काठमाडौँ– सत्ता पक्ष दल अर्थात नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले सरकारले हालै संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडु र श्यामकुमार घिमिरेले संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् । कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ सार्थक बनाउनका लागि आफूले संशोधन प्रस्ताव राखेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २८ मा संशोधन प्रस्ताव राखेको बताउँदै सो बुँदामा राष्ट्रिय गौरवका विषयको प्राथमिकीकरणको विषय रहेको बताए ।

सांसद बडुले बजेटमा सीमा क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रका विषयलाई बजेटमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले दार्चुलाको तिंकरबाट अहिले पनि सदरमुकाम आउन भारतीय बाटो भएर आउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका यी विषयहरूलाई एउटा निश्चित समय दिएर त्यस्ता योजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरालाई नीतिगत रूपमा राख्नुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी गराए ।

यस्तै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सामान्यतया सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता पक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने चलन नभए पनि आफूलाई लागेको सुझाव दिनका लागि संशोधन प्रस्ताव गरेको जानकारी गराए । उनले केही छुटका कुराहरूलाई आफूले राख्न चाहेको बताउँदै विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले भनेजस्तो नीति तथा कार्यक्रम काम नै नलाग्ने पनि नरहेको र विगतका सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम देशलाई समृद्ध बनाउने थियो भन्नेमा कुरामा आफ्नो सहमति भएको बताए ।

उनले बुँदा नम्बर २७ मा अध्ययनका आधारमा बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना वा पुर्न उत्थान गर्ने भनेकोमा त्यस्ता संस्थालाई निजीकरण वा खारेजी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा ११४ वटा कम्पनीमा सरकारी स्वामित्व रहेको र ती मध्ये १०५ वटा कम्पनी घाटामा रहेको उल्लेख गरे । सरकारले गत जेठ ५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि २० वटा संशोधनका सूचनाहरू आएको सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।