धनगढी —  सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने ७९ उम्मेदवारमाथि कारबाही हुने भएको छ।

खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा ३७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका र ४२ जना प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवार छन्। कानुनबमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रत्येक उम्मेदवारले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।

तर त्यसका लागि आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने छ। खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा चर्चित अनुहारसमेत रहेको आयोगले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा १६ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कुल एक सय ३७ उम्मेदवारमध्ये एक सय जना उम्मेदवारले मात्र खर्च सार्वजनिक भएको छ। बाँकी ३७ उम्मेदवारको अझै सार्वजनिक भएको छैन्। सुदूरपश्चिममा ३२ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र छन्।

प्रदेश सभा सदस्यका लागि एक सय ९३ उम्मेदवारमध्ये एक सय ५० जनाले मात्र खर्च सार्वजनिक गरेको देखिएको छ। बाँकी ४२ उम्मेदवारको अझै सार्वजनिक भएको छैन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ तीन सय ३० उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश गरेकामा ७९ जनाले सो विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। यो सङ्ख्या पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारको हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो। आयोगले तथ्यांक अध्ययन गर्ने र रुजु गर्ने काम गरिरहेको छ। खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोग पदाधिकारीको बैठकले छिट्टै निर्णय गर्ने बताइएको छ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण आयोगमा बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिब समय तोकेर त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगले कारबाहीको तयारी गरेको हो। निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।