• होमपेज
  • बडिमालिका
  • लैंगिक हिँसा प्रभावितहरुलाई प्रदान गरिने सेवाहरुलाई संस्थागत गर्दै बाजुरा

लैंगिक हिँसा प्रभावितहरुलाई प्रदान गरिने सेवाहरुलाई संस्थागत गर्दै बाजुरा

  • बुधबार, जेष्ठ १७, २०८०
लैंगिक हिँसा प्रभावितहरुलाई प्रदान गरिने सेवाहरुलाई संस्थागत गर्दै बाजुरा

बाजुरा– बाजुरा जिल्लाले लैंगिक हिँसा प्रभावितहरुलाई प्रदान गरिने सेवाहरुलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्ने भएको छ । लैंगिक हिंसा तथा महिला तथा किशोरीहरु बिरुद्दको घटनाहरु उच्च रहने प्रदेशहरु मध्ये सुदुरपश्चिम त्यसमा पनि बाजुरा पनि रहेकोले यस्ता घटनाहरुलाई कम गर्न बाजुराका सबै पालिकाले लैंगिक हिँसा प्रभावितहरुलाई प्रदान गरिने सेवाहरुलाई संस्थागत गरेर अगाढी बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन । सुदुरपश्चिमका अन्य जिल्लाहरु मध्ये बढी हुने जिल्लामा पर्दछ बाजुरामा हिंसा प्रभावितहरुलाई स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोपरामर्श, कानुनी तथा आर्थिक-सामाजिक पुनर्स्थापना सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
बहुपक्षिय सेवा प्रदायक निकायहरु हिँसाका घटनाहरु हुनै नदिन र भएका घटनाहरुमा प्रभावितहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा सक्रिय हुन थालेकाछन् । स्थानीय सरकारहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष स्वीस सरकार विकास सहयोग,आइपास नेपाल र शाही नर्वेली दुतावाससंगको आर्थिक-प्राविधिक साझेदारीमा लैगिक हिँसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य परियोजनाले गर्दै आएका छन । लैगिक हिँसा रोकथाम, प्रभावित केन्द्रित गुणस्तरीय प्रतिकार्य सेवाहरु प्रवाह गर्न साझा सहमतीका साथ स्थानिय तहहरुको एक भएका छन ।
बहुपक्षिय सेवा प्रदायकहरुको संस्थागत क्षमता अभिबृद्दीका कार्यक्रमहरुका साथै हिँसा सम्बोधन र लैंगिक सशक्तिकरणमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यन्वयन गर्दै अगाडी बढेका छन् । यसैका लागि जिल्ला समन्वय समितिले आज आयोजना गरेको लैंगिक हिंसा घटना व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रणालीका सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमबाट अल्पकालीन महिला सुरक्षित आवासगृह तथा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र संचालनका लागि जिल्लाका सबै पालिकाहरुले करिब साठी लाख रुपैया बिनियोजन गरि हिंसा प्रभावितहरुलाइ सेवा सुनिश्चित गर्ने साझा सहमतिमा गएको जनाएका छन । साथै आर्थिक-सामाजिक पुनर्स्थापना समेतमा जोड दिने निणर्य गरेका छन ।
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र
लैङ्गिक हिंसाबाट विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाहरू पीडित/प्रभावित हुने गरेका र यसबाट उनीहरूमा पर्ने शारीरिक, यौनजन्य, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा सामाजिक असरहरूको एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मुख्य कार्यान्वयन निकायको रूपमा रहने गरी अस्पतालहरूमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरीएको छ ।
अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ तयार गरि कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ । हाल देशभरी करिब ९० ओटा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा छन् भने जिल्ला अस्पताल बाजुरामा पनि वि.सं. २०७५ देखि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ ।
परियोजनासंगको साझेदारीमा जिल्लाका बडिमालिका तथा बुढीगंगा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीहरु, महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरु र सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ताहरुको प्रभावित मैत्री सेवा प्रवाहमा क्षमता अभिबृद्दी गरि समुदायस्तरमा परिचालन गरिएकोले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट सेवा प्रबाह भएको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रकी फोकल पर्सन निशा रोकायाले बताएकी छन । सेवा लिने हिंसा प्रभावितहरुको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा निर्देशिका बमोजिम न्युनतम चार कोठाको व्यवस्थापन गरि बालमैत्री कक्षको समेत निकट भविश्यमै स्थापना गरि सेवा विस्तारको लक्ष्य राखीएको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाजुराकी फोकल पर्सन रोकायाले बताएकी छन ।
