काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने ३९ निजी विद्यालयलाई १ लाख रुपैयाँसम्मको दरले जरिवाना तिराउने भएको छ । मेयर बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्चालमा लेख्दै हालसम्म विवरण नपठाउने विद्यालयलाई जरिवाना तिराएर थप एक पटक विवरण बुझाउने मौका दिइने जनाएका छन् ।

त्यसपश्चात् पनि विवरण नबुझाउने विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्दको कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । काठमाठौं महानगरपालिका शिक्षा ऐनमा महानगरको निर्देशन पालना नगर्ने विद्यालयको स्वीकृति, अनुमति रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं महानगरमा ५ सय ४ वटा निजी विद्यालय संचालनमा छन् । तीमध्ये ४ सय ६५ विद्यालयले कक्षा १० सम्म पढ्ने विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको महानगरले जनाएको छ । ती विद्यालयमा अध्ययरत १३ हजार विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित भएको महानगरको तथ्यांक छ । ‘४ सय ६५ विद्यालयले छात्रवृत्ति विवरण बुझाएका छन्, महानगरको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो, विद्यमान कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्दा १३ हजार विद्यार्थी भाइबहिनीले छात्रवृत्ति पाएका हुन्,’ मेयर शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कानुन निर्माणको महत्व कार्यान्वयनबाट मात्र पुष्टि हुन्छ, त्यसैले हामी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा उत्तिकै गम्भीर छौं ।’

शिक्षा नियमावली २०५९ र महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावलीमा निजी विद्यालयमा अध्ययनरतमध्ये निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसअघि काठमाडौं महानगरले छात्रवृत्ति वितरणको विवरण नबुझाउने ३ सय ४२ निजी विद्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । महानगरको शिक्षा विभागले कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई जेठ १५ गतेसम्म छात्रवृत्ति वितरण गरी सो को विवरण १६ गतेभित्र पेस गर्न सुचित गरेको थियो । उक्त अवधिमा छात्रवृत्तिको विवरण नबुझाउने ३ सय ४२ वटा विद्यालयको नाम गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरिएको थियो । ती विद्यालयलाई जेठ २८ गतेभित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी विवरण पेस गर्न पुनः म्याद दिँदा ४ सय ६५ वटाले विवरण बुझाएका हुन् ।

ऐनअनुसार निजी विद्यालयले भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसका लागिसम्बन्धी वडाको वडा अध्यक्ष, विद्यालय निरीक्षक, अभिभावकको प्रतिनिधिको समन्वयमा छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी मापदण्ड तय गरिनुपर्छ । तर काठमाडौं महानगरपालिका छात्रवृत्ति दिने कतिपय विद्यालयले पनि आफूखुसी विद्यार्थी छनौट गर्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । जनप्रतिनिधि, विद्यालय संचालक र शिक्षकले आफन्त, पहुँचवालालाई भनसुनको आधारमा छात्रवृत्ति दिने गरिएको आरोप छ ।

मेयर शाहले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिने जनाएका छन् । ललितपुरसहित अन्य नगरपालिकाले पनि गत वर्षदेखि नै छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरलगायत देशभरका निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण नगर्ने र गरे पनि मापदण्डअनुसार नगरेको गुनासो छ ।

काठमाडौं महानगरले वैशाख २४ गते छात्रवृत्ति वितरणका लागि विद्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । गत वर्ष पनि काठमाडौं महानगरले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पालना गराउन सूचना जारी गरेको थियो । तर पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन । कक्षा ११–१२ सहित उच्चशिक्षामा शिक्षा नियमावलीअनुसार स्कुल, क्याम्पसले उक्त छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले समेत नियमित अनुगमन नियमन गरेर कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन । पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार भन्दै शिक्षा मन्त्रालय पन्छिने गरेको छ । विश्वविद्यालयहरुले पनि निजी क्याम्पसमा त्यसको कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन् ।