वीरेन्द्रनगर —  कर्णाली प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसक्दा १० अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ। कर्णालीमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा ६७.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेटबाट २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख २८ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार रुपैयाँँ बजेटमा बाँकी १० अर्ब ६९ करोड ५३ लाख १४ हजार रुपैयाँँ असार २४ गतेसम्म पनि खर्च नहुँदा फ्रिज भएको छ। असार २४ गतेसम्म बजेट खर्चमा चालूतर्फ ७२.८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ६४.०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। कार्यालयका अनुसार हाल खर्च नभएको बजेटबाट समेत असार २६ गतेसम्ममा केही रकम भने भुक्तानी हुनसक्छ। भुक्तानी खाताका नाम तथा नम्बरमा आएका खर्चहरू भने असार २६ गतेसम्म भुक्तानी हुन सक्छ। तर यस्ता भुक्तानी खर्चहरू न्यून संख्यामा हुन्छन्। तर समग्रमा अहिलेको खर्चलाई अन्तिम खर्चको रूपमा हेर्न सकिन्छ।

चालूतर्फको १३ अर्ब १० करोड ८३ लाख १९ हजार रुपैयाँँको बजेटमा ९ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख १९ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख २३ हजार रुपैयाँँ बजेटमा असार २४ गतेसम्ममा १२ अर्ब ७२ करोड ९० लाख ९ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च भएको छ।

आव २०७८/७९ को असार २६ गतेसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।

कर्णालीमा मन्त्रालयगत बजेट खर्च विवरण हेर्दा यहाँ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको छ। ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा कुल बजेटको ८३.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले ३ अर्ब ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको हो।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने ४५.७२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ। यस कार्यालयले ३० करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१.४५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ३८ करोड २९ लाख ९७ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७० दशमलव २७ प्रतिशत, १ अर्ब ६९ करोड ६४ लाख ६९ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६५.८३ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ३५ लाख ५९ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५.१५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४२ करोड ५३ लाख ६४ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६०.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कानुन मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये १८ करोड १४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५४.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले ६ अर्ब १० करोड ९२ लाख १० हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको हो। त्यसैगरी प्रदेश व्यवस्थापिकाले ५९.३६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७२.७६ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८४.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ५४.७३ प्रतिशत, अर्थ–वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४.१४ र स्थानीय तहतर्फ ८८.७५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले कर्णालीमा कर्मचारी अभाव, ठेक्कामा घटेको बजेट, विकासमा ढिलासुस्ती, काम गर्ने पुरानै शैलीका कारण बजेट कम खर्च भएको बताए। उनले भने, ‘कर्णालीमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन्।

जसका कारण चालूतर्फ तलबभत्ताकै बजेट खर्च भएन। तलबभत्तामै कम खर्च भयो। विभिन्न ठेक्कामा घटेको बजेट र कतिपय बजेटमा जनशक्ति अभावका कारण ठेक्का लगाउनै ढिला हुँदा बजेट खर्च भएन।

प्रदेशका ठूला ठेक्कामा समयमै काम नहुने समस्याले पनि कम भुक्तानी गयो। यसले पनि बजेट खर्च भएन। यो प्रदेशमा कतिपय क्रोनिक ठेक्काहरू छन्। ती ठेक्काको सबै बजेट खर्च भयो। क्रोनिक ठेक्का भन्नाले ठेक्का भएर म्याद समाप्त भएका तर म्याद थप पनि नभएका र कार्यान्वयन पनि नभएका ठेक्का पनि कर्णालीमा धेरै छन्। जुन ठेक्काको सबै बजेट खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको हो।