हिँसा प्रभावितहरुले बिभिन्न सेवाहरु लिने क्रममा एक सेवा केन्द्र देखि अर्को सेवा केन्द्रसम्म जाँदा पटक-पटक हिंसाको घटना दोहोर्याएर हुनसक्ने पिडालाई दृष्ठिगत गरि लैंगिक हिंसा क्लिनिकल प्रोटोकल २०२१ तथा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशिका २०७७ ले व्यवस्था गरेको प्रेषण पुर्जाको अभ्यास पनि हालै थालिएको उनले बताएकी छन ।
जिल्लामा तालिम प्राप्त पर्याप्त जनशक्तिको अभावले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएकाले परियोजना संगको साझेदारीमा बिगत डेढ बर्ष देखि २ जना तालिम प्राप्त मामला व्यवस्थापकको परिचालन गरि चौबिसै घण्टा सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिएको बडिमालिका नगरपालिकाका मेयर अमर खड्काले बताए ।
यसैगरी सेवाहरुलाई अझ बढी सेवाग्राहीहरुको पहुँचमा पुर्याएर प्रभावकारी बनाउनका लागि जिल्ला स्थित नौ वटै स्थानीय तहहरुको लगानी सुनिश्चित गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा पहल सुरु गरिएको समन्वय प्रमुख तुलसीराम रोकायाले बताएका छन ।
आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बजेट बिनियोजन गरिने स्थानीय तहहरुबाट प्रतिवद्दता प्राप्त भएको जिल्ला समन्वय प्रमुख रोकायाले बताएका छन । साथै समुदायस्तरमा लैंगिक हिंसाका सम्बन्धमा जनचेतना अभिबृद्दी तथा हिंसा प्रभावितहरुलाई प्रेषण प्रणालीमा जोड्नका लागि बडिमालिका तथा बुढीगंगा नगरपालिकाले ११ जना तालिम प्राप्त सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ताहरु समेत परिचालन गरेको बुढीगंगा नगरपालिकाकी उप प्रमुख माया खड्का कुँवर खड्काले बताएकी छन ।
अल्पकालीन महिला सुरक्षित आवास गृह
प्रभावित वालिका, किशोरी तथा महिलाहरुलाई तत्काल संरक्षण प्रदान गर्न, उपचार सेवा प्रदान गर्न, कानुनी सेवा प्रदान गर्न, न्याय प्राप्तीका लागि सहजिकरण हुदै आएको छ । सेवा प्रदान गर्न तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नका लागि बाजुरा जिल्लामा अल्पकालिन सुरक्षित महिला आवास केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।
२०७३ सालमा स्थापना भएर हाल सम्म अल्पकालीन महिला सुरक्षित आवास गृह संचालन हुँदै आइरहेको छ । बिगतमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष स्वीस सरकार विकास सहयोग र शाही नर्वेली दुतावाससंगको सहयोगमा संचालन गर्दै आएको थियो । सामाजिक विकास कार्यालय लगायत निकायहरुको सहयोगमा महिला अधिकार मंचद्वारा संचालित जिल्लाको एकमात्र सुरक्षित आवास गृहको दिर्घकालिनतालाई सुनिश्चित गर्न पाँचौ जिल्ला सभामा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले बजेट बिनियोजन तथा परिचालन गर्ने सर्वसम्मत निणर्य गरेर अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरेका छन । सन् २०२३ को सुरुवात देखि नै निणर्यको कार्यान्वयनको थालनी गरिएको जनाएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा सुरक्षित आवास गृहबाट हिँसा प्रभावितहरुलाई प्रदान गरिने सेवाहरुको निरन्तरताका साथै अति आवश्यक प्रभावितहरुको आर्थिक सशक्तिकरण समेतलाई समेट्ने गरि सबै स्थानीय तहहरुले थप लगानी बृद्दी गर्ने निणर्य गरिएको गौमुल गाउँपालिकाकि उपाध्यक्ष सिता थापाले बताएकी छन ।
यसैगरि सुरक्षित आवास गृहको हालको संरचनाबाट थोरै मात्र सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न सकिने र बढ्दो सेवाग्राहीको संख्यालाई मध्येनजर गर्दै सबै स्थानीय तहहरु तथा जिल्ला समन्वय समितिले संयुक्त रुपमा सुरक्षित आवास गृहको थप संरचनाको लागि कार्यक्रमको माग गर्दै संघीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई पत्राचार गरिएको जिल्ला समन्वय समिति बाजुराले जनाएको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार