काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन उक्त जरिवाना लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । मोरङ जिल्लाका प्रनिनिधिसभा सदस्य विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।

गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रिट निवेदक भट्टराई हाम्रो नेपाल पार्टीका तर्फबाट मोरङ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार दिएका थिए।

निर्वाचन सकिएपछि आफूले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश नम्बर १ (हाल कोशी प्रदेश), मोरङ, विराटनगरमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेको रिट निवेदनका उल्लेख थियो ।

आफूले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकोबारे जानकारी नदिएको उल्लेख गर्दै आयोगले निजलाई रु १५ हजार जरिवाना तोकेको थियो । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।