्त्रिक संस्कार संस्थागत नभइसकेकाले राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराध गर्ने जोखिम सधैं रहने फैसलामा उल्लेख छ । त्यसैले अपराधलाई राजनीतिक रङ दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने कसुरदारलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यसबाट राजनीतिको आडभरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने बताएको छ ।

‘रगतमा लत्पतिएका हातहरुले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।