युक्रेन र सुुडान युद्धका कारण लाखौँ मानिसले घर छोड्नुपर्ने अवस्था आएसँगै विश्वभर विस्थापितहरुको संख्या ११ करोड १० लाख पुगेको छ ।

राष्ट्रसंघको शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग युनएचसिआरले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । गत वर्षमात्रै विश्वभर विभिन्न कारणले १ करोड ९० लाख मानिस विस्थापित भएको युएनएचसिआरको तथ्यांक छ ।

गत वर्ष विस्थापितहरुको संख्या १० करोड ८४ लाख पुगेको थियो । सुडानमा समेत युद्ध भएपछि हाल ११ करोड १० लाख पुगेको राष्ट्रसंघका शरणार्थी मामिला प्रमुख फिलिप्पो ग्रान्डीले बताए । जेनेभामा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका छन, ‘यो तथ्यांक निकै ठूलो हो र जबरजस्ती विस्थापितका लागि बाध्य पारिनु निन्दनीय पनि हो ।’

युएनएचसिआरले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा मुलुकभित्रै र बाहिर विस्थापित हुने दुबैको तथ्यांक राखिएको छ । शरण माग्नेहरुको संख्या ३७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो समस्याको समाधान निकै जटिल रहेको ग्रान्डीको भनाइ छ । ‘हामी निकै बहुध्रुवीय विश्वमा छौं । मानवीय संकटका सवालमा पनि हामीले खुलेर वार्ता गर्ननसक्ने स्थिति भएकाले यसको समाधान कठिन बन्दै गएको छ,’ उनले भने । सन् २०११ मा सिरियाको द्वन्द्वअघि विश्वभर शरणार्थीको संख्या ४ करोड मात्रै थियो । यो संख्या २० वर्षसम्म स्थिर रहेकोमा सिरियाको युद्धपछि शरणार्थीको संख्या बढ्दै गएको हो ।

‘द्वन्द्व, यातना, विभेद, हिंसा र जलवायु परिवर्तन जस्ता कारणले शरणार्थी संख्या बढ्दै गएको हो,’ ग्राण्डीले भने । अन्तर्राष्ट्रिय शरणा खोज्ने मध्यमा आधा शरणार्थी सिरिया, युक्रेन र अफगानिस्तानका रहेको युएनएचसिआरको प्रतिवेदन छ ।

सन् २०२२ को अन्त्यसम्म १ करोड १६ लाख युक्रेनी विस्थापित भएका छन् । जसमध्ये ५० लाख ९० हजार देशभित्र र ५० लाख ७० हजार मानिस विदेशमा विस्थापित भएका छन् । शरणार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न मुलुकले कडा नियम ल्याउनेक्रम बढेकोप्रति चिन्ता प्रकट गरेका छन् । युरोपियन युनियनका मुलुक पोल्याण्ड, हंगेरीले मुस्लिम तथा मध्यपूर्वी मुलुकका शरणार्थी अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।

बेलायतले पनि नयाँ कानुन ल्याएर सानो डुंगामा आउनेहरुलाई शरण नदिने भएको छ भने अस्ट्रेलियाले पनि कडा नियम ल्याएको छ । ‘शरणार्थी सम्बन्धी सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकहरुनै त्यसको पालनामा पछि हट्ने क्रम बढेको छ,’ ग्राण्डीले भने। तर युरोपियन युनियनका मन्त्रीहरुबीच आप्रवासी र शरणार्थीबारे भएको सहमतिले केही आशा पलाएको उनले बताए । ‘समस्या बढ्दै जाँदा शरणार्थी व्यवस्थापन सम्बन्धमा केही आशालाग्दो सम्झौता हुन खोज्नुपनि सकरात्मक हो,’ उनले भने ।