काठमाडौँ  –   सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले निवेदनमा उठाइएका अन्य जिकिरहरूलाई रिट निवेदनको अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिने गर्दै हाललाई यसअघि नागरिकता विधेयकसम्बन्धमा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नमिलेको उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले नेपाली युवाहरूले बेहोरेको नागरिकता विहीनताको स्थिति समेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०८०।०२।१२ मा गरेको सिफारिस र नेपालको संविधानको धारा ६१ र ६६ का व्यवस्थाहरू समेतलाई मध्यनजर गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले नेपालको संविधानको धारा १० अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गरेको छ ।

यस्तै संविधानको धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन आवश्यक भएबाट नै संसदबाट दुई दुई पटक उक्त संशोधन विधेयक पारित भएको बुझिन आएको उल्लेख छ ।

‘यस्तो संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा सो विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संसद्को कुनै सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयक मान्न नमिल्ने हुँदा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको अन्त्य भएको कारणले संसदबाट पारित भएको विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन’, अदालतले भनेको छ ।

अदालतले अगाडि भनेको छ, ‘यस स्थितिमा संविधानको धारा ६१ को उपधारा (३) अनुसार राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने र उपधारा (४) अनुसार संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्य रहेको राष्ट्रपतिद्वारा धारा ११३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ को दफा ३ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाइएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नै रहेको विधेयक संविधानको धारा ११३ (४) को व्यवस्था बमोजिम प्रमाणित भएको र सो गर्ने क्रममा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएबाट परेको जटिलता तथा धेरै नेपाली युवाहरूले बेहोरेको नागरिकता विहीनताको स्थिति समेत उल्लेख गरी मन्त्री परिषद्ले मिति २०८०।०२।१२ मा गरेको सिफारिस र नेपालको संविधानको धारा ६१ र ६६ का व्यवस्थाहरू समेतलाई मध्यनजर गरेको पाइयो ।’